काठमाडौँ, १५ असोज । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गरिएका विषयमा परेको मुद्दा ‘हेर्दाहर्दै’ मा शुक्रबारका लागि तोकेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ हुँदाहुँदै समय अभावका कारण हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो ।
अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र अधिकारीका अनुसार निवेदकतर्फका बहस सकिएको छ । विपक्षीतर्फका कानूनी व्यवसायीले बहस गर्नै बाँकी छ । यही असोज ७ गते न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै विषयको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
“विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवम् संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुङ्गो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा विपक्षी नं ५ को हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्नू, नगराउनू”, आदेशमा भनिएको थियो, “सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ ९२० ख बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।”
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, राष्ट्रियसभा सचिवालय, नेकपा र सांसद गौतमलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्ने राष्ट्रपतिको गत भदौ २९ को निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभामा गरिएको मनोनयन असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै सांसदका रुपमा कार्य गर्न नदिन र मन्त्रिमण्डलमा लैजाने कार्य रोक्नका लागि अन्तरिम आदेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ ।
सरकारले नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिस अनुसार गौतमलाई राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गरेका थिए । नेता गौतम २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया-१ बाट पराजित भएका थिए ।
नेकपाको सचिवालय बैठकले फागुन १४ गते गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला गौतम संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभा सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका खोले आफू राष्ट्रियसभामा जाने, नत्र नजाने अडानमा थिए । त्यसबीच वामदेव गौतमलाई ओलीले आफ्नो पक्षमा तान्न बालुवाटारमा संविधान संशोधन गर्ने विषयमा छलफल चलाएका थिए । तर पछि संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेकोले संशोधनको कुरा गर्दा प्रतिपक्ष लगायत संसद्मा उपस्थित दलले विरोध गर्ने र नकारात्मक सन्देश जाने भएकोले उक्त छलफल बिना निष्कर्ष टुंगिइएको थियो ।
राष्ट्रियसभाको सदस्य संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ कि सक्दैन भनेर गौतम स्वयंले आफू निकट कानून व्यवसायीहरुसँग पनि सल्लाह गरेका थिए । उनलाई कानून व्यवसायीहरुले पनि संविधान संशोधन गर्दा गलत सन्देश जाने भएकोले त्यसो नगर्न सुझाएका थिए । हुन पनि संविधान निर्माण भएको पाँच वर्ष बित्दा नबित्दै १ जना व्यक्तिको महात्वाकांक्षा पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्नु उचित होइन । चुनाव हारेका व्यक्ति राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा संवैधानिक कुराभन्दा पनि नैतिक प्रश्न हो ।
संविधानले चुनाव हारेका व्यक्तिलाई मन्त्री बन्न नदिने प्रावधान विगतका विकृति र विसंगतिलाई रोक्न गरेको व्यवस्था हो । तर, संविधानको त्यो व्यवस्थालाई नेकपा नेताहरुले आफू अनुकूल व्याख्या गरेर राष्ट्रियसभा सदस्यलाई संविधानले मन्त्री बन्नबाट रोकेको छैन भनिरहेका छन् । र, वामदेव गौतमको चाहना राष्ट्रियसभा सदस्य बन्नु मात्र होइन । उनी उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्री बन्न चाहन्छन् । उनले यो कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि बताइसकेका छन् ।
अब संवैधानिक अदालतको कठघरामा उभिएका गौतमको मन्त्री बन्ने चाहना सर्वोच्चको निर्णयपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ किनकी नेकपाको दुईतिहाइ सरकारले चुनाव हारेका व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाएर आफ्नो नैतिक धरातल गुमाइसकेको छ । नेपाली जनताले आफूखुशी निर्णय गर्न नेकपालाई दुईतिहाइ मत दिएका थिएनन् । जनताको भावनामाथि कुठराघात गर्ने काम यो निर्णयबाट भएको छ । त्यसो त राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने ३ जना राष्ट्रियसभा सदस्यको मापदण्ड संविधानले नतोकिनु अर्को कमजोरी देखिन्छ ।
संसदीय व्यवस्था अंगालेका विश्वभरिका देशहरुमा राष्ट्रियसभामा मनोनयन गरिने व्यक्तिहरुको विषयमा मापदण्ड बनाइएको हुन्छ । त्यही सिद्धान्त, मर्म र भावनालाई टेकेर विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकहरुले देश र समाजमा योगदान पुर्याएका व्यक्ति, विज्ञ, अनुभवीहरुलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने परम्परा छ । तर, नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान २०७२ मा कस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयन गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन । जसको दुरुपयोग हुने व्यापक सम्भावना छ । त्यो दुरुपयोगलाई रोक्न पनि संवैधानिक अदालतले राष्ट्रियसभा सदस्यको बारेमा स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्छ ।
तसर्थ, अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न संवैधानिक अदालतले यस विषयमा गम्भीर भएर छलफल गर्नुपर्ने भएको छ । संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालत भएकोले सबैको ध्यान सर्वोच्चमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतले यससम्बन्धी राम्रो व्याख्या गरेर लोकतान्त्रिक विधि, पद्धतिसम्मत फैसला दिन सक्यो भने मात्रै लोकतान्त्रिक पद्धति संस्थागत हुँदै जान्छ । अन्यथा यही नजीरलाई टेकेर लोकतन्त्रको उपहास यिनै नेताहरुले गर्नेछन् । लोकतन्त्र भनेको बहुमतको मनपरीतन्त्र होइन, यो त कानूनी राज्यको अवधारणा हो ।
कानूनभन्दा माथि कोही छैनन् । त्यसैले कानून बनाउने संस्थाको उच्च तह अर्थात् राष्ट्रियसभामा कस्ता व्यक्तिलाई मनोनयन गर्ने, तिनीहरुको मापदण्ड अनिवार्य भएको छ । यदि सर्वोच्च अदालतले यस सम्बन्धी विषयमा ठोस निर्णय दिन सकेन भने पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि पनि संसद्ले थप व्याख्या गरेर मापदण्ड बनाउनुपर्छ । यो समाचार दृष्टि साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
नेता वामदेव गौतमको मुद्दा : ‘हेर्दाहर्दै’ मा शुक्रबार
तत्कालका लागि रोकियो वामदेव गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्य पद
वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको रूपमा काम नगराउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
वामदेवले प्रमलाई भने, ‘मलाई मन्त्री नबनाए पनि केही बात छैन’
उपप्रधानमन्त्री पद ताकेका बामदेवलाई अर्को चटारो, उपप्रधानमन्त्री बन्ने सपना पुरा होला त ?
सपथ ग्रहणमा प्रफुल्ल मुद्रामा देखिएका बामदेव गौतम (फोटो फिचर)
वामदेव गौतमले लिए राष्ट्रियसभा सदस्यको शपथ
वामदेव गौतम राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित
बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने नेकपाको निर्णय
ओली वामदेवलाई तड्पाउदै : वामदेव ओलीको प्रतिक्षामा
खासमा त्यो चुनाव मैले हारेको हैन : वामदेव गौतम
गौतमलाई राष्ट्रिय सभा लैजान आलटाल
संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने योजना बनाएका वामदेव गौतम यस कारण शक्तिशाली !
वामदेवलाई महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनाउने ओलीको अर्को उधारो प्रस्ताव !
