निर्वाचन आयोगद्वारा नेकपाका दुवै पक्षको दाबी अस्वीकार, अव के हुन्छ ? Nepalpatra निर्वाचन आयोगद्वारा नेकपाका दुवै पक्षको दाबी अस्वीकार, अव के हुन्छ ?
२१ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार

निर्वाचन आयोगद्वारा नेकपाका दुवै पक्षको दाबी अस्वीकार, अव के हुन्छ ?

नेकपा विभाजनवारे निर्वाचन आयोगको औपचारिक धारणा


केपी ओली, प्रचण्ड र निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनलाई मान्यता नदिएर दुबै समूहको माग दावीलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको आयोगको बैठकले दुबैको माग दाबी नपुगेको निष्कर्ष निकालेको हो । नेकपाको ओली समूह र प्रचण्ड-नेपाल समूहले गरेका निर्णयलाई मान्यता नदिने निर्णय आयोगले गरेको हो ।

दुबै समूहले विवरण संशोधन गर्न गरेको दाबी विधान सम्मत देखिएको आयोगले ठहर पनि गरेको छ । प्रचण्ड माधव समूहले केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको छ । ओली समूहले प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको जिम्मेवारी खोसेर प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रवक्ता तोकेको छ ।

राजनीतिक रूपमा नेकपा विभाजन

केन्द्रदेखि प्रदेश प्रदाधिकारीमा दुबै समूहले एक अर्कालाई कारबाही गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपाल समूहले फरक-फरक तरिकाले पार्टीमा लिएका निर्णय दलको विधान सम्मत नभएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएसँगै सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेर अनौपचारिक रुपमा पार्टी विभाजित भएको हो । त्यसपछि पार्टीका दुई अध्यक्ष ओली तथा प्रचण्डले फरक-फरक समूह बनाउनुका साथै एकले अर्कालाई कारबाही गर्ने लगायतका निर्णय गरेका छन् ।

प्रचण्ड-नेपाल समूहले केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्दै पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गर्नुका साथै नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहको हिजो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पार्टीको स्थायी समिति बैठकले केपी शर्मा ओलीलाई साधारण सदस्यता समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो ।

प्रचण्ड-नेपाल समूहले नेकपाका ४४१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये दुई तिहाइको साथ आफूहरूसँग रहेको दाबी गर्दै सोको जानकारी उनीहरूले आयोगलाई पनि दिएका थिए । ओली पक्षले पार्टीको विधान संशोधन गरेर केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको, अर्का अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी अधिकार खोसेको, पार्टीको औपचारिक पत्राचारमा एउटै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने जस्ता निर्णय गर्नुका साथै पार्टी प्रवक्ता परिवर्तन गरेको थियो ।

कानुनी रूपमा नेकपा एउटै

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा अनौपचारिक रुपमा विभाजन देखिएको थियो । यसरी आइतबार बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले दुबैको माग दाबी नपुगेको निष्कर्ष निकाल्दै नेकपा विभाजनलाई मान्यता नदिएर दुबै समूहको माग दावीलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेसंगै अव के होला भन्ने चासो राजनीतिक वृत्तमा हवात्तै बढेको छ ।

आयोगले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक रूपमा विभाजन भएको नेकपा कानुनी रूपमा एउटै दल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई लिएर विभाजित नेकपाका दुवै समूहले कानुनी रूपमा दाबी नगरेपछि आयोगले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

नेकपामा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल-माधवकुमार नेपाल पक्षले एकअर्कालाई कारबाही गर्दै आफू आधिकारिक भएको दाबी गरिरहेका छन् । दुवै समूहले पार्टीको लेटरप्याड, छाप र चिह्न प्रयोग गर्दै पार्टीको नामबाट आफू अनुकूल निर्णय गर्दै आएका थिए ।

नेकपाका दुवै पक्षबाट दल विभाजको विवरण नभई ऐनको दफा ५१ अनुसार विधान परिवर्तन, पदाधिकारी हेरफेर, कारबाही गरिएको लगायतका विवरणका विषयमा आयोगलाई जानकारी दिएका थिए । पार्टीको आधिकारिकता दाबीका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसार आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेमा दुवै पक्षले सो नगरी ऐनको दफा ५१ बमोजिम अभिलेखीकरणका लागि पत्राचार गरेपछि आयोगले नेकपाको विवादलाई आधिकारिकताको विवाद नमानेको हो ।

आयोगमा दुवै पक्षबाट आधिकारिकताको माग दाबी नपरी हेरफेरको विवरणमात्रै आएपछि आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम २५ उपनियम ४ बमोजिम दुवै पक्षलाई सात दिनभित्र सुधारसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएपछि दुवै पक्षले आफू आधिकारिक भएको भन्दै सोही अनुसारको विवरण अभिलेखमा राख्न माग गरेका थिए। दुवै पक्षले पठाएको विस्तृत विवरण समेत आधिकारिकता निर्णयका लागि पर्याप्त आधार नभएको आयोगको ठहर छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले दुवै पक्षको दाबी प्रमाणित हुन नसकेकाले विवाद सुरु हुनुअघि जे व्यवस्था थियो सोही कायम गरिएको बताएका छन् । ओलीले संविधानको धारा २९६ (३) बमोजिम दुई दल एकीकरण भई पेस गरेको विधानको धारा १७ (ख) बमोजिम दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको र धारा १८ ले एकता महाधिवेशन नभएसम्मका लागि मात्रै केन्द्रीय कमिटी सर्वाेच्च संस्था हुने उल्लेख गरेको बताएका छन् ।

दुई वर्षभित्र एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सो हुन नसकेकोले विषम अवस्थाबाट पार्टीलाई जोगाउन विधानको धारा १८ (झ) २ र ५ मा अध्यक्षलाई पार्टी केन्द्रीय कमिटीको मात्रै नभई पार्टीको प्रमुख नेताको रूपमा समग्र पार्टीको नेतृत्व गर्ने र विधान कार्यान्वयन गर्ने अधिकार रहेकाले पार्टी एकीकरण गर्दाको विधिबमोजिम बैठक बोलाई आगामी वर्ष महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको हुँदा विद्यमान केन्द्रीय कमिटीको वैधता निरन्तर रहने दाबी ओलीले गरेका छन्। नेकपाको विधानअनुसार अध्यक्षको परामर्शमा कार्यसूची तयार गर्ने, बैठक बोलाउने अधिकार महासचिवलाई मात्रै दिइएकाले गत पुस ७ र ९ गते बालुवाटारमा बोलाइएको बाहेक अन्यत्र बसेको बैठक आधिकारिक नभएको ओलीको दाबी थियो।

नेकपाको दुवै पक्षबीच दलको नाम, विधान, झण्डा वा चिन्ह, दलको पदिधकारी, केन्द्रीय समिति वा निर्णयको आधिकारिकताका विषयमा विवाद छ । तर आयोगले अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेकपाको नेतृत्वमा कायम जनाएको छ ।

नेकपाको ओली समूह र प्रचण्ड-नेपाल समूहले गरेका निर्णयलाई मान्यता नदिने निर्णय आयोगले गरेको हो । दुबै समूहले विवरण संशोधन गर्न गरेको दाबी विधान सम्मत देखिएको आयोगले ठहर पनि गरेको छ । दुवै समूहले आफू आधिकारिता हुने दाबी गरिएपनि आयोगको यो निर्णयले दुवैले मान्यता पाउन नसकेको हो ।

आयोगले दुवै पक्षको निर्णयलाई अवैधानिक भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि नेकपा एउटै रहेको मानिनेछ । आयोगको रेकर्डमा नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र दाहाल नै कानुनी रुपमा हुनेछन् । निर्वाचन आयोगले यस्तो निर्णय गरेतापनि यी दुवै समूहका अध्यक्षहरुवीच चरम भावनात्मक विचलन आईसकेकोले अव भविष्यमा यी दुवै समूह एक हुने सम्भावना पटक्कै देखिदैन ।

४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई विधान संशोधन गरेर ओलीले सुरुमा ११९९ र पछि त्यसलाई थप बढाएर १५०१ सदस्यीय पुर्याई सोको जानकारी आयोगलाई गराइएको थियो । यसअघि निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुबै समूहलाई आफ्नो दाबी सच्याएर प्रस्तुत गर्न ७ दिने म्यादसहित पत्राचार गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकायले स्वतन्त्र रुपमा नेकपाको आधिकारिकतामा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने केहि नागरिक समाजका अगुवाहरु र नेकपाको विशेषगरी प्रचण्ड-नेपाल समूहको दवाव थियो । यदि कुनै समूहको पक्षमा यस्ता संवैधानिक निकायले स्वतन्त्र रुपमा निर्णय नगरेको खण्डमा ठुलो आन्दोलन हुने सम्भावना देखी आयोगले दुवै समूहको माग दावीलाई अस्वीकार गरिदिएको देखिन्छ । हुनत: आयोगमा भएका आयुक्तहरु प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त गरेकोले उनी निकट रहेकोले सहि निर्णय आउन सक्दैन भन्ने आरोप लाग्दै आएको थियो ।

निर्वाचन आयोगको धारणामा प्रचण्ड-नेपाल समूहको प्रतिक्रिया

हिजो आइतबार साँझ निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजनलाई मान्यता नदिएर दुबै समूहको माग दावीलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि आज बिहान नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहले आपत्ती जनाएको थियो ।

यो समूहका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले आयोगले निष्पक्ष निर्णय गर्न नसकेको बताएका थिए भने अर्का नेता जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको मिलेमतोमा पछिल्लो निर्णय भएको आशंका व्यक्त गरेका थिए ।

तर दिउसो भने नेकपामा दुबै समूहको दाबीलाई अस्वीकार गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयसँगै प्रचण्ड-नेपाल समूह उत्साहित देखिएको छ । आयोगले पार्टी एकतापछि २०७५ जेठ २३ गते बुझाएको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र विधानलाई मान्छौं भनेको भन्दै आफूहरुले आधिकारिक पाउने नेताहरुले बताएका छन् ।

प्रचण्ड-नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव नेपालले आयोगले स्वीकार गरेको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको ७० प्रतिशत आफूहरुसँग रहेको बताएका छन् । सोमबार प्रदेश २ का नेता कार्यकर्तालाई काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै उनले निर्वाचन आयोगले आफूलाई अध्यक्ष नमानेपनि केही फरक नपर्ने बताएका छन् ।

आयोगले ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र अनुशासनको कारबाही गर्ने पुरानो विधान लागू हुन्छ भनेको भन्दै उनले दुई अध्यक्ष हुनेछ भनेर लेखेको हुनाले घुमिफिरी आफू पनि अध्यक्ष हुने आशा व्यक्त गरेका छन् । ओलीलाई बहुमत केन्द्रीय सदस्यले अध्यक्षबाट हटाइसकेको भन्दै उनले केपी ओलीको केही चान्स नभएकोले खुरुक्क बालुवाटार छाडेर आराम गरेर बस्न समेत आग्रह गरे ।

निर्वाचन आयोगको धारणामा ओली समूहको प्रतिक्रिया

हिजो आइतबार साँझ निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजनलाई मान्यता नदिएर दुबै समूहको माग दावीलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि आज बिहान नेकपा ओली समूह भने आयोगको निर्णयप्रति खुशी देखिएको छ । उक्त समूहका नेता सुवास नेम्वाङले आयोग निर्णय गर्न सक्षम भएकाले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।

यो समूहबाट नेम्वाङले आयोगमा पार्टी विवाद हेर्ने जिम्मा पाएका थिए । साथौ उनले आफ्नो समूह एकताको पक्षमा भएकोले निर्वाचन आयोगले यो कुरालाई मान्यता दिएको उनी बताउछन् । प्रथम अध्यक्ष केपी ओली रहेको यो समूहले कसैलाई कार्बाही नगरेकाले पार्टी विभाजित नभएको नेम्वाङको तर्क छ ।

यस्तै गृहमन्त्री रामवहादुर थापा (बादल) ले निर्वाचन आयोगको निर्णयले केपी ओली नेतृत्वको पार्टीलाई नै आधिकारिक मानेको दाबी गरेका छन् । उनले अदालतले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा चाँडो किनारा लगाइदिए निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने बताएका छन् ।

कालिकोटमा आज सोमवार आयोजित ओली समूह नेकपाको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री थापाले अदालतले फैसला दिन ढिलो गरे निर्वाचनको मिति वैशाख १७ र २७ बाट केही पर सर्न सक्ने पनि बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन नसक्ने भन्दै उनले पुनःस्थापनाको माग गर्नेहरु प्रतिगामी भएको उनले बताएका छन् । विप्लब समूहलाई पनि चुनावमा भाग लिने गरि आउन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरिसकेको उनले बताए ।

त्यस्तै ओली समूहका नेता ईश्वर पोखरेलले निर्वाचन आयोगको निर्णयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अडानलाई बल पुगेको बताएका छन् । वागमती प्रदेश कमिटीले धुम्वाराहीस्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिने पोखरेलले बताए ।

निर्वाचन आयोगले प्रचण्ड-नेपाल समूह नेकपाले गरेको निर्णयलाई भने मान्यता नदिएको उनको जिकिर थियो । उनले प्रचण्ड-नेपाल समूहको नेकपाको कुनै पनि कुरालाई आयोगले मान्यता नदिएको बताएका छन् । पोखरेलले प्रचण्ड-माधव पक्षले ओलीमाथि लगाएको अभियोग फिर्ता गरे र तोकिएको निर्वाचनमा जान तयार भए पार्टी एकता कायम रहने बताए ।

प्याराडाइम सिफ्टको सम्भावना न्यून

भनिन्छ, ‘राजनीतिमा स्थायी मित्र र स्थायी शत्रू कोही पनि हुदैन रे, असम्भव पनि केही हुदैन’ रे । राजनीतिलाई चाणक्यले त्यस्तो शास्त्र मानेका छन् कि यसको कुनै सिद्वान्त नै हुन्न र कुनै रुपरंग पनि हुन्न रे । तर राजनीतिमा असम्भव राजनीतिमा स्वार्थ मिल्यो भने कस्ता-कस्ता असम्भव कुरा पनि सम्भव नेपालमा हुने गरेका छन् ।

नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा यी दुवै समूहहरु पानी बाराबारको अवस्थामा पुगेका छन् । कुनै चमत्कार नै भएमा अनौपचारिक राजनीतिक रुपमा विभाजन भई सकेको नेकपा पुनर्मिलन हुने सम्भावना एकदमै न्यून रहेको छ । यदि फेरि मिले भने पनि त्यो आश्चर्यको कुरा भने होइन । ओली र प्रचण्ड-नेपाल समूह वीच एक अर्कालाई सिध्याउने खेलको श्रींखला जारी रहेको छ ।

ओली र प्रचण्ड-नेपाल समूहवीच फेरि सहमित भएर १८० डिग्रीको प्याराडाइम सिफ्ट आएर पार्टी एकता हुने सम्भावना देखिदैन । राजनीतिज्ञले सत्ता र शक्तिको लागि दोहोरो भूमिका खेलेर जनतालाई कत्तिसम्म मुर्ख बनाउन सक्छन् भन्ने उदाहरण संसारभरका नेताहरुको कार्यशैलीवाट अनुभूति गर्न मात्र पनि सकिन्छ ।

तर ‘नहुनु भन्दा कानो मामा निको’ भनेझैँ अव दुवै समूह औपचारिक राजनीतिक र कानूनी रुपमा विभाजन भएमा आगामी निर्वाचन भई हाले दुवै समूहको हालत नाजुक हुने सक्ने अवस्था पनि नआउला भनेर आंकलन नगर्न पनि सकिदैन । समकालीन उस्तै क्षमता भएका नेताहरुमा व्यक्तिगत शक्तिसंघर्ष हुनु अस्वाभाविक नभएतापनि देशको विकास र आम नागरिकको अपेक्षामा तुषारापात हुनु चाही कदापी ठिक होइन ।

भनिन्छ ‘राजा र देउता, आगो र पानी, तरुनी र मुर्खदेखि नमान्नु हर्क’ । यसको अर्थ हुन्छ : यिनीहरुले आफ्नो अनुकूल कार्य गर्न जस्तोसुकै हर्कत पनि गर्न सक्छन् । साथै सत्ता र शक्तिको लागि राजनीतिक नेताहरुले जस्तोसुकै हर्कत पनि गर्ने गर्छन् । तर बागमती नदीमा धेरै पानी बगिसकेको छ ।

अव के हुन्छ ?

हिजो आइतबार निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजनलाई मान्यता नदिएर दुबै समूहको माग दावीलाई अस्वीकार गरेसंगै आयोग यो विवादवाट पन्छिएपछि सवैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर केन्द्रित भएको छ । अव संसद विघटनको हलो सर्वोच्च अदालतमा गएर अड्किएको छ ।

अव नेकपाको बिभाजन र कुन समूह आधिकारिक हो भन्ने बारेमा भन्दा पनि नेपालको राजनीति प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुमा सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाइवाट कस्तो फैसला आउछ भन्नेमा नै मोडिने देखिएको छ । गत पुस ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाई गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएकोले उक्त विषयमा बहस जारी रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको फैसला नगरेसम्म दुवै समुहले शक्ति प्रदर्शन गर्ने होडवाजी तीव्र रुपमा बढ्नेछ । नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहले पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आज सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनका लागि बनाइएको पार्टी संघर्ष समितिले माघ १३ देखि २८ सम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । थप आन्दोलनका कार्यक्रममा सिठ्ठी जुलुसदेखि विरोध प्रदर्शनसम्म रहेका छन् । उक्त समूहले माघ १३ गते सिठ्ठी जुलुस निकाल्ने र १४ देखि २१ माइतीघर मण्डलामा संविधानसभा सदस्य, संघीय सांसद् तथा प्रदेशसभा सदस्यसहित धर्ना दिने कार्यक्रममा राखेको छ ।

यस्तै माघ १६ गते १ बजे शान्ति बाटीकाबाट ‘जुलुससहित शहिद श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम’ लैनचौर प्रस्थान गर्ने, त्यसैगरी विरोध प्रदर्शन र सभा माघ १५ गते बुटवल, १६ विराटनगर, १७ गते धनगढी गर्ने भएको छ । प्रदेशका राजधानीहरुमा विशिष्ट प्रकारका ठोस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, समाजका विभिन्न तह र तप्कासँग अन्तरक्रिया गर्ने पनि घोषणा गरेको छ । यस्तै माघ २२ गते काठमाडौमा युवा र्याली, माघ २६ गते देशव्यापी मसाल जुलुस र २८ गते काठमाडौमा विरोध प्रदर्शन र बृहत सभा गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

नेकपाको केपी ओली समूहले माघ २३ गते रत्नपार्कमा जनसभा गर्ने भएको छ । ओली समूहको वाग्मती प्रदेश कमिटीले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो जानकारी दिएको थियो । ताजा जनादेशका लागि संदेश दिन जनसभाको आयोजना गर्न लागिएको भन्दै कृष्णगोपाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा जनसभा परिचालन कमिटी गठन गरिएको छ ।

यस्तै कमिटीले प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहले अराजनीतिक क्रियाकलाप गरेको ठहर गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेश कमिटीले २१ गते १० हजार मोटरसाइकल र्‍याली निकाल्ने निर्णय गरेको छ । यो जनसभा प्रचण्ड-नेपालको काउन्टरमा नभएको समेत कमिटीले स्पष्ट पारेको छ ।

तर संसद पुन:स्थापना नभएको खण्डमा निवाचन आयोगले यदि घोषित मितिमै निर्वाचन हुने भएमा अनि नेकपामा राजनीतिक र कानुनी रुपमा नै विभाजन हुने स्थिति आएको सन्दर्भमा दुवै समूहलाई फरक-फरक निर्वाचन चिन्ह दिने सम्भावना पनि देखिएको छ । आयोगले विभाजन हुनै नसक्ने र पुस ५ यताका निर्णय अमान्य भनेपछि नेपालमा नेकपाको आन्तरिक कलहले गम्भीर राजनीतिक संकट झनै बढेर जाने प्रवल सम्भावना आँकलन गर्न सकिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

अदालतको आदेश ढिलो भए चुनाव पछाडि सर्न सक्छ : गृहमन्त्री थापा

प्रचण्ड-माधव समूहद्वारा तेस्रो चरणको थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा

नेकपा विभाजनलाई निर्वाचन आयोगले दिएन मान्यता, दुवै पक्षको दाबी अस्विकार


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !