काठमाडौं, असोज १६ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको आज पनि सुनुवाई हुँदैछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इलजाशमा मुद्दा छ ।
सर्वोच्च अदालतले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गरिएका विषयमा परेको मुद्दा ‘हेर्दाहर्दै’ मा आज शुक्रबारका लागि तोकेको थियो ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ हुँदाहुँदै समय अभावका कारण हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो ।
गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको टिमले मनोनयन बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुनेछ । रिट उपर अन्तरिम आदेश हुने नहुने आज आदेश हुनेछ । बामदेवको यो अग्निपरिक्षा भएकोले राजनीतिक वृत्तमा सबैको ध्यान सर्वोच्चतिर केन्द्रित भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले असोज ७ गते गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि तत्कालका लागि गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्य पद रोकिएको छ । न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले आज जारी गरेको आदेशमा विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवम् संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै विषयको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्नू भनिएको छ ।
सरकारले नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिस अनुसार गौतमलाई राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गरेका थिए । नेता गौतम २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया-१ बाट पराजित भएका थिए ।
राष्ट्रियसभाको सदस्य संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ कि सक्दैन भनेर गौतम स्वयंले आफू निकट कानून व्यवसायीहरुसँग पनि सल्लाह गरेका थिए । उनलाई कानून व्यवसायीहरुले पनि संविधान संशोधन गर्दा गलत सन्देश जाने भएकोले त्यसो नगर्न सुझाएका थिए । हुन पनि संविधान निर्माण भएको पाँच वर्ष बित्दा नबित्दै १ जना व्यक्तिको महात्वाकांक्षा पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्नु उचित होइन । चुनाव हारेका व्यक्ति राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा संवैधानिक कुराभन्दा पनि नैतिक प्रश्न हो ।
संविधानले चुनाव हारेका व्यक्तिलाई मन्त्री बन्न नदिने प्रावधान विगतका विकृति र विसंगतिलाई रोक्न गरेको व्यवस्था हो । तर, संविधानको त्यो व्यवस्थालाई नेकपा नेताहरुले आफू अनुकूल व्याख्या गरेर राष्ट्रियसभा सदस्यलाई संविधानले मन्त्री बन्नबाट रोकेको छैन भनिरहेका छन् र वामदेव गौतमको चाहना राष्ट्रियसभा सदस्य बन्नु मात्र होइन । उनी उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्री बन्न चाहन्छन् । उनले यो कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि बताइसकेका छन् ।
अब संवैधानिक अदालतको कठघरामा उभिएका गौतमको मन्त्री बन्ने चाहना सर्वोच्चको निर्णयपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ किनकी नेकपाको दुईतिहाइ सरकारले चुनाव हारेका व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाएर आफ्नो नैतिक धरातल गुमाइसकेको छ । नेपाली जनताले आफूखुशी निर्णय गर्न नेकपालाई दुईतिहाइ मत दिएका थिएनन् । जनताको भावनामाथि कुठराघात गर्ने काम यो निर्णयबाट भएको छ । त्यसो त राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने ३ जना राष्ट्रियसभा सदस्यको मापदण्ड संविधानले नतोकिनु अर्को कमजोरी देखिन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
वामदेवबिरुद्ध परेको रिटको फैसलाको प्रतिक्षामा सबैको ध्यान सर्वोच्चतिर केन्द्रित
नेता वामदेव गौतमको मुद्दा : ‘हेर्दाहर्दै’ मा शुक्रबार
तत्कालका लागि रोकियो वामदेव गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्य पद
वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको रूपमा काम नगराउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
वामदेवले प्रमलाई भने, ‘मलाई मन्त्री नबनाए पनि केही बात छैन’
उपप्रधानमन्त्री पद ताकेका बामदेवलाई अर्को चटारो, उपप्रधानमन्त्री बन्ने सपना पुरा होला त ?
वामदेव गौतम राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित
बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने नेकपाको निर्णय
