काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रुपमा विभाजित भएको छ । नेकपा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मंगलबार छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकेर पार्टी विभाजनको रेखा कोरेका हुन् ।
केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर दुवै पक्षले आफूलाई संस्थापन दाबी गरेपछि अब विवादको निरुपण निर्वाचन आयोगले गर्नेछ । त्यहाँ निरुपण नभए विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने स्थिति देखिन्छ ।
ओली समूहले कोही कसैलाई कारवाही नगरी ५५६ केन्द्रीय सदस्य थपेर महाधिवेन आयोजक कमिटी बनाएको छ । ओलीले एकप्रकारले नेकपा पुनर्गठन गरेका छन् । दाहाल पक्षले ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको छ ।
ओली पक्षबाट पार्टी प्रवक्ता तोकिएका प्रदीप ज्ञवालीले अध्यक्ष, महासचिव र माइन्युट बिनाको बैठक बैधानिक नहुने भन्दै दाहाल–नेपाल पक्षले वैधानिकता नपाउने दाबी गरे । दाहाल नेपाल पक्षले भने साबिक नेकपाका ४४१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये ३१५ जना आफूसँग रहेको दाबी गरेको छ । दाहाल–नेपाल समूहले बहुमतको निर्णय मान्य हुने भएकाले आफूहरु नै संस्थापन पक्ष भएको बताएको छ ।
दुवै समूहले आफू नेकपाको संस्थापन पक्ष भएको दाबी गरेकाले विवाद निर्वाचन आयोगमा पुग्ने भएको छ । विवाद आयोगले विवाद टुंग्याउन सकेन भने सर्वोच्च अदालतमा पुग्नेछ । दाहाल-नेपाल समूहको बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले ४४१ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये बहुमत सदस्य उपस्थित भएर गरेको निर्णय नै आधिकारिकर कार्यान्वयन हुने बताए ।
ओली पक्षले आफू पक्षका नेताहरूको सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेको छ । दुवै पक्षले आफू संस्थापन भएको दाबी गरेपछि कानुन अनुसार विवादको निरूपण निर्वाचन आयोगले गर्नेछ । दुवै पक्षले दाबी पेस गरेपछि आयोगले लिने निर्णय निर्णायक हुनेछ ।
निर्वाचन सम्बन्धी ऐनअनुसार बहुमत केन्द्रीय सदस्यले गरेको निर्णयले वैधता पाउने भएकाले दाहाल-नेपाल पक्ष आफूले संस्थापन पक्षको मान्यता पाउनेमा ढुक्क देखिन्छ । ओली पक्ष पनि पार्टीबाट कसैलाई निष्कासन नगरिएकोर केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनयन तथा महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएकाले आफूहरू नै वैधरहेको दाबी गर्छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन् ।
