काठमाडौँ, ३१ जेठ । नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतले लामो समयदेखि गर्दै आएको हस्तक्षेपको विरोध हुँदै आए पनि संविधानमै ती भूमि सूचीकृत हुने अवस्था पहिलो पटक मिलेको छ । आज प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट नेपालको वास्तविक नक्सा निशान छापमा समावेश