पृष्ठभूमि : स्पेनको नियन्त्रणमा रहेको दक्षिणी अमेरिकी राज्य कोलम्बिया सन् १८१९ मा स्वतन्त्र भएको भएपनि गृहयुद्धको लामो मारबाट मुक्त हुन वर्षौदेखि आन्दोलित रही अस्थिरतामा नै रह्यो । सन् १८८६ मा नै संविधान बनाई लागू गरेको कोलम्बियाले अल्पसंख्यक, भाषागत, कृषिसुधार जस्ता विभिन्न विषयको समस्या समाधान नहुँदा नागरिक सरकार अपदस्थ गठरी पटक पटक सेनाले शासन गरे ।
सन् १८८६ मा नै संविधान बनाई लागू गरेको कोलम्बियाले अल्पसंख्यक, भाषागत, कृषिसुधार जस्ता विभिन्न विषयको समस्या समाधान नहुँदा नागरिक सरकार अपदस्थ गठरी पटक पटक सेनाले शासन गरे ।
सन् १८८९–१९०२ को ‘हजार दिनको लडाईं’मा धेरैले ज्यान गुमाउनु पर्यो । सन् १९५७ मा नै संविधानसभाबाट संविधान बनाउने प्रयास भएको भएपनि आन्तरिक विद्रोह, गुरिल्ला आन्दोलन, लागू औषधिको समस्या, हत्या र हिंसाको प्रताडनाले राज्य जर्जर अवस्थामा पुग्यो ।
संविधान निर्माण प्रक्रिया
कोलम्बियाले सन् १९८० को दशकदेखि शान्ति सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाई नयाँ संवैधानिक मान्यता अनुरूप अगाडि बढ्ने सहमतिमा पुग्यो । जसको परिणाम कोलम्बियामा सन् १९९० मा संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो । उक्त संविधान सभाको निर्वाचनबाट राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू अतिरिक्त लडाकु, गुरिल्ला, इन्डियन लिडर, पेशाकर्मीहरू, व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता, श्रमिक किसान समेत निर्वाचित भएर आएका थिए । सो क्रममा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको थियो ।
कोलम्बियाले सन् १९८० को दशकदेखि शान्ति सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाई नयाँ संवैधानिक मान्यता अनुरूप अगाडि बढ्ने सहमतिमा पुग्यो । जसको परिणाम कोलम्बियामा सन् १९९० मा संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो ।
विभिन्न राजनैतिक दले भाग लिएको निर्वाचनद्वारा गठित संविधासभामा ७२ सदस्यको प्रतिनिधित्व रह्यो । संविधानसभामा सरकारले नै मानव अधिकारका विभिन्न सिद्धान्तहरू, जातीय विविधताको संरक्षण र राजनीतिक बहुलवादका मान्यताहरू समावेश गरी संविधानको प्रस्तावित मस्यौदा संविधानसभामा पेश गर्यो । फेब्रुअरी ५,१९९१ मा पहिलो बैठक बसेको संविधानसभाले सरकारद्वारा प्रस्तुत संविधानको मस्यौदामा व्यापक फेरवदल गरी जुलाई ४, १९९१ मा पारित गर्यो ।
फेब्रुअरी ५,१९९१ मा पहिलो बैठक बसेको संविधानसभाले सरकारद्वारा प्रस्तुत संविधानको मस्यौदामा व्यापक फेरवदल गरी जुलाई ४, १९९१ मा पारित गर्यो ।
सन् १९९१ को संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधानले सन् १८८६ को संविधानलाई खारेज गरी अल्पसंख्यकको अधिकारको संरक्षण, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, राष्ट्रपतीय स्वरूपको सरकार, राज्यको स्वरूपमा एकात्मक गणतन्त्र, विकेन्द्रित क्षेत्रीय स्वायत्तताको सिद्धान्त लगायत स्वतन्त्र न्याय प्रणाली एवं संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्यो ।
सन्दर्भ सामाग्रीहरू
१. नेपालको दोस्रो संविधानसभा तथा ब्यबस्थापिका संसदका सदस्यहरू, गोपाल भण्डारी, माउन्ट एभरेष्ट हिमालय पब्लिकेशन, २०७२, मंसीर, काठमाडौं, नेपाल ।
२. संविधानसभा र संवैधानिक विकास : विश्वको तुलनात्मक अध्ययन, काशीराज दाहाल, निरन्तर प्रकाशन, २०६३, काठमाडौं ।
३. संविधानसभा प्रकिया र अनुभवहरु, भिमार्जुन आचार्य, राष्ट्रिय शान्ति अभियान, २०६३ माघ, काठमाडौं, नेपाल ।
४. संविधान, संविधानबाद, संविधानसभा र राज्यको पुर्नसंरचना, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, २०६३, जेठ, काठमाडौं, नेपाल ।
यो पनि पढ्नुहोस्
एल साल्भाडोरको संविधानसभा र संविधान निर्माण प्रक्रिया
इन्डोनेसियाको संविधानसभा र संविधान निर्माण प्रक्रिया
लिथुवानियाको संविधानसभा र संविधान निर्माण प्रक्रिया
