काठमाडौँ । राष्ट्रपति कार्यालयले नेपालको संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिले गरेका काममा मुद्दा नलाग्ने जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पठाएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराईले मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्धका परेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत आज सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्दा मुद्दा नलाग्ने कानूनी व्यवस्था रहेको जनाएको हो ।
“संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) मा संविधान र सङ्घीय कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको विषय उल्लेख गरिएको छ”, लिखित जवाफमा भनिएको छ, “राष्ट्रपतिलाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारवाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत भएपछि निज उपर मुद्दा नचलाइने भनी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ मा व्यवस्था गरी पदीय उन्मुक्ति प्रदान गरेको छ ।”
नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) मा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्दा संविधान वा सङ्घीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानी साथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको लिखित जवाफमा छ ।
संवैधानिक आधार र कारणबाट राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिट निवेदन बदरभागी गर्न माग गर्दै लिखित जवाफमा भनिएको छ, “उल्लेखित कार्य सम्पादनलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत जानकारीसम्म गराएको हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ दायर भएको रिट निवेदन बदरयोग्य छ ।”
लिखित जवाफमा गत जेठ २१ प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्न सिफारिस भएकाले सोही अनुसार राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयको उल्लेख छ ।
