काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलले आन्दोलनरत शिक्षकका माग सम्बोधन गर्नेबारेको छलफलका लागि संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि विपक्षी दलहरूले संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव लगेका हुन् । उनीहरूले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ७१ बमोजिम जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव लगेका हुन् ।
शिक्षक आन्दोलन र चिकित्सक आन्दोलनप्रति सरकार गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाउँदै प्रतिपक्षी दलले सोमबार संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघसँगबीच गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गराउन, सार्वजनिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउन, लाखौँ विद्यार्थीको पठनपाठन सुचारु गर्न, गराउन, निर्धारित समयमा परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि छलफल आवश्यक रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन, स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र सुलभ बनाउन पनि छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे प्रस्तावक रहेको प्रस्तावको समर्थकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद शेरबहादुर कुँवर, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह छन् ।
