काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद विघटनको साथै वैशाख २३ गते आम निर्वाचन प्रस्ताव गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपति निवास शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष गरेका छन् । आज आइतबार बिहान बालुवाटारमा बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर उनले संसद् विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
वैशाख २३ गतेको विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । तथापि राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटन र चुनाव घोषणाको सिफारिस अनुमोदन गर्न बाँकी छ । देशका प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरु र संविधानविद्सँग सरसल्लाह गर्न तुरुन्त छलफल गरी देशलाई थप संकटवाट बचाउन उचित निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपतिले विघटन गरेमा प्रतिनिधिसभा भंग हुनेछ । संसद विघटन भएपछि वैशाख २३ गते मध्यवधि निर्वाचन हुने सम्भावना पनि कम रहेको छ । निर्वाचन भई हालेपनि दुई तिहाईको सरकार बन्ने सम्भावना पनि पटक्कै छैन । मिलिजुली सरकार बनेमा सरकार ढाल्ने र बन्ने क्रम चलिरहने भएकोले देश झन् अस्थिरतातर्फ जानसक्ने संविधानविद्हरु बताएका छन् ।
संसद् विघटनबारे यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७ का अनुसार संसद्मा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई संसद् विघटनको अधिकार छैन । संविधानमा भएको व्यवस्था हेर्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा ‘संसद् विघटन’ भन्ने वाक्यांश भएतापनि संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीले विभिन्न सर्त पूरा गरेको हुनुपर्छ जुन अवस्था अहिले कुनै हालतमा देखिदैन ।
संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । कुनै दलले बहुमत नपाए दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ । दुई वा दुईभन्दा दल मिल्ने अवस्था नभए वा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नपाए प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनमा राष्ट्रपतिले सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।
अल्पमतबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यक्तिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यसरी अल्पमतको सरकारले अर्को ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाए बल्ल प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्छ ।
संसद् विघटनबारे यस्तो भन्छन् संविधानविद्हरु
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी संसद विघटनको सिफरिस गर्नु प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम भएको बताउँदै अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने अधिकारी नदिएको बताउदै त्यो विशेषाधिकार २०४७ सालको संविधानले दिएको थियो तर अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो विशेषाधिकार दिएको छैन ।
उनले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने अवस्था नेपालमा तबमात्र आउँछ जब, प्रतिनिधिसभाबाट सरकार निर्माण हुन सक्ने अवस्थाहरु समाप्त हुन्छ भन्ने उनको धारणा रहेको छ । सरकार निर्माणका विभिन्न प्रयासहरु असफल भएपछि पाँचौं विकल्पका रुपमा मात्र प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्न सकिने उनले बताए ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संसद विघटनको प्रस्ताव गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमाथि ‘कू’ गरेको बताएका छन् । गैरसंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गर्दा निम्तिने संकटको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नै लिनुपर्ने उनले बताए ।
संविधानले कुनै बाहानामा संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको बताएतापनि २०४७ को संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिँदा ४ पटकसम्म त्यसको दुरुपयोग भएको स्मरण गर्दै उनले अहिलेको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार नदिएको बताए ।
संविधानविद डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सरकारको सिफारिसपछि संविधानको संरक्षकको हैसियत देखाउने अवसर राष्ट्रपतिलाई प्राप्त भएको भन्दै राष्ट्रपति पनि त्यसमा चुके अदालतले त्यस्तो प्रयासलाई असफल पार्ने बताए । यो गम्भीर संवैधानिक संकट भएकाले यस विषयमा प्रश्न उठ्छ र अदालतमा मुद्दा पनि पर्छ । यदि राष्ट्रपतिले संसद् विघटनको असंवैधानिक प्रयासलाई रोक्न नसकेमा संविधान अनुसार अदालतबाट सरकारको कदम रोकिन सक्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा संसद् विघटन, नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा
संसद विघटन सिफारिसपछि सुरक्षा सतर्कता बढाउन किन आइजिपीले दिए निर्देशन ?
संसद विघटनको प्रस्ताव बोकेर प्रधानमन्त्री ओली पुगे शीतलनिवास, अव के गर्लिन राष्ट्रपति भण्डारीले ?
बालुवाटारमा प्रचण्डलाई भेट्न किन मानेनन् प्रधानमन्त्री ओली ?
प्रधानमन्त्री ओलीले गरे संसद विघटनको सिफारिस, अव कसरी बढ्ला नेपालको राजनीति ?
