८ पुस २०८१, सोमबार

ओली सहभागी नेकपा स्थायी कमिटि बैठकमा भए यस्ता निर्णयहरु


नेकपा स्थायी समिति बैठक फाइल फोटो

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ वीच एक अर्कालाई सिध्याउने खेलको परिणामस्वरुप पार्टी विभाजनको नजिक पुगेको नेकपाको आन्तरिक विवाद क्षणिक रुपमा केही मत्थर भएको छ ।

लामो रस्साकस्सीका वावजुद नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालवीच सहमित भएर प्रधानमन्त्री ओली नेकपाको स्थायी कमिटि बैठकमा सहभागी भएका थिए । पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको वेला नेकपामा आएको यो १८० डिग्रीको प्याराडाइम सिफ्टले नेकपाका कार्यकताहरु र नेताहरुमा हर्षको वर्षा हुनु स्वाभाविकै हो भने शीर्ष नेताहरुमा सद्वुद्धि पलाएको हो कि भन्ने भान पनि भएको छ ।

प्रचण्ड-नेपाल पक्षका ती नेताहरु संसदको विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि माग गर्दै लेखेको निवेदन र ८० भन्दा बढी सांसदहरुको हस्ताक्षर बुझाउन राष्ट्रपति कार्यालय पुगेपछि प्रधाननमन्त्री ओली अप्ठ्यारोमा परेर उनले अध्यक्ष प्रचण्डलाई टेलिफोन गरेर शीतल निवास पुगेका नेताहरुलाई फिर्ता बोलाउन आग्रह गर्दै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी आध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति जनाएकाले संसदको विशेष अधिवेशनको माग पनि फिर्ता गर्ने सहमति जुटेको नेकपा स्रोतको दावी रहेको छ । स्थायी कमिटी सदस्यहरु सुवास नेम्वाङ, शंकर पोखरेल, घनश्याम भुसालको पहलमा भएको अध्यक्षद्वयको वार्तामा केही समयपछि महासचिव विष्णु पौडेल समेत सहभागी भएर परिणाममूखी भूमिका खेलेकोले गर्दा नेकपाको विवाद केहि मत्थर भएको छ ।

सरकारले मंगलबार संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच तिक्तता बढेको थियो । अध्यादेश जारी भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सत्तारुढ नेकपाका असन्तुष्ट नेताले समेत आपत्ति जनाएका छन् । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालयका बहुमत सदस्यले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अडान लिएका थिए ।

बुधबार प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीच पार्टी विवाद हल गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण समझदारी भएको नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्यले बताएका छन् । यसवाट दुई अध्यक्ष वीचको पानी बारबारको सम्वन्ध मायाप्रेममा परिणत भई अर्को पुनर्मिलन भन्न पनि सकिन्छ ।

बुधबारको स्थायी समिति बैठकअघि ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीच सहमति भएअनुसार सो अध्यादेश फिर्ता लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव स्थायी समितिले सर्वसमितिले अनुमोदन गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।

श्रेष्ठले दिएको जानकारी अनुसार नेकपाका सांसदहरुले संसद बैठक बोलाउन आग्रह गर्दै राष्ट्रपति कहाँ बुझाएको आवेदन फिर्ता लिने पनि सर्वसम्मतिले निर्णय भएको छ । साथै बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा हिजो कुनै निर्णय नभएको जानकारी पनि बैठकलाई गराएका छन् ।

अर्को स्थायी समिति बैठक पुस ५ गतेलाई तय भएको छ भने पुस ५ गतेका लागि तय भएको केन्द्रीय समिति बैठक १० गतेसम्म स्थगित भएको पनि श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्ने सहमति बुधबार भएसँगै विवाद अन्त्य भई मिलनविन्दु सिर्जना भएको हो ।

गत भदौ २६ को स्थायी समितिले सरकार र पार्टी सञ्चालन दुई अध्यक्षको सल्लाहका आधारमा हुने तथा महत्वपूर्ण संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति पनि सहमतिको आधारमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । ओली सरकारका काममा केन्द्रित हुने र प्रचण्ड पार्टीको काममा केन्द्रित हुने निर्णय भएपनि ओलीले एकपछि अर्को गरी पार्टीको निर्णय उलंघन गर्दै अघि बढेपछि विवादले उग्र रुप लिएर पार्टी विभाजनको नजिक पुगेको थियो ।

नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भदौ २६ को निर्णयमा फर्किने सहमति भएको हो । बुधबार साँझ बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीच यस्तो सहमति भएको हो ।

भनिन्छ, ‘राजनीतिमा स्थायी मित्र र स्थायी शत्रू कोही पनि हुदैन रे, असम्भव पनि केही हुदैन’ रे । राजनीतिलाई चाणक्यले त्यस्तो शास्त्र मानेका छन् कि यसको कुनै सिद्वान्त नै हुन्न र कुनै रुपरंग पनि हुन्न रे । यो भनाई फेरि नेकपामा चरितार्थ भएको मान्न सकिन्छ ।

हुन पनि ‘म कुटे जस्तो गर्छु त रोए जस्तो गर’ भने झैँ राजनीतिज्ञले सत्ता र शक्तिको लागि दोहोरो भूमिका खेलेर जनतालाई कत्तिसम्म मुर्ख बनाउन सक्छन् भन्ने उदाहरण संसारभरका नेताहरुको कार्यशैलीवाट अनुभूति गर्न मात्र पनि सकिन्छ ।

तर नेकपाका अध्यक्षद्वयको यो पुनर्मिलन केवल सल्बलाई रहेका राजावादीको आन्दोलन र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसको देशभर जारी आन्दोलनलाई छाँयामा पर्ने रणनीतिक कुटिलतामा मात्र सीमित नहोस् भन्ने कामना गरौ ।

सत्तारुढ दल भित्रका शीर्ष नेताहरुमा कहिलेकाहिँ आउने यस्तो सद्वुद्धि दिर्घकालिन र स्थायी सरकार रहिरहोस् जसले गर्दा सरकारले पनि जनअपेक्षा अनुसार काम गरेर ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ भन्ने ओली सरकारले अघि सरेको नारा चरितार्थ होस् यो नै हामी सवैले नेपाली नागरिकको चाहना र कामना हो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

के त्यस्तो सहमति भयो जसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा बस्न राजी भए ?

नेकपा स्थायी कमिटी बैठक शुरु

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको २४ घण्टा नबित्दै ओलीले लिए फिर्ता !

रावल र भुसाललाई शितलनिवास पठाएर प्रचण्डले फेरि किन थाले ओलीसँग छलफल ?

स्थायी समिति बैठकमा ओली नआएपछि किन रावल र भुसाल पुगे अचानक शीतलनिवास ?

ओली र प्रचण्डले ताने राष्ट्रपति भण्डारी र सभामुख सापकोटालाई विवादमा

संवैधानिक परिषद्को बैठक सकिने बित्तिकै किन गए प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई भेट्न शितलनिवास ?


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !