दलहरू भित्रका नेताहरू (?) का आपसी ईर्ष्या, जलन, कुण्ठा, भागबण्डाको झगडा, प्रतिशोध, सिद्धान्तहीन, विचारहीन, र संस्कारहीन द्वन्द्वका कारण उत्पन्न राजनीतिक विवाद पनि अदालतले बोकिदिने,
सत्ताको एउटा झगडामा एउटा फैसला हुन्छ, अर्को झगडा शुरू हुन्छ, अनि फेरी अदालत, अर्को फैसला अनि अर्को मुद्दा, आम जनताका आफ्ना सवै मुद्दा छेउ लगाएर नेताका मुद्दा र झगडा बोकेर महिनौसम्म अदालतले झगडा र झगडिया बोक्ने वकिलका घन्टौका प्रलाप सुनेर बस्नु पर्ने !
कति थेग्ने, थाम्ने र बोक्न सक्ने हो, अदालतले संविधान र कानुनको पालिस चढाएका राजनीतिक नेताहरूका आफ्ना पार्टीभित्रका अन्त्यहीन आग्रह, कुण्ठा र विकृत स्वार्थ र महत्वाकांक्षाका लडाईका भारहरू ?
पार्टी यौटै छ, संगठन यौटै छ, त्यहाँ भित्रका झगडाको बन्दी मुलुक बन्ने, अदालत बन्ने !
आम जनताको घर झगडाको फैसला गर्न दुई तीन दशक लगाउने अनि ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालहरूको घर झगडामा सिङ्गो अदालत निरन्तर महिनौसम्म बाँधिएर बस्नु पर्ने ?
अनि उनीहरु नै अदालतको सम्मान र मर्यादा विरूद्ध सडक र मंचहरूमा कुर्लिएर बस्ने ?
अब उप्रान्त अदालतलाई धम्क्याउने, तर्साउने र निर्णयको पक्ष वा विपक्षमा सरोकारवाला गूट र गिरोहका कसैले सडकमा अदालतमाथि दवाव पार्ने चरित्रका यौटा पनि नगर्न अदालतले आदेश दिन नसक्ने रहेछ ?
यौटा मुद्दामा तीन सय वा तीन हजार वकिलले महिनौ लगाएर चिच्याटलाग्दो घडघड गरिरहन नदिन अदालतले नसक्ने रहेछ ?
यौटा वादीको एक, दुई वा तीनभन्दा बढी वकिल राख्न नपाइने व्यवस्था गर्न सकिने होला कि नसकिने होला ?
पार्टी भित्रका गूटका झगडा अदालतको उच्च प्राथमिकतामा किन पर्ने रहेछ ?
कृपया यसलाई अदालतको सम्मान र मर्यादा विपरित मानिदैन भने मेरो मनमा एउटा जिज्ञासा छ त्यो हो –
उनीहरूको भागमा परेर नियुक्ति पाएकाले हो कि ?
विहानदेखि बेलुकासम्म, चौबिसै घण्टा मिडियाले त्यही झगडाको धुन बजाउने ?
*केशव प्रसाद भट्टराई लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।
