८ पुस २०८१, सोमबार

उपत्यकामा सडक नखन्ने : बिद्युत प्राधिकरण


भाद्र २५, काठमाडौँ | नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत्को तार जमिनमुनि बिछ्याउँदा सडक नभत्काउने भएको छ । अन्डरग्राउन्ड तारहरूको व्यवस्थापनका लागि विश्वमा प्रचलित वैज्ञानिक पद्धति होरिजेन्टल ड्रिलिङ सिस्टमद्वारा सडक नभत्काईकन तार बिछ्याइने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

अहिले विद्युत् प्राधिकरणले ओभरहेड वितरण प्रणालीमार्फत तारको व्यवस्थापन गरिरहेकोमा यसले सहरलाई कुरूप बनाएको तथा दुर्घटनाको जोखिम बढाएको भन्दै प्राधिकरणले अन्डरग्राउन्ड केबलिङलाई जोड दिएको हो । होरिजेन्टल ड्रिलिङ पद्धतिमा एकै स्थानमा बसेर दुई सय मिटर परसम्म तार पुर्‍याउन सकिने र यो काम गर्दा सडक नभत्किने घिसिङले बताए ।

‘आम सर्वसाधारणमा यसअघि ढल, टेलिफोन र हाल चलिरहेको मेलम्ची खानेपानीले जस्तै प्राधिकरणले पनि तार अन्डरग्राउन्ड गर्दा सडक भत्काउँछ भन्ने भ्रम सिर्जना भएको छ, त्यो गलत हो,’ घिसिङले भने, ‘विद्युत् प्राधिकरणले वल्र्ड क्लास निर्माण कम्पनीलाई ल्याएर कुनै पनि स्थानमा बाटो नभत्काईकन तार बिछ्याउँछ ।’

प्राधिकरणले तार व्यवस्थित पार्न पहिलो चरणको टेन्डरसमेत आह्वान गरिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको प्राधिकरणमा विभिन्न कम्पनीले आवेदनसमेत दिइरहेका छन् । प्राधिकरणको बृहत् संरचनागत सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत यो काम गर्न लागिएको उनले बताए । अहिलेको विद्युत् प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नसमेत यो कामले सहयोगी भूमिका खेल्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

अहिलेको विद्युत् आपूर्तिको मागलाई हाल रहेको ओभरहेड प्रसारणलाइनले थेग्न नसक्ने र भएका तार नयाँ भूमिगत प्रणालीमा विकास गर्नुको विकल्प नरहेको प्राधिकरणको निष्कर्ष रहेको छ । अहिलेको काठमाडौंमा भएको तारको अधिकतम क्षमता ३ सय ५० मेगावाट रहेको छ । अबको तीनदेखि ५ वर्षसम्म उपत्यकामा विद्युत्को माग २ हजारदेखि २५ सय मेगावाटसम्म पुग्ने भन्दै अब संरचनागत सुधारको विकल्प नरहेको घिसिङले बताए ।

उपत्यकामा तारको व्यवस्थापन गर्न एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा तारलाई भूमिगत गर्न लागिएको हो । तार भूमिगत गर्न एडिबीले यसअघि नै प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिसकेको र यो कामका लागि प्रारम्भिक समझदारीमा समेत हस्ताक्षर भइसकेको छ । यो कामका लागि एडिबीले सुरुवातमा १२ अर्ब २४ करोड (१२० मिलियन डलर) उपलब्ध गराउनेछ भने कामको प्रगति हेरेर आयोजनाको बाँकी मागअनुसार रकम उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।

सुरुमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा उपत्यकाका रत्नपार्क र महाराजगन्जको सबस्टेसनबाट प्रसारण हुने तारलाई भूमिगत गरिनेछ । उपत्यकामा पाइलट प्रोजेक्टको पहिलो कामको अनुभवबाट बाँकी स्थानमा थप तारहरू भूमिगत गर्ने कार्यक्रम रहेको घिसिङले बताए ।

 


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !