काठमाडौँ, २ जेठ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुँदैछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेका सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनु भएको छ । आज अपराह्न ४ः०० बजेका लागि संयुक्त बैठक आह्वान गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनु अगावै ३ः४५ बजे सबै सांसदलाई बैठक कक्षमा उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिएको छ । सांसदलाई मर्यादित पोशाकमा उपस्थिति हुन आग्रह गरिएको छ । सामाजिक दूरी कायम हुने गरी बैठक कक्षमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता पाण्डेले बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रियसभामा ५९ सांसद छन् । बैठक कक्षमा नअटे बालकोनीमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कार्यक्रममा अतिविशिष्ट, विशिष्ट गरी करिब २९ पाहुनालाई आमन्त्रण गरिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । उपराष्ट्रपति, संवैधानिक निकायका प्रमुख, पूर्वप्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापतिलगायत विशिष्ट व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरिएको छ ।
कोभिड-१९ सङ्क्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यसपटक कूटनीतिक नियोग तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई कार्यक्रममा सहभागिताका लागि खबर नगरिएको बताइएको छ । संसद् भवन परिसरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराइएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले संसद्मा तेस्रो पटक आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो । अघिल्ला दुई वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएजस्तै आर्थिक समृद्धिका कार्यक्रम आगामी आवको कार्यक्रममा समेत समेटिने विश्वास लिइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना र कोभिड-१९ ले समस्या परेका क्षेत्रका लागि सुविधा र आर्थिक प्याकेजलाई प्राथमिकता दिइनेछ । स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार, कृषिमा यान्त्रिकीकरण, जमिन बाँझो राख्न नपाउने, मल, बीउ तथा कृषकलाई सुविधालगायत विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिँदैछ ।
राष्ट्रिय गौरव र अन्य स-साना आयोजनाको पुन: प्राथमिकीकरण, आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम, उद्योगी व्यवसायीलाई कर छुट तथा आर्थिक प्याकेजको विषयमा पनि नीति तथा कार्यक्रमले बोल्नेछ ।
वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना र कृषि उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा मुख्य जोड दिइँदै छ । यसका लागि डिजिटल कृषि प्रणालीको विकास, सबै खालको मल बीउको न्यूनतम मौज्दात, किसानको उत्पादनलाई बजार र मूल्यको सुनिश्चितताजस्ता विषय समावेश गरिनेछन् ।
बाँझो जग्गाको उपयोग, चाक्लाबन्दी, ठूलो आकारको खेती, करार खेती, बगरखेती, साना तथा लिफ्ट सिँचाइ, कृषि सडकजस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिँदैछ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकारले यही जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नेछ ।
