काठमाडौं । पूर्वउपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले चिनियाँ सरकारले अगाडि सारेको ‘ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ’ बारे नेपाल सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेकी छिन् ।
प्रतिनिधि सभाको आजको पहिलो बैठकको शुरुमा समय मागेर बोल्दै सत्ता नेतृत्वकर्ता दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद कोइरालाले केही समय अगाडि नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीबाट भएको चीन भ्रमणका क्रममा ‘ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटीभ’को बिषयमा कुरा उठाइएको चिनिया पक्षबाट आएको बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको, लगत्तै चिनियाँ राजदूतको काठमाण्डु पोष्टमा आएको लेखमा पनि सोही आसयका कुराहरु आएको तथा केही दिन अगाडि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र चिन सरकारका उच्च राजनीतिक सल्लाहकारबीच भएको भिडियो कन्फरेन्समा नेपालले ‘ग्लोबल सेक्युरिटी ईनिसिएटिभमा’मा सहयोग गरे बापत धन्यवाद ज्ञापन र स्वागत गरिएको बताइन् ।
यी तीनवटै प्रसंङ्गमा नेपालको नेपाल आफ्नो परराष्ट्र नीति बिपरित मौन बस्नु उचित नभएको उल्लेख गर्दै सांसद कोइरालाले नेपालको स्थापित परराष्ट्र नीति अनुसार नेपाल कुनै पनि सेक्युरिटी इनीसियटीभमा असंलग्न रहने भन्ने रहेको स्पष्ट पारिन् । सांसद कोइरालाले पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतले समेत यो संवेदनशील बिषयमा स्पष्ट पार्न सभामुख मार्फत सरकारसँग आग्रह गरेकी थिइन् । उनले भनिन, ‘नेपालले कुनै पनि सेक्युरिटी एलायन्समा सहमति नगर्ने भन्ने छ । यो के हो ? म परराष्ट्रमन्त्रीसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु ।’
उनले हिजो मात्रै आफ्नो काठमाडौं, न्यूरोडका होलसेल व्यापारीहरुसँग छलफल भएको र छलफलमा व्यापारीहरुले लामो समय देखि पैसा तिरिसकेको स्याउ, लसून, र लत्ता-कपडाको नेपाली कन्टेनरहरु तातोपानी र रसुवा नाकामा रोकिएर बस्दा होलसेल व्यापारीहरु मर्कामा परिरहेको जानकारी प्राप्त हुन आएको भन्दै सभामुख मार्फत सदन तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।
सांसद कोइरालाले दशैंको मुखमा महँगी बढिरहेको भन्दै यसको नियन्त्रणको लागि कस्तो पहलकदमी भइरहेको छ ? भन्दै सरकारसँग प्रश्न समेत गरेकी थिइन् ।
बैठकमा सांसदहरु शुन्य समयमा समेत बोल्दै समसामयिक विषयमा सदन तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । शुन्य समयमा सांसदहरु अन्जना बिशंखे, कृष्णप्रसाद दाहाल, खेमप्रसाद लोहनी, गजेन्द्रबहादुर महत, गणेशकुमार पहाडी, घनश्याम खतिवडा र कृष्णभक्त पोखरेलले बोलेका थिए ।
आजको पहिलो बैठकले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १७२ बमोजिम गठित बिषयगत समितिहरुमा रहने सदस्यको नाम हेरफेर पनि गरेको छ । बैठकले नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद वर्षमान पुनलाई अर्थ समितिबाट कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पठाइएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाद्वारा प्रस्तुत उक्त हेरफेरको प्रस्तावलाई सभाले सहमति जनाएको थियो ।
