१४ बैशाख २०८१, शुक्रबार

संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारको सिफारिस


मन्त्रिपरिषद् बैठक

काठमाडौं । सरकारले संसदकाे चालू हिउँदे अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि फाल्गुन २९ गते आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले अर्को बैठक भोलि चैत २ गते बुधबार दिउसो १ बजे बस्ने गरी स्थगित गरेका थिए ।

गत मंसीर २८ शुरु भएको संसद्को अधिवेशन आज मंगलबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य हुने भएको हो । यसरी सरकारले एक्कासी संसद्को चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारको सिफारिसमा संसद् अधिवेशनको अन्त्य र शुरुवात राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

आगामी वैशाखदेखि बजेट अधिवेशन शुरु हुने भएकाले सरकारले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो । चालु अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले निरन्तर रुपमा संसद अवरोध गरेपछि सरकारले सोचेअनुसार कुनै पनि विधेयक संसदमा अघि बढाउन सकेन ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रारम्भ हुनासाथ एमालेका सांसदले ‘रोस्ट्रम’ घेराउ’ गर्दै नाराबाजी गर्ने क्रम चलिरह्यो । संसद्को बैठकमा एमालेका सांसदहरुले ‘संसदीय मर्यादा कायम गर’ भन्ने जस्ता नारा लगाउथे भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक अवरुद्ध नगरी सदनको नियमित प्रक्रियामा सहभागी भइ आफ्ना कुरा राख्न प्रतिपक्षी दलका सांसदसंग आग्रह गर्ने गर्थे ।

एमालेले सभामुख सापकोटाले आफूले कारबाही गरेका १४ जना संसदलाई निष्काशन गरेको सूचना नटाँसेको भन्दै संसदको बैठक अवरोध जारी राखेको थियो । एमालेले आफूले कारबाही गरेका १४ जना संसदलाई सभामुख सापकोटाले निष्काशन गर्नुपर्ने वा सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।

चालु हिउँदे अधिवेशन अवधिमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) भने संसद्बाट अनुमोदन गर्नु काँग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ठुलो उपलव्धिको रुपमा लिएको छ ।

यस्तै गत फाल्गुन २९ गते आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि संसदमा पेश गरिएको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिन र समय निर्धारण गर्ने प्रस्ताव भने प्रस्तावक देव गुरुङले पेश गरेका छन् । तर संसदको बजेट बजेट अधिवेशन वैशाखदेखि मात्र शुरु हुने भएकाले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि संसदमा पेश गरिएको महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल हुन अझै महिनौ कुर्नुपर्ने भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रतिनिधिसभाको बैठक चैत २ गतेसम्मका लागि स्थगित

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव छलफलका लागि सदनमा पेश

संसदमा सभामुखको रुलिङ : सदन चलाउन सहयोग गर्नुस्

सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न एमालेलाई सभामुखको विशेष आग्रह

अन्तत: एमसिसी सम्झाैता संसदवाट अनुमोदन


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !