काठमाडौँ । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्दम्बेका अनुसार ‘घर-घर जाऔँ, कांग्रेस जिताऔँ’ अभियान अन्तर्गत कांग्रेस ६७४३ वडामा पुग्ने तयारी गरेको बताएका छन् ।
वडा तहसम्म पुगेर कांग्रेसले तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको नेकपाको सरकारको तीन वर्षे कार्यकालमा भएका जनविरोधि गतिविधि, असंवैधानिक कदम र भष्टाचार प्रकरण जनतासमक्ष चुनावी एजेण्डा बनाएर लैजाने तयारी गरेको छ ।
यस्तै वर्तमान कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले कोभिडको विरुद्ध ७० प्रतिशत नागरिकलाई खोप लगाएको भन्दै चुनावी एजेण्डा बनाइने भएको छ । पार्टीले संसदबाट अनुमोदन भएको एमसीसी परियोजनाका विषयमा जनस्तरमा छरिएका भ्रम र पार्टीप्रति उत्पन्न शंका निवारणका लागि बुँदागत रुपमा अभियानबाट भ्रम चिर्ने तयारी पनि गरेको छ ।
गत फागुन ३ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले फागुन २० गतेबाट उक्त अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेतापनि प्रतिनिधिसभावाट मेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गराउन पार्टी नेतृत्व व्यस्त र १६ जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्न नसक्दा उक्त अभियान प्रभावित भएपछि उक्त अभियान १० दिनपछि शुरु हुने भएको हो ।
यस्तै प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीयदेखि सङ्घीय तहमा हुन गइरहेको निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमत दिलाउन नेता, कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् ।
आज पार्टी कार्यालयमा बसेको पार्टीका शीर्षनेता र केन्द्रीय सदस्यको बैठकमा उहाँले सानातिना मतभेदलाई बिर्सेर पार्टीलाई बहुमत दिलाउन आग्रह गर्दै कांग्रेसको पक्षमा माहोल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सभापति देउवाले पार्टीले सञ्चालन गर्ने चुनाव प्रचार अभियानमा वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनको विरोध नगर्नसमेत आग्रह गरेको बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले बताए ।
कांग्रेसले आसन्न चुनाव लक्षित गरेर यही २९ फागुनदेखि एक महिनासम्म देशभर चुनाव प्रचार अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । बैठकमा नेता महरले ‘घरघर जाऔँ कांग्रेस जिताऔँ’ को सट्टा ‘निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षासँगै सर्वसुलभ यातायात, सञ्चार र रोजगार, जनताको अधिकार र कांग्रेसको कार्यभार’ नारा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी अभियान र रणनीति तय केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । गठबन्धन गर्दा स्थानीय स्तरको आवश्यकताअनुसार गर्न दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
