फाइल फोटो 
काठमाडौं । अघिल्लो केपी ओली सरकारले विभिन्न ९ देशका लागि पठाएका राजदूतलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ । ओली सरकारले राजनीतिक पृष्ठभूमिका आधारमा कोटाका नियुक्त गरेका राजदूतलाई वर्तमान देउवा सरकारले फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको हो ।
देउवा सरकार गठन भएसंगै राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अन्यौलमा परेको भनेर बाहिर आलोचना हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्णता नपाउँदा राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोले कूटनीतिक काम कारबाही प्रभावित बनेको गुनासो रहेको छ ।
पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले राजनीतिक भागभण्डाका आधारमा राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बाध्यताले नियुक्तिमा ढिलाई भएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ ।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नसकेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले भने ओलीले नियुक्त गरेका राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसमा देउवा निकट एक नेताले राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट राजदूतमा नियुक्त सबैलाई फिर्ता बोलाइने जानकारी बताएका छन् । उनले भारत, चीन, अमेरिकासहितका ९ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाइने बताएका छन् ।
मुलुकको उच्च कूटनीतिक प्राथमिकता रहेका मुलुकहरूमा यी राजदूतले परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ सरकारको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने सत्तारुढ दलहरूको बुझाइ छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार लगत्तै कर्मचारी पृष्ठभूमिबाहेकका सबै राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने तयारी रहेको स्रोतको जनाएको छ ।
काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको भागबण्डाका आधारमा कम्तीमा १६ मुलुकमा राजदूत सिफारिस हुनेछन् । म्याद थपिएका समेत गरी हाल १३ मुलुकमा राजदूत नियुक्ति गर्नुपर्नेछ ।
फिर्ता बोलाइने सूचीमा रहेका राजदूतहरुमा भारतका लागि डा. नीलाम्बर आचार्य, चीनका लागि महेन्द्रबहादुर पाण्डे, बंगलादेशका लागि डा. वंशीधर मिश्र, कतारका लागि नारदमुनि भारद्वाज, अमेरिकाका लागि डा. युवराज खतिवडा, इजरायलका लागि अञ्जान शाक्य, मलेसियाका लागि उदयराज पाण्डे, स्पेनका लागि दावाफुटी शेर्पा र अफ्रिकाका लागि डा.निर्मलकुमार विश्वकर्मा रहेका छन् ।
साथै प्रधानमन्त्री देउवाकी सासुसमेत रहेकी जापानका लागि राजदूत प्रतिभा राणाको कार्यकाल पनि आगामी असोज १५ गतेबाट सकिँने भएकोले उनको भने पदावधी थप गर्ने तयारी देउवाले गरेका छन् ।
यसअघि पनि ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक कोटाको आधारमा नियुक्त गरेका विभिन्न देशका ९ जना राजदूतलाई देउवा सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो । ओली सरकारले ११ जना राजदूत नियुक्त गरेकोमध्ये दुई जना परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी रहेकाले उनीहरुको नियुक्त भने खारेज भएको थिएन ।
संसद् विघटन गरेका कारण संसदीय सुनुवाइ बिनै ती राजदूतहरुको नियुक्ति गरिएको भन्दै विवाद हुँदै आएको थियो । ओली सरकारले परराष्ट्र सेवाबाट सिफारिस गरेका राजदूतहरूमा अस्ट्रियाका लागि निर्मलराज काफ्ले र इजिप्टका लागि जीवनप्रकाश श्रेष्ठ छन् । ९ जना राजनीतिक नियुक्ति अन्तर्गत सिफारिसमा परेका थिए ।
यसअघि देउवा सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूतहरुमा दक्षिण कोरियाका लागि कृष्णचन्द्र शर्मा, अष्ट्रेलियाका लागि सुम्निमा तुलाधर, श्रीलंकाका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, म्यानमारका लागि नारायणप्रसाद संग्रौला, ब्राजिलका लागि कुलप्रसाद नेपाल, डेनमार्कका लागि सुमित्रा सुवेदी, साउदी अरेवियाका लागि मेराज मुसलमान र रसियाका लागि जंगबहादुर चौहान रहेका छन् ।
