फाइल फोटो 
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध रिटमा संवैधानिक इजलासमा आज पनि सुनुवाई जारी रहेको छ । आज मंगलबार सरकार पक्षबाट नायव महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेको बहस जारी रहेको छ । उनलाई २ घण्टा समय छुट्याइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा हिजोवाट सरकारको पक्षको बहस जारी रहेको हो ।
महान्यायाधिवक्ता बडालसहित सरकारी पक्षबाट ११ जनाले बहस गर्दैछन् । अब १० जनाले बहस गर्न बाँकी छ । आज नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले राष्ट्रपतिले दुवैको दावी अस्वीकार गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्थाको विश्लेषण गर्नेछन् ।
साथै नेपालको संविधानको धारा ७६ को सरकार गठनमा ह्विप लाग्ने नलाग्ने र फ्लोर क्रससम्बन्धी अन्य देशको व्यवस्थाको बारेमा व्याख्या गर्नेछन् । त्यसैगरी अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले राजनीतिक प्रश्न र न्याय निरुपणयोग्य मापदण्डको विषयमा २० मिनेट व्याख्या गर्नेछन् ।
नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरले पनि २० मिनेट बहस गर्नेछन् । उनले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार गठनमा राजनीतिक दलको भूमिका र भएको अभ्यासको विश्लेषण गर्नेछन् ।
अर्का नायब महान्यायाधविक्ता श्यामकुमार भट्टराईले संविधानले आत्मसात् गरेको मूल्यको दृष्टिले प्रस्तुत विवादको सान्दर्भिकताका विषयमा १० मिनेट व्याख्या गर्नेछन् । सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले एकपटक विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेपछि पुनः प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्न मिल्ने नमिल्ने र प्रधानमन्त्रीको दुराशय रहे नरहेको विषयमा १५ मिनेट व्याख्या गर्नेछन् ।
सरकारी पक्षबाटै सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवरा रेग्मीले ३० मिनेट बहस गर्नेछन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धमा यसभन्दा अगाडि भएका आदेशमा भएको व्याख्या र प्रस्तुत विवादमा त्यसको सान्दर्भिकता प्रस्तुत गर्नेछन् ।
अर्का सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले राष्ट्रपतिको दावीमा विश्वास प्राप्त हुने आधारका बारेमा राष्ट्रपतिले मूल्याङ्कन गर्ने विषयमा १५ मिनेट बहस गर्नेछन् । त्यस्तै सहन्यायाधिवक्ता खेमराज्ञ ज्ञवालीले राष्ट्रपतिको अधिकारको विषयमा १० मिनेट बहस गर्नेछन् ।
अर्का सहन्यायाधविक्ता उदपप्रसाद पुडासैनीले विधिशास्त्रीय दृष्टिले विघटनसम्बन्धी निर्णयको विवेचनाका विषयमा १० मिनेट र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पङ्गेनीले सरकार गठनका लागि धारा ७६ ले गरेका व्याख्या र भएका अभ्यासका साथै राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण गर्नेछन् ।
सरकारी पक्षलाई १५ घण्टा समय दिइएको थियो । सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले हिजो सोमबार ३ घण्टा २० मिनेट बहस गरेका थिए । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत भएको तर्क राखेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै देउवासहित १४६ सांसदले दिएको रिटमा निवेदकका वकिलको बहस आइतबार सकिएको थियो ।
