संसद विघटन मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, सरकारसँग लिखित जवाफ माग Nepalpatra संसद विघटन मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, सरकारसँग लिखित जवाफ माग
५ असार २०७८, शनिबार

संसद विघटन मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, सरकारसँग लिखित जवाफ माग

संसद विघटन मुद्दामा सर्वोच्चले दियो कारण देखाउ आदेश, असार ९ देखि निरन्तर सुनुवाइ हुने


संवैधानिक इजलास

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धीको मुद्दामा विपक्षीका नाममा देखाउ आदेश जारी गरेको छ । संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको आज बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका विपक्षीसँग कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको लिखित कारण माग गरेको हो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गरिने बताएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण गराउन परमादेश तथा अन्तरिम आदेश माग गर्दै परेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

रिट निवेदक देउवाको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र महादेव यादवले अन्तरिम आदेशमार्फत देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सपथका लागि बाटो खुलाउन माग गरेतापनि संवैधानिक इजलासले भने अन्तरिम आदेश दिएन ।

सांसदहरुको रिटमा बुधवार संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको छ । प्रधानन्यायाधीशसहितका पाँच न्यायाधीशले आन्तरिक छलफलपछि लिखित आदेश आउने जानकारी गराएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेकोलगायत ३० मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !