काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सहमतिका आधारमा स्थायी कमिटीको बैठक चल्न थालेपछि पार्टीभित्रको अन्तरविरोध निकासतर्फ उन्मुख देखिएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीचको छलफलमा सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मङ्गलबार जारी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तथा सङ्घीय संसद्को विशेष अधिवेशनको माग राखी पार्टीका सांसद्ले राष्ट्रपति समक्ष दिएको आवेदन दुवै फिर्ता लिनेबारे भएको सहमति स्थायी कमिटीको बैठकले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ ।
नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार संवैधानिक आयोगका पदमा सहमतिमा मात्र टुङ्गो लगाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बैठकले स्थायी कमिटीको अर्काे बैठक यही पुस ५ गते र सो दिनका लागि पूर्वनिर्धारित केन्द्रीय कमिटीको बैठक पुस १० मा सारेको छ ।
यसअघि बैठकमा पेश भएका प्रस्तावबारे आगामी बैठकमा छलफल हुने पनि जनाइएको छ । स्थायी कमिटीका अधिकांश सदस्य पार्टीलाई विभाजनको स्थितिमा लान वा बैठकमा कुनै प्रस्तावबारे मतदानका आधारमा निर्णय गर्न अनिच्छुक देखिएपछि शीर्ष नेतालाई सहमतिमा निकास खोज्न दबाब परेको थियो ।
यही मङ्सिर १३ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव र त्यसअघि गत कात्तिक २८ गतेको बैठकमा अर्का अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गर्नुभएको लिखित प्रस्तावका सम्बन्धमा हालसम्म कार्यसूची बनाएर छलफल हुन सकेको थिएन ।
यसअघि भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटीको बैठकले अध्यक्षद्वयको कार्य विभाजनाका साथै अन्तरविरोधलाई हल गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसपछि उत्पन्न विवादबारे पार्टीमा बहस हुँदै आएको छ । यसरी विभाजनको संघारमा पुगेको नेकपामा भएको अप्रत्यासिक सहमतिले तत्कालका लागि क्षणिक रुपमा समाधानतर्फ नै उन्मुख भएको देखिन्छ ।
नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सचिवालयले राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ताको हल्ला निराधार भएको बताएको छ । यसअघि बैठकमा पेश भएका प्रस्तावहरु पार्टीको स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिका बैठकहरुमा छलफल गर्ने भन्दै प्रस्ताव फिर्ताको हल्ला निराधार र कपोलकल्पित भएको जानकारी गराएका हुन् । यसले गर्दा ओली पक्षलाई झन् शशंकित समेत बनाएको छ भने नेपालको विवाद दिर्घकालीन रुपमा समाधान उन्मुख नभएको पनि विश्लेषण गर्न सकिने प्रशस्त आधारहरु देखिन्छ ।
केहि पाउन केहि गुमाउनुपर्छ भने झैँ प्रचण्डले केहि आफ्ना अडानहरु छोडेर मध्यमार्गी बाटो अवलम्वन गर्नुपर्ने विषम परिस्थितिमा घाऊमा झन् नुन थपेर समस्यालाई थप चर्काउन खोजेको देखिन्छ । सत्ता र शक्तिको लागि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिलाई केन्द्रमा राखेर त्यहि अनुसार काम गर्ने नेपाली नेताहरुको कार्यशैलीले बहुदल आएर लोकतन्त्र स्थापित भएको अवस्थासम्म पनि नेपाल आमाले खोजेको सच्चा देशभक्त राजनेता अझसम्म पाउन सकेको छैन ।
देश र जनताको लागि त्याग र समर्पणको भावना लिएर देश विकासको मार्गचित्र कोरेर अघि बढ्नुपर्ने स्थितिमा आफ्ना छोरी-जुवाई, भाई-बुहारी, भतिज-भतिजी, साला-साली, नातागोताको समस्या मात्र देख्ने तर आम नेपाली जनताको समस्या नदेख्ने दोषी चस्मा लगाएका अहिलेका नेताहरुवाट केहि कायापलट नै होला कि भनेर सोच्नु दिवास्वप्न भएपछि आम सर्वसाधारण नेपाली जनताले आश गर्नु फेरि पाप पनि त होइन नि ।
गत भदौ २६ को स्थायी समितिले सरकार र पार्टी सञ्चालन दुई अध्यक्षको सल्लाहका आधारमा हुने तथा महत्वपूर्ण संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति पनि सहमतिको आधारमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । ओली सरकारका काममा केन्द्रित हुने र प्रचण्ड पार्टीको काममा केन्द्रित हुने निर्णय भएको थियो ।
नेकपालाई विभाजनवाट जोगाउने हो भने प्रचण्डले केहि कुरामा समर्पण गर्नुपर्ने देखिन्छ । पार्टीको काममा प्रचण्ड केन्द्रित भएर संगठन विस्तार र पार्टीको आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई कसरी फेरि ठुलो दल बनाउने भन्ने रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने समयमा खाली बालुवाटार धायो अनि आफ्ना खल्तीका मान्छेको लिष्ट लिएर राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई दवाव सिर्जना गरेर आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्ने काम गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुपर्यो नि ।
प्रचण्ड र माधव समूहले आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता भन्दा चर्को विरोध गर्ने र काम गर्न असहज परिस्थिति उत्पन्न गरेर आम नेपाली जनतामा नेकपालाई थप पतन उन्मुख बनाउन मलजल गरेको देखिन्छ । पार्टीमा हुने गरेका आन्तरिक विवाद त आम जनताले थाहा नै नपाउने गरी आफ्ना अडानहरुमा केहि सम्झौता गरेर भित्रभित्र नै मिलाउनु पर्ने स्थितिमा बाहिर खुलेआम नाङ्गो नाच देखाउनु अशोभनीय राजनीतिक संस्कार हो ।
यता प्रधानमन्त्री ओली पनि आफ्नै पार्टीका नेताहरुले साथ दिनुको सट्टा प्रमुख प्रतिपक्ष दल भन्दा कडा विरोधी भएपछि पानी बेगरको माछो जस्तो भएर भटभटाउदै हिडेका छन् । ओलीलाई यस्तो भान हुनु अस्वाभाविक नभएपनि मन कुडिनु भने स्वाभाविक हो । आफ्नै मान्छेले धोका दिएपछि मन बरालिनु अनुचित भने होइन तर आफ्नो कार्यशैली सुधार्नु जरुरी छ ।
प्रधानमन्त्री भएपछि नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा सवै सचिवालय सदस्य निकट योग्य र कार्यकुशलता भएका सांसदलाई मन्त्री बनाएको भए शायद यो स्थितिको सिर्जना हुने थिएन होला । आफ्नै खल्तीका सांसदलाई मात्र मन्त्री बनाएर दाहाल-नेपाललाई चिढ्याउने बिऊ रोपे । पार्टीका सवै नेताहरुको मन जितेर सरकार संचालन गरेको भए कुनै पनि इन्द्रेको भाई चन्द्रेले पनि उनको सरकारमाथि कूदृष्टि राखेमा उसकै आँखा फुट्थ्यो होला । दुई तिहाईको दम्भ नराखी जनताको मन जित्ने आधारभूत आवश्यकताका कामहरु गर्दै जानु पर्दथ्यो । तर उनले पनि यसो गर्न सकेनन् ।
अव पनि ओलीले आत्मआलोचना गरेर सवै नेताको सहमतिमा परिणाममुखी काम गर्दा नेकपा पतनवाट जोगिन सक्ने केहि आधारहरु छन् । प्रधानमन्त्रीले अव पुरस्कार र दण्डको विश्वव्यापी अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै पहिला राम्रा र काम गर्न सक्ने मन्त्रीलाई राख्ने अनि काम नगरेका र जनताको नगरमा गिरेकालाई हटाएर तुरुन्त हायर एण्ड फायरको रणनीति अपनाउनु जरुरी देखिन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
ओली सहभागी नेकपा स्थायी कमिटि बैठकमा भए यस्ता निर्णयहरु
के त्यस्तो सहमति भयो जसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा बस्न राजी भए ?
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको २४ घण्टा नबित्दै ओलीले लिए फिर्ता !
