काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो चाहना पूरा गर्न खोजेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सभामुख अग्नि सापकोटा विवादमा तानेका छन् । त्यसो त आफ्नो गरिमामय पदको काम, कर्तव्य र अधिकारको बेवास्ता गरी आफूले आफ्नो अडान राख्न नसक्दा पनि यस्ता सम्माननीय पदमा आसिन हुने व्यक्तित्वहरु बेला-बेलामा विवादमा आउने क्रम नेपालमा नौलो भने होइन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नयाँ अध्यादेश जारी गरेपछि बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक सकिने बित्तिकै राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न हिजो मंगलबार साँझ शितलनिवास पुगेका थिए ।
संवैधानिक परिषद्को बैठक सकिने बित्तिकै प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न शितलनिवास किन गए भन्ने बारेमा चासो राजनीतिक वृत्त र नागरिक समाजमा रहेको छ । विशेष स्रोतका अनुसार अस्ति सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले शीतल निवासमा २ घण्टा बिताएका थिए ।
नेकपाभित्र अन्तरविरोध चर्किरहेका वेला प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्दै आएका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले कतिपय मुद्दामा नेकपाका शीर्ष नेताहरूबीच समन्वयकारी भूमिका खेलेको सार्वजनिक भएको थियो । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले संसद बन्द गरेर संविधानको व्यवस्थाको खिल्ली उडाउने प्रावधान राखेर राष्ट्रपतिसंगको साठगाँठमा अध्यादेश जारी गरेको आरोप लगाएका छन् ।
एकपटक विवादमा परेर खारज भइसकेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश साढे ७ महिनापछि पुनः जारी गरेर राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले विवादमा तानेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना अनुसार आएको सोही खालको प्रावधान भएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले हिजो मगलबार जारी गरेपछि विपक्षी दलका नेता र संविधानविद्ले उनको भूमिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिलाई आफूअनुकुल बनाउन गत वैशाख ८ गते संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यतिबेला पनि राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसको राजनीतिक र कानुनी असरबारे परामर्श नगरीकनै जारी गरिदिएकी थिइन् । त्यसको चौतर्फी विरोधपछि मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसमा भण्डारीले संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को खण्ड (ख) को व्यवस्थाअनुसार खारेज गरेकी थिइन् ।
साथै नेकपामा दुई अध्यक्षको व्यक्तिगत शक्ति र सत्ता संघर्ष हुँदा समेत राष्ट्रपति भण्डारीले विवाद मिलाउन हस्तक्षेप गरेको तथा विवादित अध्यादेश फेरि जारी गरेकोमा नेकपाका नेताहरु तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले समेत चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् । यसरी राष्ट्रपति जस्तो देशको सम्मानित गरिमामय पदले कुनै पार्टी विशेषको आन्तरिक मावलामा हात हालेर विवादित हुनु अशोभनीय भएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको धारणा रहेको छ ।
संविधानले राष्ट्रपतिलाई तटस्थ भूमिकाको रुपमा परिकल्पना गरेकाले संविधानको संरक्षक र अभिभावक तथा देश र जनताको अभिभावकको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकोले उनको भूमिकामाथि प्रश्न खडा भएको संविधानविद्बको धारणा रहेको छ ।
त्यस्तै संवैधानिक परिषद्का बैठकमा अनुपस्थित भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि संवैधानिक दायित्व र कर्तव्यसम्बन्धी प्रश्न उठाइएको छ । सभामुख पार्टीभन्दा माथि, स्वतन्त्र र गरिमामय हुने तथा निष्पक्ष कार्यसम्पादन हुनुपर्ने संवैधानिक परिकल्पना र व्यवस्था विपरीत उभिएको सरकारको आरोप छ ।
सत्तारुढ नेकपाको एउटा गुटको सल्लाहमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित भएको भन्दै सभामुख सापकोटाको आलोचना भइरहेको छ । सभामुख सापकोटा मंगलबारको बैठकमा उपस्थित नभएपछि सरकारले मंगलबार संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्याएको छ । सभामुख भनेको तथष्ट रहेर संवैधानिक बैठकमा जाने भएपनि प्रचण्डजीको प्रभावमा परेर उनी उक्त बैठकमा नगएको प्रष्ट देखिन्छ ।
यता सभामुख सापकोटाको सचिवालयले पनि बैठकको अनुपस्थितिलाई लिएर उठेका प्रश्नबारे स्पष्टीकरण दिएको छ । राज्य सञ्चालनमा दीर्घकालीन एवं दुरगामी महत्त्व राख्ने निर्णयमा संवैधानिक परिषदका सदस्यहरुबीच पर्याप्त गृहकार्य र समन्वय तयारी नपुगेका कारण सभामुख बैठकमा अनुपस्थित भएका प्रेस नोटमा उल्लेख गरिएको छ ।
जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने थलो, संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएदेखि नै सभामुख सापकोटाले निष्पक्ष र तटस्थ रुपमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको बताइएको छ ।
सभामुख सापकोटा पूर्व माओवादी समूह अन्तर्गत अध्यक्ष प्रचण्ड निकट मानिन्थे तर सभामुख जस्तो गरिमामय सम्मनित पदमा आसिन भई सकेपछि उनले तटस्थ समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो तर उनले त्यसो नगरी प्रचण्डको दवावमा परेकोले उनको चौतर्फी विरोध भई रहेको छ ।
यसरी देश र जनताको भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र भागबण्डामा शीर्ष नेताहरु सीमित भई राष्ट्रपति र सभामुख जस्तो गरिमामय सम्मानित पदलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गरेर विवादमा तनेकोले आम नागरिकहरु नेताहरुको यस्तो गतिविधिवाट वाक्कदिक्क भएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
संवैधानिक परिषद्को बैठक सकिने बित्तिकै किन गए प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई भेट्न शितलनिवास ?
देउवा र सापकोटा बिना नै बालुवाटारमा संवैधानिक परिषद्को बैठक जारी, के होला निर्णय ?
राष्ट्रपतिसंगको साठगाँठमा अध्यादेश जारी गरेको गगन थापाको आरोप
सभामुख सापकोटा अनुपस्थितिका कारण ओलीले ल्यायो यस्तो कडा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश
राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश जारी, सभामुखबिनै बैठक बस्न सक्ने
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख सापकोटा नजाने : अव के गर्लान् प्रधानमन्त्री ओलीले ?
