काठमाडौँ, असोज ७ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको रुपमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएपछि उनमा अर्को बज्रपात थपिएको हो।
‘संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्त समेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम गरिनुपर्ने हुन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ, ‘तसर्थ विषयवस्तुको गाम्भीर्यता एवै संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा वामदेव गौतमलाई संवैधानिक जिम्मेदारी दिने, लिने कार्य नगर्नू/ नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
साथै गौतमलाई मन्त्री समेत नबनाउन आदेश जारी गरेको रिट निवेदनकमध्येको एक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी र बद्रीराज भट्टले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित गौतमको राष्ट्रियसभामा नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै नियुक्ति बदरको मागसहित सर्वोच्चमा सोमबार रिट दायर गरेका थिए ।
सोही रिटमा बुधबार भएको बहसमा न्यायाधीश भट्टराईले यस्तो आदेश दिएका हुन् । वामदेवको योग्यता सम्बन्धि विषयमा संवैधानिक इजलाशले थप फैसला गर्ने भएको छ । अर्काे सुनुवाई असोज १४ गते हुने भएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
वामदेवले प्रमलाई भने, ‘मलाई मन्त्री नबनाए पनि केही बात छैन’
उपप्रधानमन्त्री पद ताकेका बामदेवलाई अर्को चटारो, उपप्रधानमन्त्री बन्ने सपना पुरा होला त ?
सपथ ग्रहणमा प्रफुल्ल मुद्रामा देखिएका बामदेव गौतम (फोटो फिचर)
वामदेव गौतमले लिए राष्ट्रियसभा सदस्यको शपथ
वामदेव गौतम राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित
बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने नेकपाको निर्णय
ओली वामदेवलाई तड्पाउदै : वामदेव ओलीको प्रतिक्षामा
खासमा त्यो चुनाव मैले हारेको हैन : वामदेव गौतम
गौतमलाई राष्ट्रिय सभा लैजान आलटाल
संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने योजना बनाएका वामदेव गौतम यस कारण शक्तिशाली !
वामदेवलाई महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनाउने ओलीको अर्को उधारो प्रस्ताव !
