नेपालपत्र, ११ वैशाख २०७५ । नेपालमा लाेकतन्त्र आएकाे आज १२ वर्ष पूरा भइसकेकाे छ । ठूलो संघर्ष र बलिदानपछि नेपालमा लोकतन्त्र आएको भएपनि जनताले त्यसकाे महसुुस गर्न पाएका छैनन् । देशमा लाेकतन्त्रकाे पुनः बहाली भएसँगै राजनैतिक परिवर्तन भयाे । राजा हटेर जनताले देशकाे नेतृत्वमा पुग्ने अवसर प्राप्त भयाे । त्यही लाेकतन्त्रकाे जगमा टेकेर नयाँ संविधान जारी भयाे । देश संघीयतामा प्रवेश गरी राजनैतिक स्थिरतातिर अगाडि बढेकाे छ ।
२०६३ साल वैशाख ११ गते यताका १२ वर्षमा ११ वटा सरकार बने । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २/२ पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । लोकतन्त्रका १२ वर्षमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, शुसिल कोइराला, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई र खिलराज रेग्मी देशको प्रमुख कार्यकारी पदमा पुग्नुभयो ।
यो १२ वर्षमा २०६३ सालमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभामा ३ सय ३०, पहिलो संविधानसभामा ६ सय १, दोस्रो संविधानसभामा ६ सय १ र संघीय संसदमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरेर ३ सय ३४ जना सांसद भए । यसरी हिसाब गर्दा १२ वर्षका चारवटा संसदमा १५ सय ३६ जना सांसद भए । यस्तै, १२ वर्षमा गठन भएका ११ वटा सरकारमा झण्डै ५ सय जना जति त मन्त्री नै भए ।
जनताले लाेकतन्त्र अाएसँगै विकास र सम्पन्नतामा देश अगाडि जान्छ भन्ने जुन विश्वास लिएका थिए त्यसमा भराेसा गर्ने कुनै अाधार याे १२ वर्षकाे अवधिमा पाउन सकेनन् । देशले याे अवधिमा नेता मात्र जन्माउन सफल भयाे । नेता नै नेताकाे देश नेपालभन्दा फरक नपर्ने अवस्था अाइसकेकाे छ ।
विसं २०६२ मंसिरमा १२ बुँदे समझदारीका माध्यमबाट तीन ध्रुवमा विभाजन भएका राजनीतिक शक्ति दुई ध्रुवमा आएपछि आन्दोलनले गति लियो । विसं २०६२ फागुनदेखि शुरु भएको निर्णायक आन्दोलनले चैतमा गति लियो । नयाँ वर्षसँगै लाखौँ जनता सडकमा आए । चक्रपथ मानवसागरले भरिएपछि राजा ज्ञानेन्द्र दलको मार्गचित्रमा सहमत भए । आन्दोलनरत दलले गरेकै मस्यौदाका आधारमा राजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख ११ गते राति संसद् पुनःस्थापनाको घोषणा गरी बैठकसमेत आह्वान गरे ।
विसं २०६३ जेठ ४ गते पुनःस्थापित संसद्ले राजदरबारको अधिकार कटौती गर्यो । बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभा निर्वाचन गर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
विसं २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले विसं २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । संविधानबमोजिम तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । सोअनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले शासन सञ्चालन गरेका छन् । यो परिवर्तनको प्रवेशद्वार भएकाले वैशाख ११ गतेलाई लोकतन्त्र दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ ।
लाेकतन्त्र जनतालाई नभएर नेतालाई फलिफाप भएकाे छ । जनताले मात्र अाश्वसन पाए ।
यस वर्षवाट सरकारले लाेकतन्त्र दिवसकाे अवसरमा दिँदै अाएकाे बिदासमेत हटाएकाे छ । जनताकाे अान्दाेलन र बलिदानीवाट प्राप्त उपलब्धीलाई सरकारले रक्षा गर्दै जनताकाे अाकांक्ष पूरा गर्न नसकेकाे अवस्थामा सार्वजनिक बिदासमेत हटाएर लाेकतन्त्र प्राप्तिकाे दिनलाई नै अवमूल्यन गरेकाे भान भएकाे छ । नेताले अाफ्नाे अनुकुलतामा मात्रै निर्णय गर्दै अाएकाे अवस्था छ । के यही निर्णय गर्न मात्र जनताले बलिदानी दिएकाे हाे र? यश विषयमा जनताकाे बलमा सरकारमा पुगेका नेतृत्वले बेलामा नै साेच्नु अावश्यक छ । यदि यसरी नै जनताकाे अवमूल्यन गर्ने र नेता अनुकुल निर्णय गर्दै जाने हाे भने एकदिन त्याे प्रत्युउत्पादक नबन्ला भन्न सकिन्न ।
