‘भ्रष्ट’ र ‘आचार’ दुई शब्दको सन्धिबाट ‘भ्रष्टाचार’ शब्द बनेको हो जुन शब्दले ‘आचार नभएको’ वा ‘खस्किएको कारोवार’ लाई जनाउँदछ । सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूको विरुद्ध आचरणलाई भ्रष्ट आचरण अर्थात् भ्रष्टाचार मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । खराब आचरणसाथ गरिएको कार्य मात्र भ्रष्टाचार होइन, त्यसतर्फको प्रयास, सोच, व्यवहार अनि गर्नुपर्ने काम नगरेपनि ती सबै भ्रष्टाचारको बृहत् परिभाषाभित्र पर्दछन । तर नेपालको विद्यमान कानुन अनुसार आर्थिक मामिला र हानी-नोक्सानीलाई मात्र भ्रष्टाचारको अर्थमा लिइन्छ । जे होस्, भ्रष्टाचारलाई सामाजिक मूल्यवृत्तिमा विकृति ल्याउने एउटा कारणका रूपमा भने लिइएको पाइन्छ ।
नेपालमा पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचार निकै नै वढ्दै गएको पाइन्छ । जताततै भ्रष्टाचार मात्र भएको छ । केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म नै भ्रष्टाचार भएको पाइन्छ । यहि भ्रष्टाचारले गर्दा नै अहिले आम नेपाली युवाहरु अन्य देशमा आफ्नो परिवारलाई छाडेर जान वाध्य भएका छन् । नेपालमा भएका नदीनालाहरु अरुलाई बेचेर, भएका सास्कृतिक सम्पदाहरुलाई संरक्षण नगरिकन, नेपालमा भएका जडिबुटीहरु अन्य देशहरुलाई बेचेर खाएर नेपाल यो हालतमा पुगेको हो । नेपालमा भएका उद्योग, कलकारखानाहरु बन्द गरेर अरुको देशको सहारामा बाचेको छ । अझै भन्ने हो भने त नेपालमा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि भ्रस्टाचार नै भ्रष्टाचार देखिन्छ । कुनै क्षेत्रमा यस्तो कामको लागि भनेर केन्द्र सरकारले बजेड छुट्याएको हुन्छ । तर त्यो बजेड अनुसारको काम हो भने कहिले हुदैन ।
भ्रष्टाचारको कुरा गरिरहँदा वाइडबडी खरिद प्रकरणको विषय पछिल्लो समयमा निकै नै गम्भीर वन्दै गएको पाइन्छ । वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनसँगै यो विषय विवादमा फस्दै आएको छ । यस विषयमा विभिन्न संचार माध्ययमहरुले धेरै नै टिक्का टिप्पणी गर्दै आएको छ । त्यतिमात्र नभईकन यस विषयमा संलग्न व्यक्तिहरु पनि प्रमाणित गरिसकेको छ । तर अहिलेसम्म कसैलाई कारवाही गर्न सकेको छैन । यति ठुलो भ्रष्टाचार हुँदा र व्यक्तिहरु प्रमाण गरिसक्दा पनि अहिले सरकारले कसैलाई केहि गर्न सकेको छैन । यो विषय अहिले निकै नै विवादमा फस्दै आएको छ ।
नेकपाकै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर वाइडबडी खरिद काण्डमा संलग्न भएका सबैलाई चाडोभन्दा चाडो कारवाही गर्न र पदवाट हटाउनलाई सल्लाह दिएका थिए । अन्य नेकपाका अन्य नेताहरु भने उक्त वाइडबडी खरिदमा भ्रष्ट्राचार नभएको भन्दै आएका छन् । तर अन्य प्रतिपक्ष दलका नेताहरुदेखि लिएर सर्वसाधारण जनताहरु भने वाइडबडी खरिद प्रकरणमा संलग्न सबै व्यक्तिहरुलाई कारवाही हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दै आएका छन् । तर सरकार यो विषयमा मौन देखिन्छ । आखिर किन ? यस विषयमा छानविन गर्नको लागि पनि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेर पनि कारवाही गर्नको लागि सिफारिस गरिसकेको छ । तर सरकारले कारवाही गर्न सकेको छैन ।
को-को परे कारवाहीको सिफारिसमा ?
सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी खरिदको छानबिन गर्न बनाएको उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र केसी र सदस्यहरुले तयार पारिएको प्रतिवेदनमा वाइडबडी खरित प्रकरणमा संलग्न भएका सबैलाई कारवाही गर्नको लागि सिफारिस गरेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारको ठुलो गल्ती देखिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले बनाएको उपसमितिले महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई पनि कारवाही गर्नको लागि सिफारिस गरेको छ । त्यस्तैगरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रबिन्द्र अधिकारीसहित पूर्व मन्त्रीहरु जीवन शाही र जितेन्द्र देवमाथि आवश्यक अनुसन्धान गरी कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । बोर्डका अध्यक्ष तथा पर्यटन मन्त्रालयका पूर्व सचिवहरु प्रेमकुमार राई, शंकरप्रसाद अधिकारी, महेश्वर न्यौपाने, हल्का सचीव कृष्णप्रसाद देवकोटा, अर्थ मन्त्रालयको तत्कालिन सचिवहरुलाई शिशिर कुमार ढुंगाना, सूर्यप्रसाद आचार्य, जीवनप्रसाद सिटौला, सुरेश आचार्य तथा अन्य सदस्यहरुलाई पनि उपसमितिले कारवाही गर्नको लागि सिफारिस गरिएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले तत्कालिन पर्यटन सचिव हालका गृह सचिव प्रेम कुमार राईलाई सफाई दिएको छ । यसअघि समिति अन्र्तगतको उपसमितिले विमान खरिद प्रक्रियाको राईबाट सुरु भएको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । प्रतिवदेनमाथिको छलफलको क्रममा राई संलग्न भएको भनिएको वायुसेवा निगमबाट प्राप्त जानकारी नै गलत भेटिएपछि समितिले राईलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्दै सफाई दिएको हो । समितिले कारवाहीको लागि सिफारिस गरेतापनि अहिलेसम्म कारवाही गर्न भने सकेको छैन । यस विषयमा सरकार मौन देखिन्छ ।
क-कसले रकम कति बुझे कति खाए ?
सिधान्युज डटकमको एक समाचार अनुसार नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले ७५ करोड, बोर्डका अध्यक्ष तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई ७५ करोड मन्त्रालयका सचिवहरु शंकरप्रसाद अधिकारी, महेश्वर न्यौपाने, कृष्णप्रसाद देवकोटाले जनही २०/२० करोड, अर्थ मन्त्रालयको तत्कालिन सचिवहरुलाई शिशिर कुमार ढुंगाना, सूर्यप्रसाद आचार्य, जीवनप्रसाद सिटौला, सुरेश आचार्य र सदस्यहरुले पनि क्रमशः १०/१० करोड भागवण्डा लगाएको विशेष स्रोतको दाबी छ पूर्व मन्त्रीहरु जीवन शाही र जितेन्द्र देवले ५/५ करोड बुझेको स्रोतको दाबी छ । बहालवाला मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले भने रकम नबुझेको स्रोतको दाबी छ ।
किन कारवाही हुन सकेको छैन ?
वाइडबडी खरिदमा वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको छ । यस विषयलाई अनुसन्धान गर्नको लागि सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेर यस विषयमा संलग्न बहालवाला मन्त्रीदेखि पुर्व मन्त्रीहरुलाई पनि कारवाही गर्नको लागि उपसमितिले सिफारिस गरिसकेको छ । त्यस्तैगरी मन्त्रालयका सचिवहरुलाई पनि आवश्यक अनुसन्धान गरी कारवाही गर्नको लागि उपसमितिले सिफारिस गरिएको छ । तर अहिले सरकार भने यस विषयमा मौन देखिन्छ । उपसमितिले अनुसन्धान गरि यस विषयमा संलग्न भएका सम्पूर्णलाई कारवाही गर्नको लागि सिफारिस गरिसक्दा पनि अहिलेसम्म कसैलाई कारवाही गर्न सकेको छैन । प्रतिपक्ष दलता नेताहरु भने यस विषयमा निकै नै आक्रोषित बन्दै आएका छन् । त्यतिमात्र नभईकन सर्वसाधारण जनताहरु पनि आक्रोषित बन्दै आएका छन् । तर अहिलेसम्म कारवाही हुन सकेको छैन ।
यस विषयमा लिएर मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीको युवा संगठन क्रान्तिकारी युवा लिगले नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई उनको कार्यकक्षमै पुगेर कालोमोसो दलेको थियो । तर अहिले सम्म कसैलाई कारवाही गर्न सकेको छैन । यसरि नै भ्रष्ट्राचार भएको प्रमाणित भइसक्दा पनि कारवाही नगर्ने हो भने कहिले देशमा विकास हुनेछैन । यहि भ्रष्ट्राचारले गर्दा देशको आर्थिक अवस्था कम्जोर हुँदै गएको हो । भ्रष्टाचारीलाई आफ्नो राजनीति दलका नेता भन्दै जोगाउँदै लाने हो भने यस्ता भ्रष्टाचार दिनानुदिन फैलिदै जानेछ ।
*राम मगर नेपालपत्रका समाचार सम्पादक हुन् । उनी राजनीतिक, सामाजिक तथा स्वास्थ्यको विषयमा कलम चलाउछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
कहिले आउला मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा ?
प्रधानमन्त्री ओलीको लोकप्रियता दिनप्रतिदिन घट्दै
सरकारको मौनताले न्याय खोज्दा निर्मलाका
के वाम गठवन्धनको सरकारले जनताको मन जित्ला त ?
कहिले होला हाम्रो शिक्षाको सम्मान सरकार
