सञ्जीव पोखरेल 
नेपालमा स्थीर सरकारको चाहना धेरै लामो समयदेखि विद्यमान थियो । महिना, छ महिनामा फेरिने सरकारबाट वाक्क भएका मानिसहरू सांसदको किनबेचबाट नढल्ने बलियो सरकारको चाहना राख्थे । मिडिया र चौतारीका गफमा प्रत्यक्ष चुनावबाट चुन्न सकिने कार्यकारी राष्ट्रपतीको कुरा उठाउने प्रशस्त थिए ।
प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीको चाहना राख्नेहरूको अपेक्षा संविधानमा सम्बोधन त भएन तर अधिकांश नेपालीले चाहेको जस्तो बलियो सरकार लगभग पाँच महिनाअघि बन्यो । अहिले दुईतिहाइ बहुमतको अति नै बलियो सरकारले देश चलाइरहेको छ । एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीका सबैभन्दा शक्तिशाली नेताले सरकारको नेतृत्त्व गरेका छन् । यो सरकारलाई हल्लाउन सक्ने ताकत कसैसँग छैन ।
तर पनि इतिहासकै सबैभन्दा बलियो सरकार बनेको केही महिना पनि नबित्दै यस्तो लाग्दैछ आम सर्वसाधारण सरकारदेखि लगभग वाक्क भइसकेका छन् । केही महिनाअघिसम्म बलियो सरकार बनेको खुशीमा उज्यालो अनुहार लगाउनेहरू आज मलिन देखिन्छन् । एक हिसाबले हेर्दा स्थीर सरकारको अवधारणाको वियोगान्त अनुभव आज नेपालीले अनुभव गरिरहेका छन् ।
यस्तो कसरी भयो त ? के दुईतिहाइको सरकार निकम्मा प्रमाणित भएकै हो ? के स्थीर सरकारप्रतिको आम मानिसको चाहना गलत थियो ? यो लेख यस्तै प्रश्नहरूमा केन्द्रीत रहनेछ ।
सरकारको प्रभावकारिता जाँच्नका लागि चार वा पाँच महिना लामो समय होइन । वास्तवमा एक वर्ष पनि यसका लागि पर्याप्त होइन । सेवा प्रवाह र विकासका बाधक बनेका जटिल र बहुआयामिक समस्याको हल खोज्दै अगाडि बढ्न समय लाग्छ । सर्वसाधारणले सरकारको प्रभावकारितालाई वास्तविक जीवनमा अनुभव गर्न केही वर्ष पर्खनुपर्छ ।
यसो भए तापनि सरकारले समातेको बाटो सही छ कि गलत ? भन्ने खुट्ट्याउन भने एक वर्ष कुरिरहनु पर्दैन । सरकारमा बस्नेहरूका बोली, काम गराइ र उनीहरूका उठबसलाई हेरेर सरकार सुल्टो बाटो हिँडिरहेको छ कि उल्टो बाटो भनेर लख काट्न सकिन्छ । हालसम्म उपलब्ध संकेतहरूलाई एकठाउँमा राखेर हेर्दा सजिलै भन्न सकिन्छ यो सरकारले समातेको बाटो गलत छ । यो बाटोबाट न सुशासन कायम हुन्छ, न कुनै समृद्धिमा पुग्न सकिन्छ ।
सरकारले समातेको बाटोको लेखाजोखा गर्न सरकारले नै जोडतोडका साथ अघि सारेको समृद्धिको अभियानमा उसले गरेका प्रयत्नलाई हेर्नुपर्छ । विगत ५ महिनामा समृद्धिका लागि प्रयत्नरत सरकारले के कति काम गर्यो त ? यसका लागि कुनकुन र कस्ता नीति बने ? मन्त्रीपरिषद् बाट कस्ता निर्णय भए ? सरकारमा बस्ने जिम्मेवार मानिसहरूले कस्ता अभिव्यक्ति दिए ? यी कुराहरूमा ध्यान दिने हो भने सरकारको मूल्याङ्कन यथार्थपरक हुनसक्छ ।
सजिलो परिभाषामा समृद्धि भनेको गुणस्तरीय सेवा, भौतिक पूर्वाधार, मानवअधिकार र सामाजिक सुरक्षामा आम मानिसको सहज पहुँच स्थापित हुने अवस्था हो । अर्थात्, समृद्धि भनेको बिरामी भएका बेला गुणस्तरीय उपचार, काम नपाएकालाई रोजगारी, सहजताका साथ हिडडुल गर्न चाहिने पूर्वाधार, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र अशक्तहरूको हेरचाहको अवस्थाबाट प्रतिबिम्वित हुने अवस्था हो ।
तर, सरकारको गति र शैली भने उसको उद्देश्य सुहाउँदो ढङ्गका छैनन् । नयाँ संविधानपछिको नयाँ संघीय संरचनामा बनेको नयाँ सरकारको शैली र काम गराइ बिगतका भ्रष्ट र निकम्मा भनिएका गठबन्धन सरकारको शैली र काम गराइभन्दा फरक छैनन् ।
आमूल परिवर्तनको अजेण्डा लिएको भनिएका सरकार दीर्घकालीन सोचको त कुरै छोडौँ दैनिक कार्यसम्पादनमा समेत असक्षम देखिएको छ । स्वास्थ्य वा शिक्षाजस्ता अत्यावश्यक सेवाको सुधारका लागि सरकारसँग कुनै अल्पकालिन वा दीर्घलिकन कार्यक्रम छैनन् । अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्राथमिकीकरण, आवश्यक स्रोत परिचालन तथा निर्माण प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउन गृहकार्य भएको छैन । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सरकारले हस्तक्षेपका ठानेको छ । अशक्तहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि कुनै अल्पकालिन वा दीर्घकालिन नीति तथा कार्यक्रम बन्ने संकेत छैन ।
नयाँ संघीय प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रम बनाउने, कर्मचारीतन्त्रको सुधार तथा पुनर्संरचना गर्ने, बेथिति र ढिलासुस्तीका समस्याको दिगो समाधान गर्ने, अत्यावश्यक सेवा (जस्तै,सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि) मा रहेका जटिलता फुकाउने आदि कम खर्चिला तर महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा सुधारका लागि कुनै प्रभावकारी योजना सुरु भएका छैनन् ।
यसको बिपरित, सरकार स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता अति महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील क्षेत्रमा अनियन्त्रित निजी लगानीको खूला पृष्ठपोषण गरिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार विदेशीले बनाइदिने हो भन्ने सोच स्थापित गर्न खोजिएको छ । काम नगर्ने ठेकेदारलाई थुन्ने गृह मन्त्रालयको धम्कीबाहेक भौतिक पूर्वाधार निर्माणका प्रणालीगत समस्या समाधानमा कुनै गतिला प्रयास सुरु भएका छैनन् । अनावश्यक रूपमा प्रेस, सामाजिक सञ्जाल र विरोध प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न सुरु भएका छन् । विरोधलाई षड्यन्त्रका रूपमा परिभाषित गर्न थालिएको छ । संघीयताको मर्मबिपरित प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउने र शक्ति सिंहदरबारमा केन्द्रीत गर्ने प्रयास घनिभूत हुन थालिसकेका छन् ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार जतिसुकै बलियो किन नहोस् स्वेच्छाचारी हुन पाउँदैन । नागरिक भावना र अपेक्षाको सरकारले निरन्तर सम्मान गरिरहनु पर्छ । जनताको आलोचना सुन्नुपर्छ र त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । दुईतिहाइ बहुमतले सरकारलाई काम गर्न सजिलो होला, तर यो सर्वसत्तावादको ‘लाइसेन्स’ होइन ।
सरकारको बुझाइ छ भौतिक पूर्वाधारको लोभमा जनता अरू जस्तोसुकै दुःख बिर्सेर सरकारको समर्थन गरिरहन तत्पर छन् । त्यसैले, सरकार आफूलाई प्राप्त समय महत्त्वाकांक्षी र अव्यवहारिक भौतिक पूर्वाधारका उडन्ते सपना बुन्नमा खर्च गरिरहेको छ -त्यस्ता योजना जसको व्यवाहारिक औचित्य र प्राथमिकताका बारेमा कुनै छलफल भएको छैन ।
उदाहरणका लागि सरकारका लागि अहिलेको नेपालको प्रमुख प्राथमिकता चताराबाट कोलकातासम्म पानीजहाज कुदाउने हो । यो पानी जहाज चलाउन कति स्रोत चाहिन्छ, यसबाट तुलनात्मक रूपमा के फाइदा हुन्छ र यसका लागि के कस्ता आर्थिक तथा प्राकृतिक जोखिमहरू छन् ? भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक ठानिएको छैन । पानीजहाजलाई सरकारप्रमुखको व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको विषय बनाइएको छ । पानीजहाज किन्ने गरीब जनताले गाँस काटेर सरकारलाई बुझाएको पैसाबाट हो भन्ने सामान्य चेत पनि सरकारमा देखिँदैन ।
दुईतिहाइको सरकार आफैँले निर्धारण गरेको समृद्धि हासिल गर्ने लक्षमा केन्द्रीत हुनुको सट्टा सडकमा डामेर छोडेको लक्षहिन उत्ताउलो साँढेजस्तो कहिले यो छेउ त कहिले उ छेउ गरेर समय बिताइरहेको छ । उसको काम गराइ हेर्दा ऊ आफ्नो लक्षबिपरित बिल्कुल उल्टो बाटो हिड्न कतिबद्ध भएको बुझ्न सकिन्छ । लक्षण हेर्दा यस्तो लाग्छ कि सरकार निश्चित पार्टी कार्यकर्ता, माफिया, स्वार्थी चाकरीबाज र असक्षमहरूको साँघुरो घेरामा बन्दी भएको छ, र उसलाई यसको हेक्कासमेत छैन ।
यो दुःखद अनुभवबाट नेपालले एउटा पाठ सिकेको छ -विधिविधान, संस्था, संरचना र संस्कृतिमा आमूल परिवर्तन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र क्षमता नभएसम्म स्थीर सरकार भएरमात्र देश र जनताका लागि आवश्यक सकारात्मक परिवर्तन हासिल हुन सक्दैन । वर्तमान दुई तिहाइको सरकारमा आमूल सुधारका लागि चाहिने इच्छाशक्ति र क्षमता दुबै छैन । आर्थिक समृद्धिको नाराको जगमा स्थापित भए तापनि वर्तमान सरकारलाई आफ्नो स्थान र औचित्यको हेक्का छैन, जिम्मेवारीबोध छैन ।
यो सन्दर्भमा भुल्न नहुने एउटा यथार्थ के हो भने नेकपाभित्र आन्तरिक द्वन्द्व चर्केको अवस्थामाबाहेक वर्तमान सरकारको नेतृत्त्वमा फेरबदल हुने कुनै सम्भावना छैन । यो सरकारको निराशाजनक सुरुआतबाट दुःखी हुनहरूले ‘सरकार चलाउने मानिसहरू फेरिएलान् र केही राम्रो काम होला’ भनेर अपेक्षा गर्ने ठाउँ हालका लागि छैन भने पनि हुन्छ । वर्तमान राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्त्व हेर्दा के पनि भन्न सकिन्छ भने सरकार फेरिए पनि परिवर्तन हुने व्यक्ति नै हो, तिनको प्रवृत्ति होइन ।
भनिन्छ, निर्विकल्पताको पनि विकल्प हुन्छ । समाज र राजनीतिमा त विकल्प नहुने कुरै भएन । अहिलेको विकल्प भनेको, अर्को सरकार आएपछि राम्रो गर्ला भनेर आश गर्ने होइन, यही सरकारलाई राम्रो काम गर्न दबाब दिने हो । उसका भनाइ र गराइमा प्रश्न गर्ने हो । गलत कामको खूलेर आलोचना गर्ने हो ।
गलत बाटो हिँडेर चाहेको गन्तव्यमा पुग्न सकिन्न । यो सहज ज्ञानको कुरा हो । सिमीकोट हिँडेको मानिस लखनउ जाने बस चढ्छ भने त्यो मानिसलाई ‘समय दिनुपर्छ, कुनै दिन अवश्य सिमीकोट आइपुग्छ’ भनेर तर्क गर्नु मुर्खता हो । यसो भन्नु गलत निर्णयलाई प्रोत्साहन दिनु हो । त्यसैले, सरकारको काम र उसले समातेको बाटो ठीक नभएको कुरामा सबैले बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ । सचेत नागरिकले सरकारको कमजोरीलाई बेलैमा सच्याउन सक्छन् ।
