काठमाडौँ । वि.सं. १९६८ मा ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी हालको नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै प्रधान कार्यालय छेउको टुँडिखेलमा श्री चन्द्र ज्योति प्रकाश विजुलीको नाममा उद्घाटन भएको ११२ बर्ष पुगिसकेको छ । फर्पिङ जलविद्युत आयोजना एसियाकै दोस्राे पुरानो जलविद्युत आयोजना हो ।
कुनै पनि शासनको वा शासकहरुको बिलासिता र क्रुरताका कहानी खोज्दै गएपछि तिनीहरुको पतनको कारणहरु उजागर हुँदै जान्छन् । राणा शासकहरु अधिक सौखिन हुने र उनीहरुको बेलायतसँग राम्रो हिमचिम भएको हुँदा वि.सं. १९६४ तिर राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ चन्द्रशमशेर बेलायत भ्रमण गरेर फर्किनासाथ काठमाडैंबाट करिब १७ कि.मि. दक्षिणमा पर्ने फर्पिङ क्षेत्रमा स्थानीय साना तीन खोला खोल्साहरू (कुटली, सातमूले र शेषनारायण) को पानी जम्मा गरी बिजुली निकाल्ने विषयमा नेपाली इन्जिनियर कर्णेल किशोरसिंह राणाले योजना बनाई लागत इष्टिमेट समेत तयार गराएको र उक्त योजनालाई कार्यान्वयन गर्न बेलायतको जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनीबाट लिन्जाले नामका अंग्रेज इन्जिनियर झिकाइ काम सम्पन्न गराइएको थियो ।
नेपाली इन्जिनियरकै संलग्नतामा बनाई सफलता हासिल गरिसकेपछि हजारौं नदिनाला भएको हाम्रो मुलुकको सम्भावना जल-उर्जामा छ भन्ने विषयलाई हेक्का राखी विद्युत खपतका बाटाहरु (उद्योग, कलकारखाना आदि) खोल्दै आफूसँग भएका प्राकृतिक सम्पदाको उपभोग गर्दै गएको भए ? नेपालमा जलविद्युतको विकासको अवस्था कहाँ पुग्थ्यो होला ? तपाईं सहज अनुमान लगाउन सक्नुहुनेछ ।
जसरी प्रकृतिले खाडीमा तेल, चीन, अष्ट्रेलिया, अफ्रिका आदिमा सुन, रसिया, बोत्स्वाना जस्ता देशहरूमा हिराले भरिदिएझैं नेपाललाई जलस्रोतको उपभोगले गरिखान दिएको र एसियाकै दोस्रो जलविद्युत् आयोजनाको सफल अनुभव र इतिहास बनाइसकेको नेपाल, ११२ बर्षसम्ममा करिव २८०७ मेगावाट विद्युत उत्पादनमै अल्झिनु कतिसम्म दु:खदायी अवस्था होला ? सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ जबकी छिमेकी मुलुक चीनले २२५०० मेगावाटको थ्री गोर्जेज, बाइहेतान ड्याम १६००० मेगावाट, छिलोउदु १३८६० मेगावाट लगायतका दसौ मेगा जलविद्युत आयोजनाको विकास गरिसकेको छ भने भारतले तेर्हौं हाइड्रोपावर २४०० मेगावाट, कोहिना हाइड्रोइलेक्ट्रिक १९६० लगयातका दर्जनौ मेगा आयोजनाहरु संचालनमा ल्याइसकेको छ ।
नेपालमा नाराका रूपमा यदाकदा नेताहरू २० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने अनि १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाटका कथा बबराइरहेतापनि जलविद्युतको उत्पादन र निर्यातमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको मोडालिटी, छिमेकी मुलुकसँग विद्युत विनिमय तथा निर्यातका प्रष्ट खाकाहरु तयार नभइसकेको, बन, पर्यावरण, स्थानीय निकायसग सम्बद्ध सडक, जग्गा, प्रशारण लाईन आदिमा प्रष्ट नीति बनिनसकेकोले नेपालमा जलउर्जाको व्यापारले अझै प्रष्ट गति लिने कुरामा विश्वास लिइ हाल्न सकिने स्थिति देखिदैन ।
पुस १९, २०८० मा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौतालाई दीर्घकालीन गन्तव्यको कोशेढुङ्गाको रुपमा हेरिएतापनि पटक-पटक फेरिइरहने सरकार र नीतिगत निर्णयमा एकरुपता नहुने सस्कारकै कारण यसअघि भएका अनेकन सम्झौताहरुका कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकोले जलविद्युतको विकास कुहिरोको कागझैं बनिरहेको छ । सन् २०१४ को सम्झौतापत्रमा दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन विद्युत् व्यापारबारे उल्लेख नगरिएको कारण यो पटकको सम्झौतालाई निजी क्षेत्रसम्मले ऐतिहासिक सम्झौताको उद्घोष गरिएको दावी सरकारी पक्षको छ । सम्झौताको अवधि २५ वर्षको हुने र हरेक १० वर्षमा सम्झौतापत्र स्वतः नवीकरण हुने उल्लेख छ ।
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न, आवश्यक ऐन, कानुन संशोधन गर्नु पर्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । नेपाल सरकारले भारतसँग हालै गरेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता अनुसार १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विजुली निर्यात गर्ने विषयलाई हेर्दा, सम्झौता अनुसार विद्युत् उत्पादन र निर्यात व्यवस्थापनमाथि प्रशस्त आशंकाका स्थानहरु रहिरहेको अवस्था छ ।
व्यक्तिगत निगाह र अपारदर्शीताबाट चल्ने सरकारी ऐन कानुन अनुसार अघि बढे विद्युत् आयोजना निर्माण, उत्पादन तथा सोको निर्यात कछुवाकै गतिमा रहिरहने विद्यमान नियतिको निरन्तरता मात्र हुनेछ । जलविद्युत उत्पादन, बिक्री तथा व्यवस्थापनको लागि हाम्रो मुलुकमा, नेपाल विद्युत प्राधिकरण आफू एउटा सर्वोच्च निकाय हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नै यो मुलुकभित्र सास्ती ब्यहोर्नुपर्छ भने, नेपाली तथा विदेशी प्राइभेट लगानी कर्ताहरुको हविगत कतिसम्म होला ? सहज अनुमान गर्न सकिन्छ र यसैबाट हाम्रो मुलुक किन विकासको पथमा सहि दिशा हासिल गर्न सकेन, सहज तवरले बुझ्न सकिन्छ ।
जलविद्युत उत्पादन, बिक्री तथा व्यवस्थापनको लागि हाम्रो मुलुकमा, नेपाल विद्युत प्राधिकरण आफू एउटा सर्वोच्च निकाय हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नै यो मुलुकभित्र सास्ती ब्यहोर्नुपर्छ भने नेपाली तथा विदेशी प्राइभेट लगानी कर्ताहरुको हविगत कतिसम्म होला ? सहज अनुमान गर्न सकिन्छ र यसैबाट हाम्रो मुलुक किन विकासको पथमा सहि दिशा हासिल गर्न सकेन, सहज तवरले बुझ्न सकिन्छ ।
आजको दिनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उत्पादन क्षमता ६६० मेगावाट, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भातृसंस्थाबाट ४९२ मेगावाट छ भने स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुले १६५५ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिसकेका छन्, यो कुल उत्पादनको ५९% उत्पादन स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको मात्र हो । यसै गरी गएको मंसिर महिनासम्मको तथ्यांक अनुसार मुलुकभित्र १३३ निर्माणाधीन आयोजनाहरुबाट ३४१६ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने क्रममा छन् ।
सन् २०१४ को सम्झौता अनुसार अहिले ५०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् निर्यात हुँदै आएको छ । सोही सम्झौता मुताविक चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै १५ अर्ब रुपैयाँको विजुली निर्यात भएको छ ।
सरकारले लगानीमैत्री अवस्था सिर्जना गरी नेपाली स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुलाई थप प्रोत्साहन र लगानी नफस्ने वातावरण सृजना गरे १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्न सकिने गरी उत्पादन वृद्धि गर्न सम्भव रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (IPPAN) का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । झन्डै तीन हजार छ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनामा लगानी जुटाउन नसक्नु र विभिन्न ब्यबधानकै कारण आयोजनाको काम रोकिएको बताउछन् अध्यक्ष कार्की । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जलविद्युतमा लगानी गर्न स्पष्ट निर्देशन नदिएको र एउटा जलविद्युत् आयोजना बनाउन १४ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरी ऊर्जा मन्त्रालयबाट मात्रै एकद्वार प्रणाली मार्फत काम गराइनुपर्ने कार्कीको माग छ ।
उर्जाको खपत आफैले नगरिन्जेल मुलुकको सर्वाङ्गिण विकास नहुने भएकोले आन्तरिक खपत १३ हजार मेगावाट, भारतमा १० हजार मेगावाट र बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले, अझसम्म सम्बद्ध निकायहरु सग औपचारिक छलफलसम्म सुरु नगरेको अवस्था छ । साँचो अर्थमा मुलुकलाई उर्जाबाट समृद्धिको खुड्किलोमा चडाउने हो भने अवको दशकलाई ऊर्जा दशक घोषणा गर्दै ऊर्जा संकटकाल लगाउन जरुरी भइसकेको बताउछन् स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक सचिव हिम पाठक ।
निर्यात हुने नाकाबाट ह्विलिङको लागि प्रसारण लाइन अभाव र दर्बिलो सम्झौता अभावको कारण आउने वर्षायाममा झण्डै १ हजार मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्थामा छ । प्रसारण लाइन दर्बिलो भुगोलमा छोटो दुरी कायम गरी बनाउन जग्गा प्राप्ति मुख्य समस्याको रुपमा रहेको छ । सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न रुख कटान, जग्गा अधिग्रहण, प्रभावित क्षेत्रका जनताका अधिकार र दायित्वलाई सुक्ष्म नियालेर पारदर्शी विधि तयार गरिहाल्न अपरिहार्य भइसकेको छ ।
४ हजार ६ सय मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजनामा नेपालले छिमेकी मुलुक भारतलाई स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ । २०८० जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा ६ सय ७९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४ सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाहरुको सम्झौता भएको थियो । भारतीय कम्पनीले बनाउने भनेका पश्चिम सेती, सेती नदी–६, अरुण चौथो र फुकोट कर्णाली आयोजना सरकारले विनाप्रतिस्पर्धा दिएको आयोजनाहरु हुन् । पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत् आयोजना भने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा सम्झौता भएको थियो । अरुण–४ मा भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५१ प्रतिशत सेयर साझेदारीसहित हिमाचल प्रदेश सरकारको समेत स्वामित्व रहेको आयोजना हो । फुकोट कर्णालीमा नेपाल सरकारको विद्युत् उत्पादन कम्पनीले ५१ प्रतिशत सेयर साझेदारीमै भारत सरकारकै स्वामित्वको एनएचपीसीलाई साझेदार बनाएको छ ।
प्राधिकरणले वर्षायाममा बढी भएको बिजुली भारत निर्यात गर्दै आएको छ । इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जको डे अहेड बजारमा नोभेम्बर ३, २०२१ देखि वर्षा यामको विजुली प्राधिकरणले निर्यात गरेको हो । आइएक्सको डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत र केही अघिबाट मध्यकालीन विद्युत् सम्झौता अनुसार करिब ११० मेगावाट विद्युत् भारतीय कम्पनी एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिक्री गरिरहेको छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा ५२२ मेवागाट निर्यात गर्न नेविप्रालाई स्वीकृति दिएको छ । त्यसमध्ये पहिलो चरणमा करीव ४४ मेगावाट विद्युत् रियल टाइम मार्केटमा बिक्रीलाई पनि अनुमति दिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ५६२ मेगावाट विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट र ७० मेगावाट महेन्द्रनगर–टनकपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट निर्यात भइरहेको छ । नेपाल र बंगलादेशवीच विद्युत् व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सन् २०१८ मा विद्युत् क्षेत्रको विकाससम्बन्धी समझदारी पनि भइसकेको छ । अन्तरदेशीय प्रसारण संरचना एवं भारतीय ग्रिडमार्फत ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्न नेपाल, बंगलादेश र भारतबीच सम्झौताको तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हालसम्म ८७५८ मेगावाट क्षमताका २४४ वटा आयोजनाले निर्माण (कन्स्ट्रक्सन) स्वीकृति लिएको विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकले बताउँछ । प्राधिकरणका अनुसार मध्यभोटेकोशी १०२ मेगावाट, साञ्जेन ४२मेगावाट, मैलुङ १३ मेगावाट, नीलगिरि ७१ मेगावाट, भुजुङ ७ मेगावाट, युनिटेक हाइड्रो ५.८ मेगावाट क्षमताका आयोजना ‘टेस्टिङ’ चरणमा छन् । चालु आर्थिक वर्षमै यी आयोजनाबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुने प्राधिकरणले बताएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको १५ औं योजनाले २०८७ सालसम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १५ सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य लिइएतापनि २०७९/०८० सम्म ३८० युनिट मात्र बिद्युत खपत हुनुले लक्ष्य र यसका सम्भावनाहरु मिहिन रुपमा नकेलाइएको प्रष्ट हुन्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना ०८०’ अनुसार सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य छ । हाल नेपालले सरदर ६३२ मेगावाट निर्यात गरिरहेकोमा सन् २०३५ मा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
वार्षिक आन्तरिक विद्युत् माग करिब १२००० गिगावाट घण्टा रहेकामा सन् २०३५ मा ४०७१० गिगावाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । सरकारको आन्तरिक खपत र निर्यातको लक्ष्य पूरा गर्न सन् २०३५ मा कुल जडित क्षमता २८५०० मेगावाट पुर्याउनुपर्नेछ भने यसका लागि ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्ने आंकलन कार्ययोजनामा छ । कार्ययोजनामा वर्गीकरण गरिएअनुसार सरकारको ६ अर्ब, नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १० अर्ब, क्लाइमेट फाइनान्सिङ २ अर्ब, गैरआवासीय नेपाली तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीमार्फत १२ अर्ब र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण लगानी ८.५ अर्ब अमेरिकि डलर स्रोत जुटाउनुपर्नेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हुने रि–फाइनान्सिङबाट ८ अर्ब स्रोत सुनिश्चित हुने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
वार्षिक आन्तरिक विद्युत् माग करिब १२००० गिगावाट घण्टा रहेकामा सन् २०३५ मा ४०७१० गिगावाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । सरकारको आन्तरिक खपत र निर्यातको लक्ष्य पूरा गर्न सन् २०३५ मा कुल जडित क्षमता २८५०० मेगावाट पुर्याउनुपर्नेछ भने यसका लागि ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्ने आंकलन कार्ययोजनामा छ ।
नेपाल र भारतबीच विद्युत् निर्यात गर्न आवश्यक उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइनहरूको निर्माण आजको प्रमुख आवश्यकता हो । भारतका छिमेकी शहरहरुको खपत आवस्यकतालाई अध्यन गरी दुई देशका टेक्निकल टिमले लक्ष्य अनुरुपको प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक अध्ययन तत्काल अगाडि बढाउन नितान्त जरुरी भइसकेको छ जसको लागि नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताको दफा ५ अनुसार प्रगतिको अनुगमन गर्न सचिवस्तरीय समिति (जेएससी) तथा सहसचिवस्तरीय कार्यदल (ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप) गठन भइ सकेतापनि उल्लेख्य तथा आवश्यक कार्यप्रगति नभएको अवस्था देखिन्छ ।
आफ्नो सानो प्रष्टताले सहज हुने ठाउँमा, एउटा रुख कटानमा बर्षौ अल्झिने सरकार, जग्गा अधिग्रहणमा पाईला पाइलामा किचलो खडा गरिरहेको सरकार, पहुँच मार्ग निर्माण लगायत स्थानीय समस्याहरुमा बेखबर बनिरहेको सरकार, मुलुकमा लिक्विडिटीको समस्या आउनु, सरकारको दर्विलो तथा प्रष्ट नीति अभावको कारण वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या हुनु, वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेकाहरुमा समेत अनेकन वित्तीय समस्या आइरहनु, आयोजना बनाइसकेपश्चात प्रसारण लाइन बन्ने सुनिश्चित नहुनु आदि नेपाली स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुका समस्या बनिरहेका छन भने FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) का कठिनाई, डलरको तुलनामा नेपाली रुपियाँको अवमूल्यन (मुद्रा स्फिती Currency Inflation) को अवस्था प्रवल रहने भएकोले विदेशी लगानीकर्तालाई डलरमा विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता हुन कठिन भइरहेको अवस्थाहरुमै अल्झिएको मौजुदा नेपाल सरकारलाई लक्ष्य र फण्डाको बिजनेस गर्नु रमाईलो लाग्ने गरेको देखिन्छ ।
जलविद्युतको विकासको लागि सरकारले के कस्ता काम गर्नु पर्छ ?
१. नेपालमा एकद्वार प्रणालीबाट मात्र स्वीकृति लिने अनिवार्य व्यवस्था र यसको पटके स्वीकृति बढीमा ३ महिना र अन्तिम स्वीकृति सुरुमा निवेदन हालेको अवधीले १८ महिना भन्दा अधिक नहुने गरि मिलाईनु पर्दछ ।
२. सरकारी निकायले मेगा आयोजनाहरुको लागि, विस्तृत योजना रिपोर्ट तयारी, वातावरण प्रभाव मुल्यांकन रिपोर्ट तयारी, पहुँच मार्ग निर्माण, ह्विलिङको लागि एकीकृत प्रसारण लाईन निर्माण, जग्गा अधिग्रहण, विष्फोटक पदार्थ लगायतको उचित व्यवस्थापन गरी देशी विदेशी लगानी कर्ताहरुलाई आयोजनाको निर्माण, संचालन, सम्भार र व्यापार सम्मको स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइन जरुरी छ ।
३. सामान्य अवस्थामै, मौज्दात कानुन अनुसार, एउटा् टाचा वा नम्बरिङ गरिएको बाहेकको रुख काट्नु परे ? कटान आदेश पूर्ण संशोधन वा त्यो एउटा् रुखको लागि पूर्ण प्रक्रियामा जानु पर्दा कम्तिमा ७, ८ महिना झमेलामा फसिने र यस्ता विषयहरु प्रत्येक आयोजनामा पटकपटक आइरहने नियमित समस्याहरु हुने हुँदा, आयोजनाको हीत र कानुनको पालनालाई समग्रतामा लगेर स्वीकृति लिने व्यवस्था मिलाउनै पर्ने हुन्छ । यो सानो विषय रहेतापनि समस्याहरु नदोहोर्याई विकासका लागि चाहिने बाटाहरु सफा गर्दै नेपाललाई लगानी मैत्रीमुलुक बनाउन नेपाल सरकार र सम्बद्ध निकायले सजिला अनि पारदर्शी पद्धति अपनाउनु नै अन्तिम विकल्प हुने छ । रुखको सङ्ख्या, जग्गाको क्षेत्रफल छुट र समायोजन जेजति भएपनि पारदर्शी तवरले एक पटकको स्वीकृतिले पूर्णता दिने गरिको व्यवस्थापन मिलाईनु पर्दछ ।
४. भूगोलको छनौटमा कमिकमजोरी गरिनु र भूगोलले गरेको माग अनुरुपको आयोजनाको सम्रचना निर्माण हुन नसक्दा, केही आयोजनाहरु डुबानमा पर्ने, बगाउने, संरचनामा अत्यधिक समस्या आइरहने देखिएका छन् । यो हुनमा, अध्ययनको कमि हुनु वा प्रवर्धकको सुविधा वा स्थायित्व भन्दा लागत किफायतीमा जोड दिइनु नै प्रमुख कारण हो । राज्य सरकारका नियामक निकायले यस्ता विषयमा नियन्त्रण गर्न सक्ने विधि र पद्धतिको निर्माण गरि आयोजनाको गुणस्तर र स्थायित्वलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।
५. वित्तीय व्यवस्थापन सहज र पारदर्शी बनाइउनु पर्दछ ।
६. उर्जा उत्पादक कम्पनीले तय गरेका उत्पादन क्षमता र इनर्जी, बहुसंख्यक लगानीकर्तालाई थाहा नहुने भएको र धेरै जसो आयोजनाको उत्पादन क्षमता र ईनर्जीमा ह्रास आउन गै (केही आयोजनाहरु माघ देखि वर्षा नहुन्जेल बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्) परोक्ष लगानीकर्तालाई ठूलो क्षति हुने भएकोले सम्बन्धित व्यक्ति वा कम्पनीले आफ्नो कामको जवाफदेहिता लिनुपर्ने व्यवस्थाको खाँचो छ । अन्यथा, जलविद्युतमा झुटको खेती हुने र मुनाफाको सुनिश्चितता नहुने भइ, जलविद्युतमा जनताको सहभागितामा ह्रास आउने अवस्था बन्न सक्ने अवस्थालाई समयमै सजगता अपनाइनु जरुरी भइसकेको छ ।
७. नेपाल कृषिप्रधान मुलुक रहेतापनि अधिकांस स्थानहरूमा आकाशे पानीको भरमा खेती गरिरहनु परेको कारण, वर्षमा एक बालीमै चित्त बुझाईरहनु परेको अवस्थाले जमिनको सदुपयोग र कृषकको जीवनस्तर दुवैमा न्याय हुन सकेको छैन । यसको लागि नेपाल सरकारले सिंचाईको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने नदी, खोलाहरुलाई माष्टर योजना बनाई गाउँ-गाउँका हरेक खेत बारीमा सिचाईको सुनिश्चित गरिनु आजको आवश्यकता हो । सरकारसग जलविद्युतको योजनासंगै सिचाइ र खानेपानीको समेत एकीकृत योजना हुनै पर्दछ । तराईका लाखौ बिगाह जमिनहरु सिचाइबिहिन छन, हामी जलविद्युत, सिचाई र खानेपानीलाई पूर्वमा कोशी र पश्चिममा महाकाली, सेती नदीहरुलाई सदुपयोग गर्न सक्छौ तर सो अनुरुपको बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरुमा सरकारको चासो मात्र नभइ स्पष्ट लक्ष्य लिन ढिला भइसकेको छ ।
८. जसरी एउटा् बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई वर्षको लाखौ रुपियाँ तलब भत्ता दिएर निश्चित योजना र कार्यदिशा अनुरुप काम गर्न खटाइन्छ ? सोही अनुरुप उचित सुविधा प्रदान गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका एमडि र सम्वद्ध उपल्लो तहका अधिकारीहरुको हायर र फायरको व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पारदर्शी र स्वायत्त नबनाइन्जेल यसले आफ्नो पद्धतिमा सुधार ल्याउने अवस्था नरहेको आम विश्लेषकहरुको बुझाइ छ ।
९. सहज पहुँच र छिमेकीको हिसाबले भारत एक निर्विकल्प विजुली निर्यातको गन्तव्य हो । नेपालको पानीमा एकाधिकार जमाउने भारतको नियत छ भन्ने हल्लालाई सुक्ष्म नियालेर, हाम्रो आवश्यकता, आवश्यकता परिपूर्ति हुने समय अवधिको समग्र मुल्यांकन गरेर अगाडि बढ्न आजको आवश्यकता हो । पानी, विजुलीको व्यापार र छिमेकी मुलुकवीचको राजनीतिक हिसाबकिताबलाई एकैठाउँ राखेर गिजोलेमा हाम्रो मुलुकले विकास गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्न कठिन हुने निश्चित छ यसर्थ व्यापार र राजनीतिलाई अलग बनाएर व्यवहार गरिनु मनासिब हुनेछ ।
१०. समयसिमाभित्र निर्माण नहुँदा, जलउर्जा खेर जाने र मुलुकको स्रोत दोहन वा खेर जाने भएकोले हरेक जलविद्युत आयोजनाहरु प्रतिबद्धता अनुरुपको समय तालिका भित्र बनाइसक्नुपर्ने बाध्यता हरेक उर्जा उत्पादक संस्थाले व्यहोरिरहेको अवस्था छ तर भारतले स्वीकृति पाइसकेको चार हजार छ सय मेगावाटका आयोजना निर्माण उद्घोष गरेको तालिका बमोजिम बनाउछ या बनाउदैन र अन्य आयोजनाहरु समेत आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर आफ्नै लगानीको विजुली मात्र किन्ने हो कि अन्य आयोजनाको पनि विद्युत् खरिद गर्छ या गर्दैन आम राष्ट्रभक्त र समुन्नत नेपाल देख्न चाहनेहरुले निगरानी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
११. नेपालको आन्तरिक खपत बढाउने के कस्ता उपायहरु छन ? तिनीहरुलाई सुक्ष्म नियालेर अगाडि बढ्न आजको आवश्यकता हो । नेपाल ग्रीड र यसको वितरणलाई वैज्ञानिक तथा भरपर्दो बनाई चुल्होमा खपत हुने विजुली तथा प्राईभेट गाडी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनहरु समेत डिजेल पेट्रोलबाट परिवर्तन गरी विजुलीबाट चल्ने सवारीको प्रयोगले विजुलीको खपतमा गुणात्मक वृद्धि हुनेमा दुईमत नै छैन र विद्युत खपतको लागि यो निकै अचुक उपाय समेत रहने सबैले बुझेका छन् ।
गाउँगाउँमा उद्योग, कलकारखानाहरु खोली, विजुलीको सदुपयोग वृद्धि गरिनु अर्को विकल्प हो । अबको नेपाल सस्तो, भरपर्दो विजुलीको खपत र बिक्री गर्ने मुलुकको पहिचानमा आफुलाई स्थापित गराउनु नै हाम्रो मुलुकको जीत हुने छ भन्ने सबैको स्थापित बुझाइ हुन जरुरी छ । विद्युत खपत वृद्धि हुन, नेपाली जनताको क्रय शक्ति (Purchasing Power) मा उल्लेख्य वृद्धि हुन जरुरी छ, अन्यथा कलकारखाना र उद्योगको स्थापनामा जोड तथा प्राईभेट तथा निजी इलेक्ट्रिक गाडीमा उल्लेख्य बृद्धि गरि विद्युत खपत र यातायात शुल्कमा उल्लेख्य किफायत बनाइ जनतालाई राहत दिनु सरकारले आफ्नो प्रमुख उद्देश्य बनाई लाग्न जरुरी भइसकेको देखिन्छ ।
१२. आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रको सहयोगार्थ गर्ने कार्य योजना (CSP) मा के कसरी खर्च गरिरहेको छ ? सरकारको तर्फबाट सोको पारदर्शी अनुगमन हुन अत्यन्तै जरुरी छ ।
१३. बनाईएका संरचनाहरुले मौज्दात भूगोलको स्थायित्व र सुरक्षामा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ ? सोको प्रवर्धक कम्पनी र उर्जा मन्त्रालयले जिम्मेवारी लिनैपर्ने हुन्छ । जवाफदेहिता हरेक विषयमा हुनै पर्ने र कम्पनीका कार्यकारीहरु प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा तलवी हुने भएकोले, असल कामको जिम्मेवारी र फल सबैले लिनुपर्ने तर अर्कमण्यताको जिम्मेवारी सम्वन्धितको मात्रको हुने व्यवस्था मिलाई, जलविद्युत विकासमा भइरहेका फोहोरी खेलको अन्त्य हुनुपर्ने गुनासो आम सर्वसाधारणको छ ।
१४. नेपालभित्र बनाउनु पर्ने प्रसारण लाइन, प्रत्येक आयोजनाको आ-आफ्नो नबनाई, करिडोर र उपयुक्तताको आधारमा एकीकृत प्रसारण लाइन निर्माण गरी अघि बढ्नै पर्ने अवस्था छ । यद्यपि यो नभयेको अवस्थामा, ठुला सबस्टेशनका आसपासका गाउँहरु प्रसारणलाईनले जेलिएको हुनेछन । यसर्थ प्रसारण लाईनको खर्चमा मितव्ययिता र प्रसारण लाइनको कारण गाउँघर विद्युतीय माकुरोको जालो हुनबाट बचाउन पनि सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने अवस्था छ ।
१५. साधारणतय छिमेकी मुलुक भारत र बङलादेशमा गर्मी याममा अत्यधिक विद्युत खपत हुने र नेपालमा अनुपातमा हिउँदमा विजुली अधिक खपत हुने भएको र वर्षा सिजन यानेकी गर्मी याममा नेपालमा विद्युत उत्पादन समेत पूर्ण क्षमता अनुसारको हुने हुँदा, माग र आपूर्तिको समायोजन गर्न कठिन नहुने अवस्था छ । विद्यमान अवस्थामा दुई मुलुक वीचको सम्झौता बमोजिमको विजुली निर्यातको लागि आवश्यक प्रसारण लाइनको निर्माण यथासक्य चाँडो र कम्तिमा मौज्दात जडित क्षमताको ३३% सम्म पूर्ण जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण हुन जरुरी रहेको विज्ञहरुको भनाई छ । नेपालले पूर्ण घोषणा गरेको जलाशययुक्त आयोजनामध्ये ६४८० मेगावाट क्षमताको पन्चेश्वर जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन सुरु गरेको ७५ वर्ष र १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने भनिएकै २५ वर्ष अधिक भइसक्दा समेत, निर्माण सुरुसम्म नहुनु र एउटा दलको सरकारले उद्घोष गरेको जतिसुकै राम्रो काम भएपनि अर्को राजनीतिक दलको सरकार फेरिएपछि ती कामका फाइलहरु बन्द हुनु जस्ता कारण नै जलविद्युत क्षेत्रको मात्र नभई मुलुक विकासको बाधक भइरहेको आम मुलुकप्रेमी विकासप्रेमी जनताको बुझाई बनेको छ ।
१६. स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकले निर्माण गर्ने आयोजनाकै हकमा भएपनि, जग्गा अधिग्रहण, पहुँच मार्ग निर्माण, रुख कटान जस्ता कार्य सरकारी निकायबाटै हुने व्यवस्था मिलाई सोको उचित मुल्यांकन गरी सम्बन्धित आयोजना कम्पनीसँग पारदर्शी तवरले सोध भर्ना लिने व्यवस्था मिलाइनु उचित हुनेछ ।
१७. साधारणतय जलविद्युत आयोजनाको तर्फबाट प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई प्रदान गर्नुपर्ने रोजगारीको लागि आवश्यक कोटा छुट्याई, दरबन्दी अनुसारको कामको लागि उपयुक्त व्यक्ति नपाएको खण्डमा सीप विकासको लागि तालिम समेत प्रदान गरी पारदर्शी तवरले रोजगारी दिने अनिवार्य व्यवस्था मिलाउनु जरुरी छ ।
१८. आयोजनाले प्रयोग गरेको गिट्टी, बालुवा, ढुंगाको दहत्तर बहत्तर कर तिर्नुपर्छ सम्मको हेक्का हुन्न भनी झुक्याएर मिलेमतोमा ठूलो घोटाला भइरहेको यत्रतत्रबाट गुनासा आईरहेका छन् । यो विषयमा, भोलि सामाजिक अडिट हुँदा, यस्ता विषयको फरफारक कसरी गरिन्छ ? सम्मको हेक्का नभई गरिएका व्यबहारले सर्वत्र अविश्वास र जलविद्युतप्रति जनताले भोलिको दिनलाई गर्नुपर्ने विश्वासमा तुषारो लाग्ने क्रममा छ । यसलाई समस्त जलविद्युत प्रवर्धकहरु र सम्बद्ध सरकारी निकाय वा स्थानीय सरकारले आजैबाट पारदर्शी भइ काम गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ ।
१९. सरकारले लक्ष्य लिनु हुँदैसम्म उचित हो तर कोही मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले त्यो लक्ष्यलाई राजनीतिक फण्डा मात्र बनाएर प्रचारवाजी गरिरहँदा, भइरहेको गति अनि पद्धतिमा ह्रास आउने भएकोले लक्ष्य लिनु भन्दा अगाडि विज्ञहरुको परामर्श लिइनु र सोही अनुरुप अगाडि बढे मात्र गन्तव्य हासिल हुने आम बुझाइ र बिज्ञहरुको सुझाव छ ।
२०. नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व नभएको र हालसम्म पनि राजनीतिक लडाइमा कुनै न कुनै दल भूमिगत रहिरहेको अवस्था छ भने सरकारको कुर्सिमा रहुन्जेल एउटा कुरा र कुर्सीबाट हट्नासाथ अर्को कुरा गर्ने द्वैध चरीत्रको कारण विदेशी लगानी कर्ताहरु नेपाली जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानी गर्न डराइरहेका छन । हो यहि डरलाई चिर्न सामुहिक प्रतिबद्धताको खाँचो छ भने राष्ट्रिय मुद्दामा सवै नेपालीको र हरेक दलको ऐक्यबद्धताको आवश्यकता रहेको छ ।)
मुलुकमा ४२००० मेगावाट अधिक विजुली, जलविद्युत यानेकी पानीको स्रोतबाट मात्र उपलब्ध हुने अवस्था रहेतापनि सरकारको अदुर्दर्शिताको कारण एसियाको दोस्रो जलविद्युतको साख बनाएको नेपाल ११२ बर्ष सम्ममा २८०७ मेगावाटमै सिमित हुनु आफैमा लज्जाको विषय हो । जहिले फण्डा र राजनीतिक गिजलोमा अल्झिएर मुलुकलाई अध्यारोमै राख्ने कुटिल खेल र पानीको राजनीतिमा नेपाललाई आज भन्दा भोलि झनै फसाउदै लैजाने फोहोरी राजनीतिबाट नेपाली जनताले उन्मुक्ति पाउन जरुरी छ । नेपाल र नेपालीको, समृद्ध मुलुकका नागरिक झै बाच्ने रहरलाई धेरै दिन कुण्ठित पार्नेहरुको पहिचान गरी देश भक्तको हातमा नेपाल सुम्पिएर सुख, खुसी र शान्तिको स्वास फेर्ने अविभारा नेपाली जनताको हातमा छ ।
लेखक सिरीजंघा-१ सिनाम, ताप्लेजुङ निवासी ईन्जिनियर वीरेन्द्र श्रेष्ठ लोकपप विधाका पूर्वका चर्चित गायक समेत हुन् । लामो समयदेखि जलविद्युतको विकास निर्माणमा संलग्न हस्ती बरिष्ठ ईन्जिनियर श्रेष्ठ मुलुक समृद्धताको लागि आफ्ना अनेकन फाइदाहरुलाई त्यागेर अनवरत मुलुकको सेवामा लागी परेका छन् । समाज सेवालाई निकै बढावा दिंदैछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
पृथ्वी जयन्ती र क्रान्तिको सार
ताप्लेजुङको विकासको लागि इन्जिनियर वीरेन्द्रले देखे यस्तो सपना
नेपालका राजनीतिक दलको बिरासत अनि आजको आवश्यकता
नेपालका राजनीतिक दलप्रति जनताको दृष्टिकोण
प्राकृतिक विपद् र नेपालको अवस्था
आकाशिँदो मूल्यवृद्धि भित्रका शालिन नेपाली जनता
