१० बैशाख २०८१, सोमबार

नेपालका राजनीतिक दलको बिरासत अनि आजको आवश्यकता


केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड
ई. बीरेन्द्र श्रेष्ठ
ई. बीरेन्द्र श्रेष्ठ

लोकतन्त्रको यात्रा : बिक्रम सम्वत् २००३ यता नेपाली राजनीतिका सबै ठूला परिवर्तनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको छ । २००३ मा सालमा बिपि कोइरालाको नेतृत्वमा भारतमै राष्ट्रिय कांग्रेस स्थापना भएको थियो । यसको १० बर्षपूर्व नै पहिलो राजनीतिक दल प्रजापरिषद् गठन भई राणाविरुद्ध आन्दोलन चलाउने क्रममा दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री र गंगालाल श्रेष्ठलाई राणाहरुले मृत्युदण्ड दिएका थिए । प्रजापरिषद्का अध्यक्ष टंकप्रसाद आचार्य लगायतका नेताहरु जेलमै मृत्युदण्डको सजाय भोगिरहेका थिए ।

सत्याग्रहको नाममा राष्ट्रिय कांग्रेसको नेतृत्वमा २००३ सालमा विराटनगरका मजदूरहरुले चलाएको हडताल नै नेपालको पहिलो संगठित आन्दोलन थियो । राणा शासनको अन्त्य गर्ने उद्धेश्यका साथ २००५ सालमा सुवर्णशम्सेर राणाले कोलकत्तामा नेपाल प्रजातान्त्रिक कांग्रेस स्थापना गरेका थिए । वीपी नेतृत्वको राष्ट्रिय कांग्रेस र सुवर्णशम्सेर नेतृत्वको प्रजातिन्त्रक कांग्रेस मिलेर २००६ सालमा नेपाली कांग्रेसको स्थापना भयो ।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र क्रान्तिले १०४ वर्षे राणा शासनको अन्त्य गरी दिल्लीमा शरण लिईरहेका राजा त्रिभूवनलाई राजगद्दीमा पुनःस्थापित गरी २००७ साल फागुन ७ गते मुलुकमा संवैधानिक राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने काम नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएको थियो । आफु राजगद्दीमा स्थापित भई सकेपश्चात राजा त्रिभुवनले सहमतिअनुरुप संविधानसभाको चुनाव गराएर राजनीतिक स्थायित्व दिने मार्गचित्रलाई आलटाल गर्दै गए ।

२००७ साल देखिदेखि २०१५ सालको बीचमा सरकार बनाउने र गिराउने खेल धेरै नै भए । यसैबीच २०१५ सालमा भएको संसदको निर्वाचनमा कांग्रेसले दुई तिहाई बहुमत ल्याएर सरकार बनायो । तर, १८ महिना नबित्दै तत्कालीन राजा महेन्द्रले सैन्य ‘कु’ गरेपछि ३० वर्षसम्म निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाले शासन गर्यो ।

नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा बामपन्थी सहित भएको चरणबद्ध आन्दोलनलाई निश्तेज पार्न राजा वीरेन्द्रले २०३६ सालमा बहुदल-निर्दलको जनमत संग्रह गराए । २०४६ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा वामपन्थी सहित भएको जनआन्दोलनबाट पुनः प्रजातन्त्र स्थापना भयो । तथापि देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन नसकी राजा ज्ञानेन्द्रबाट निर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गरी २०६१ माघ १९ गते आफ्नै नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने काम भयो ।

२००७ साल देखिदेखि २०१५ सालको बीचमा सरकार बनाउने र गिराउने खेल धेरै नै भए । यसैबीच २०१५ सालमा भएको संसदको निर्वाचनमा कांग्रेसले दुई तिहाई बहुमत ल्याएर सरकार बनायो । तर, १८ महिना नबित्दै तत्कालीन राजा महेन्द्रले सैन्य ‘कु’ गरेपछि ३० वर्षसम्म निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाले शासन गर्यो ।

राजनीतिक खिचातानीको बीच २०५२ फागुन १५ देखि २०६३ मंसिर ५ गते सम्मको नेकपा माओवादीको १० बर्ष ९ महिना १ हप्ता १ दिन दिन लामो सशस्त्र द्वन्दकाल र सो पश्चातको अवधि गरी करिब दुईदशक मुलुक स्थानीय सरकार बिहिन बन्यो । बिभिन्न चरणका वार्ता, छलफल र बाह्र बुंदे सहमति हुदै तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा ७ राजनीतिक दलले सशस्त्र द्धन्दमा रहेका मााओवादीलाइ शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा ल्याई २०६५ साल जेठ १५ गते मुलुकबाट राजतन्त्रात्मक साशन व्यवस्थाको अन्त्य गरी नेपाललाई गणतान्त्रिक मुलुक घोषणा गरे ।

पहिलो संबिधान सभाको चुनावपश्चात संविधान निर्माण गर्ने मुख्य लक्ष्यका साथ अगाडि बढे पनि संविधान लेखन कार्य नसकेपछि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीस खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष नियुक्त गरी २०७० सालमा दोश्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । धेरै आरोह-अवरोह शंका, उपशंकाका बाबजुत तत्कालिन प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाको नेतृत्वमा २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भएको थियो ।

विपद् र राजनीति

गोर्खाको वारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाई २०७२ बैशाख १२ गते ७.८ रेक्टर स्केलको भुइँचालो र त्यसपछिका शक्तिशाली पराकम्पनहरुका कारण नौ हजार जनाको मृत्यु, लाखौ घाइते र छ लाख भन्दा धेरै संरचनाहरु भत्किएका थिए । बैशाख १२ पछिका केहि शक्तिशाली पराकम्पनले अधिकांश मानिसहरुले खुला चौरलाई आफ्नो बासस्थान बनाएका थिए ।

पुरिएका, चर्किएर धाजापरी बिग्रिएका सडक मार्गहरुलाई सुचारु गराउन सरकारलाई हम्मे-हम्मे परिरहेको थियो भने यस्तै बिषम परिस्थितिमा पूर्व तालिका अनुरुप नेपालको संविधान २०७२ को घोषणा गर्नु थियो । घोषणा हुन लागेको नेपालको संविधानको बिषयलाई लिएर केहि मधेसवादी दलहरुले २०७२ भदौबाटै चरणवद्द आन्दोलन गरिरहेका थिए भने छिमेकी मुलुकहरु पनि नेपालले घोषणा गर्न लागेको संविधानको बिषयमा निकै चासो राखेकै पाइयो ।

तथापी तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाको नेतृत्वमा पूर्व तालिका अनुरुप संविधान घोषणा भयो । सोको लगत्तै भारतसँगको नाका अबरुद्ध गरियो र नेपाल माथि अघोषित नाकाबन्दी भयो । नेपालका राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सो नाकाबन्दी भए सरासर राष्ट्रद्रोह थियो त्यस्तै भारतबाट नाकाबन्दी गरिएको भए भू-परिबेष्ठित मुलुकको नैसर्गिक अधिकार हनन् र अन्तराष्ट्रिय मान्यता साथै संयुक्त राष्ट्रसंघको पञ्चशिल सिद्धान्त बिपरित थियो ।

यस्तै बिषम परिवेशमा प्रधानमन्त्रीको रुपमा खड्गप्रसाद ओलीको आगमन भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले भारत सीमामा भएको नाकाबन्दीको चर्को आलोचना गर्दै अर्का छिमेकी चीनसँग ब्यापार वृद्धि तथा नाका बिस्तारको योजना अघि सारेका थिए । २०७४ सालको निर्वाचनमा ओलीको नाकाबन्दीको समयको राष्ट्रबाद, पानीजहाज, रेल, ‘सुखी नेपाली,समृद्ध नेपाल’ सहितका अनेकन् सपनाहरुले निकै ठूलो काम गर्यो । आफ्नो दल, नेकपा माओवादी र आवश्यक्ता अनुसार अन्य दलहरुसँग पनि गठ्बन्धन गरी झन्डै दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त गरी ओली दोश्रो कार्यकालको लागि नेपालको प्रधानमन्त्री भए ।

झण्डै साढे तीनबर्षको दुई तिहाइ बहुमत सहितको सरकारको प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई देखाएको सपना परिपूर्ति गर्न सकेनन् । माओवादीसंगको पार्टी एकताले लामो समयको आकार ग्रहण गर्न नसक्दा ओली समस्यामा परे । ओली र अर्का अध्क्षय प्रचण्डबीच पूर्वसहमति अनुरुपको भागबण्डा मिलाउन, पार्टीका बरिष्ठ नेताहरुको आवाजलाई सम्मान गर्न, कोभिड नियन्त्रण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता मुद्दाबाट बाहिर निस्कन नसकेका कारण आफ्नो स्पष्ट बहुमतको सरकारमार्फत आफ्नै दुई तिहाईको संसद पटक-पटक विघठन गरेका थिए । यसैबीच सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनको परमादेश जारी गर्यो ।

ओली र अर्का अध्क्षय प्रचण्डबीच पूर्वसहमति अनुरुपको भागबण्डा मिलाउन, पार्टीका बरिष्ठ नेताहरुको आवाजलाई सम्मान गर्न, कोभिड नियन्त्रण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता मुद्दाबाट बाहिर निस्कन नसकेका कारण आफ्नो स्पष्ट बहुमतको सरकारमार्फत आफ्नै दुई तिहाईको संसद पटक-पटक विघठन गरेका थिए ।

नियन्त्रण, सार्वसाधारणमा भ्याक्सिनको पहुचता

नेपालीहरुको ईम्युनिटी अधिक हुन्छ, जसको कारणले कोभिडसँग नडराए हुन्छ र यदि भै गएपनि बेसार पानीकै प्रयोगले कोभिड संक्रमणबाट उन्मुक्ति पाइने भनी मुलुकको सम्मानित प्रधानमन्त्रीले भनिरहदा कोभिडबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या उच्च बिन्दुमा पुगिरहेको थियो । हरेक अस्पतालका सघन उपचारकक्षहरुमा अति सिकिस्त बिरामीहरुले ठाउँ पाईरहेका थिएनन् । त्यो समयमा यसको एउटै विकल्प थियो खोप, जसको सहज आपूर्ति र वितरणको प्रमुख जिम्मेवारी देउवा सरकारको थियो ।

स्थानीय र प्रदेश र संघका निर्वाचनहरु

प्रधानमन्त्री देउवालाई ठूलो अर्को चुनौतीको रुपमा यो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउने थियो । जहाँ निष्पक्ष-भयरहित मतदान, भर्खरै नेकपा पार्टीबाट भिन्न मत राखेका दलहरु, मौका पर्दा सशस्त्र आन्दोलनको धम्कि दिने दलहरु, तराईमा निर्वाचन नै हुन नदिने पक्षधर दलहरु (जो चारैतिर फर्किएर बसेका थिए) उनीहरुलाई गोलबन्द गरी स्वच्छ र निश्पक्ष निर्वाचन गराउने दायित्व देउवा सरकारको थियो ।

यो स्थानिय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले अन्य दलसंग करिव एकतिहाई सिटमा गठबन्धन समेत गरेको थियो भने अन्य स्थानमा गठबन्धन दलहरु आफु-आफु प्रतिस्पर्धामा उभिएका थिए । गठबन्धनका दलहरुको जीतको नतिजा भन्दा प्रधानमन्त्री र सरकारले निर्वाचन स्वच्छ–निश्पक्ष गर्नु गराउनु नै निर्वाचनको सफलता हो । निर्वाचनको म्यान्डेट लिएर आएको नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री देउबालाई यसको जस दिनैपर्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र र राजनीतिक ट्रेण्ड

केहि दिनदेखि नेपाली राजनीतिमा नेपालको अर्थतन्त्र अव श्रीलंका जस्तै हुदैछ भनेर कुर्लिनेको जमात बढेको देखिन्छ । मुलुकको राजनीतिका शीर्ष नेताहरुले हालको तथ्यांक पूर्ण अध्ययन गरेर आर्थिक सूचकाङक वृद्धि हुने बाटाहरु सम्बन्धित बिज्ञहरुसँग छलफल गरी सरकारलाई सुझाव दिनुको साटो कार्यकर्ता र जनतामा अफ्वाह फैलाउदा कस्तो मानसिक तनाव र निराशा छाउला भन्ने समेत हेक्का नभएको देख्दा उदेक लाग्दो रहेछ ।

कोभिडको कारण विश्व बजार समेत शिथिल भईरहँदा सोको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि देखिएको छ । यसका अन्य सहायक कारणहरुमा कृप्टो करेन्सीमा ठूलो लगानी जानु, मौलाउँदो भ्रष्टचारबाट आर्जित रकम बजारमा नआउनु, दीर्घकालिन उत्पादन, उद्योग, कृषि, पर्यटन आदीमा वैज्ञानिक तवरले लगानी नगरिनु, स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकाको सम्भाव्यता अध्ययन नगरी हचुवाकोभरमा लगानी गरिनु, पालिकाले कम्तिमा ५ बर्षे देखि १५–२० बर्षे दिर्घकालिन योजनाहरु निर्माण गरी सडक देखि अन्य विकासका स्थायी संरचनाहरु निर्माण नहुनाले अधिकांस सडकहरुको उपादेयता प्राय अत्यन्तै न्युनरहेको पाइएको छ ।

मुलुकको राजनीतिका शीर्ष नेताहरुले हालको तथ्यांक पूर्ण अध्ययन गरेर आर्थिक सूचकाङक वृद्धि हुने बाटाहरु सम्बन्धित बिज्ञहरुसँग छलफल गरी सरकारलाई सुझाव दिनुको साटो कार्यकर्ता र जनतामा अफ्वाह फैलाउदा कस्तो मानसिक तनाव र निराशा छाउला भन्ने समेत हेक्का नभएको देख्दा उदेक लाग्दो रहेछ ।

भौगोलिक र जैविक विविधताले भरिपूर्ण विश्वकै सुन्दर मुलुकको जैविक र भौगोलिक विविधता उपयोग हुन नसकेको कारण विश्वकै सम्भ्रान्त मुलुक हुनुपर्ने हामी एक अनुदानको लागि लड्डी झगडा गरिरहनु पर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । शसर्त ऋणहरु पनि जोसंग सस्तो र आफुलाई अनुकूल सर्त सहितको ऋण पाईन्छ त्यो अनुरुप लिनु पर्नेमा कोहि रिसाउछ कि भनेर दल र यिनका मतियारहरु चर्को व्याजदरको ऋण समेत किन लिन्न भनेको भनेर आवाज उठाईरहँदा हामी कुन दुनियाँमा छौ ? मुलुक र जनताको हितप्रति कति उत्तरदायी छौं ? यहिबाट प्रष्ट हुन्छ ।

२०४७ सालमा प्रजातन्त्र बहाली भई सकेपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओबादी केन्द्रले अधिकांश समय सरकार संचालन गरेका छन् । तथापी किन मुलुकमा चाहे अनुरुपको विकास हुन सकेन ? सरकारको स्वरुप कारक हो कि ? सरकार चलाउने व्यक्ति ? यो बिषय गम्भीर भइरहँदा यसलाई बाह्य मुलुकको हस्तक्षेपको साटो हाम्रो अक्षमता ठानेर अगाडि बढे सहज होला कि !

प्रजातन्त्र बहालीसंगै बिगत ३१ बर्षको राजनीतिक खेल हेर्दा एउटा व्यक्ति पटक-पटक सांसद, मन्त्री अनि प्रधानमन्त्री भएको देखिएको छ । राजनीतिमा एकपटक निश्चित म्यान्डेट लिएर गई सकेपछि जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसक्दा स्वःस्फुर्त सन्यास लिने या पर्दा भित्र बसेर आफ्नो कमीकमजोरी सच्याउनुको साटो एउटै व्यक्ति देखिरहनु वा पदको लालचमा अर्को समुहमा जाने र लाभ पाउने यकिन भए फेरि पुरानै समूहमा फर्किएर लाभ लिने हर्कतले राजनीतिक र बैंयक्तिक चरित्रच्युत भएका व्यक्तिको बोलवाला भएको प्रष्ट हुन्छ ।

शसर्त ऋणहरु पनि जोसंग सस्तो र आफुलाई अनुकूल सर्त सहितको ऋण पाईन्छ त्यो अनुरुप लिनु पर्नेमा कोहि रिसाउछ कि भनेर दल र यिनका मतियारहरु चर्को व्याजदरको ऋण समेत किन लिन्न भनेको भनेर आवाज उठाईरहँदा हामी कुन दुनियाँमा छौ ? मुलुक र जनताको हितप्रति कति उत्तरदायी छौं ? यहिबाट प्रष्ट हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा हाम्रो राजनीति कहिले सुधार हुन्छ ? अनि हामी विकास र समृद्धि उन्मुख कहिले र कसरी हुन्छौ ? राजनीतिलाई फोहोर र दुर्घन्धित बनाईएकोले नेपालमा क्षमतावान व्यक्तिहरु राजनीतिक पदको लालचमा नफस्ने र बिषयगतज्ञान नभएका व्यक्तिहरुको हातमा मुलुकको बागडोर परिरहेकोले विकास,समृद्धि र नीतिगत पारदर्शितामा हाम्रो मुलुक कमजोर बनेको छ ।

राजनीतिलाई फोहोर र दुर्घन्धित बनाईएकोले नेपालमा क्षमतावान व्यक्तिहरु राजनीतिक पदको लालचमा नफस्ने र बिषयगतज्ञान नभएका व्यक्तिहरुको हातमा मुलुकको बागडोर परिरहेकोले विकास,समृद्धि र नीतिगत पारदर्शितामा हाम्रो मुलुक कमजोर बनेको छ ।

नजिकिदै गरेको प्रदेश र संघको निर्वाचनको उम्मेदवारको लागि योग्यता, क्षमता, निकास दिन सक्ने योग्य, असल, भ्रष्टाचारमा संलग्न नभएको, नैतिकवान व्यक्तिको खोजी गर्ने कि पूरानै पद्धति अनुरुपको उम्मेद्वार छान्ने हो ? कार्यकर्तालाई मात्र नभई आम बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र सचेतवर्गलाई समेत यो बिषय गम्भीर बनेको छ । दलका अधिकांश नेतृत्वपंक्तिले आफु दलको प्रमुखमा निर्वाचित हुँदा अनेकन वाचा, प्रलोभन दिएर सकेसम्म यस्ता पदहरुको लागि अग्रिम प्रतिबद्धता जनाउने पद्धति नेपालमा प्रशस्त देखिएको छ । त्यसैले समयमै सबैले सचेतना अपनाई भोली पुर्पुरोमाहात राख्नु भन्दा आजै उत्कृष्ट उम्मेदवारको चयनमा जुटौ ।

दलका अधिकांश नेतृत्वपंक्तिले आफु दलको प्रमुखमा निर्वाचित हुँदा अनेकन वाचा, प्रलोभन दिएर सकेसम्म यस्ता पदहरुको लागि अग्रिम प्रतिबद्धता जनाउने पद्धति नेपालमा प्रशस्त देखिएको छ । त्यसैले समयमै सबैले सचेतना अपनाई भोली पुर्पुरोमाहात राख्नु भन्दा आजै उत्कृष्ट उम्मेदवारको चयनमा जुटौ ।

निष्कर्ष

राणा शासनको अन्त्य, पञ्चायतको अन्त्य, आलंकारिक राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र बहाली र राजनीतिक परिवर्तनसंगै राजसस्थाको अन्त्य गरी नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश भई रहँदा निकै दशक बितिसकेको छ । आजभन्दा ५० बर्ष अगाडि नेपाल भन्दा आर्थिक कमजोर भएका केहि मुलुकहरु विश्वकै समृद्ध मुलुकको सूचीमा पुगिसकेका छन् भने हामी किन कसरी विकास र समृद्धिमा चुक्यौ ? यो बिषयमा अत्यन्तै गम्भीर भएर सोच्न अब हरेक दलका नेताले मात्र हैन हरेक नागरिकको कर्तव्य बनिसकेको छ ।

आजभन्दा ५० बर्ष अगाडि नेपाल भन्दा आर्थिक कमजोर भएका केहि मुलुकहरु विश्वकै समृद्ध मुलुकको सूचीमा पुगिसकेका छन् भने हामी किन कसरी विकास र समृद्धिमा चुक्यौ ? यो बिषयमा अत्यन्तै गम्भीर भएर सोच्न अब हरेक दलका नेताले मात्र हैन हरेक नागरिकको कर्तव्य बनिसकेको छ ।

लोकतन्त्रकै अभ्यासस्वरुप धरान, काठमाडौ, धनगढीका र जनकपुरका जनताले स्वतन्त्र व्यक्ति हर्क साम्पाङ, बालेन्द्र शाह, गोपाल हमाल लगायतलाई आफ्नो अभिमत प्रकट गरी प्रमुखको रुपमा निर्वाचित गराएका छन् । मुलुकका आमसञ्चार संस्थाहरु र नागरिक समाजका अगुवाहरुले योे बिषयलाई विशेष अर्थले हेरेका छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारको बिजय दलिय बिकल्पको आधार होइन, यो केवल दलहरुले उम्मेदवार चयनमा देखाएको दरिद्रताको उपज हो ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारको बिजय दलिय बिकल्पको आधार होइन, यो केवल दलहरुले उम्मेदवार चयनमा देखाएको दरिद्रताको उपज हो ।

लेखक सिरीजंघा-१ सिनाम, ताप्लेजुङ निवासी ईन्जिनियर बीरेन्द्र श्रेष्ठ लोकपप विधाका पूर्वका चर्चित गायक समेत हुन् । लामो समयदेखि जलविद्युतको विकास निर्माणमा संलग्न हस्ती बरिष्ठ ईन्जिनियर श्रेष्ठ मुलुक समृद्धताको लागि आफ्ना अनेकन फाइदाहरुलाई त्यागेर अनवरत मुलुकको सेवामा लागी परेका छन् । समाज सेवालाई निकै बढावा दिंदैछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

नेपालका राजनीतिक दलप्रति जनताको दृष्टिकोण

प्राकृतिक विपद् र नेपालको अवस्था

आकाशिँदो मूल्यवृद्धि भित्रका शालिन नेपाली जनता

स्थानीय निर्वाचनप्रति नागरिकको झुकाव र हाम्रो आवश्यकता

स्थानीय निर्वाचन क्रान्तिको बिगुल कि रोजाइको जनप्रतिनिधि

बहुमुखी प्रतिभाका धनी इन्जिनियर तथा गायक बिरेन्द्र श्रेष्ठको जीवन

जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने झैँ समयको सहि सदुपयोग गरिरहेको छु – इन्जिनियर तथा गायक श्रेष्ठ


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !