८ श्रावण २०८१, मंगलबार

प्राकृतिक विपद् र नेपालको अवस्था


पहिरो

ताप्लेजुङ । ग्लोबल वार्मिङ्गको कारण पृथ्वीमा आइरहेको बदलावले हिमरेखाहरु माथि-माथि सर्दै जानु, अल्पवृष्टि, अधिकवृष्टि, खडेरी, ठूला-ठूला हावाहुरी देखिनु जस्ता अनेकन समस्याहरु पृथ्वीले झेलिरहनु परेको अवस्था छ । वर्षेनि तापक्रममा आएको वृद्धिले अनाज, फलफूल समय अगावै पाक्ने गरेको छ भने २० वर्ष अगाडि गुलियो फल्ने सुन्तला र फलफूलहरु तापक्रमकै कारण सोही स्थानहरुमा अमिलो हुने र उत्पादनमा ह्रास आउने गरेको पाइएको छ ।

यस बर्ष पृथ्वीको तापमानमा ह्वात्तै बृद्धि भएको कारण युरोपमा भएको मानवीय क्षतिलाई बिनाशको सूचकको रुपमा लिन सकिन्छ । वैज्ञानिक स्टेफेन विलियम हकिंङ्गका अनुसार ग्लोबल वार्मिङ्गको असरले अबको ६०० वर्षमा पृथ्वी मानव वस्तीको लागि प्रतिकूल हुने बताएका छन् । त्यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै समृद्ध मुलुकहरु पृथ्वीको विकल्पको खोजीमा लागि परेका छन् ।

ई. बीरेन्द्र श्रेष्ठ

पृथ्वीमा भैपरी आउने अनेकन विपद्हरुलाई कसरी सामना गर्न सकिन्छ ? त्यसको तयारी समेत गरिरहेका छन् । समृद्ध मुलुकहरु कहाँ के गर्दैछन् भनेर हेक्का समेत नराख्ने हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकका हामी एक-अर्काको उछितो काट्ने, फजुल भाषणमा रम्ने, आफ्नो काम र कर्तव्य प्रायले पटक्कै नदेख्ने भएकोले अधिकांश जनता पानी पर्दा ओत लिन घुम किन्ने हैसियत समेत गुमाउन पुग्दै गरेको अवस्था छ, विपद्को अवस्थामा अकालमै रोग र भोकले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । अहिलेसम्मको आंकडालाई नियाल्दा लामो अन्तरालमा आइलाग्ने भुँइचालो र वर्षेनि हुने गरेको बाढी पहिरोले पुर्‍याएको विनास रोक्न, रोकथामका उपायहरु सरकारले अवलम्बन गर्न अपरिहार्य भई सकेको छ ।

वर्षाको तथ्यांकहरु

मौसम विभागको तथ्याङ्क अनुरुप साउन १६, २०४४ मा सिमरा स्टेशनमा करिब ३०० मिलमिटर वर्षा मापन गरिएको थियो । ग्लोबल मापन अनुरुप वि.सं. २०२२ को पौष २३ देखि २४ गतेको चौबिस घण्टाको अवधिमा फ्रेन्च आइस्लेण्डको २९९० मिटर उचाईमा १८२५ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो ।

नेपालमा वार्षिक ३५०० मिलिमिटर जतिको वर्षा मापनको रेकर्ड छ भने संसारकै ओसिलो चेरापूँजीमा वार्षिक करिब ११८७२ मिलिमिटर वर्षाको रेकर्ड छ ।

पहिरो किन र कस्तो अवस्थमा जान्छ ?

वर्षायाममा नेपालको पहाडी भू-भागमा दैनिक सरदर ७० देखि १५० मिलिमिटरको वर्षालाई ठूलो वर्षाको रुपमा लिइन्छ, कहिलेकहिँ छोटो समय डेढ, दुई घण्टाको अवधिमा ७०/८० मिलिमटिर वर्षा भई दिदाँ त्यस्ता छोटो अवधिमा हुने वर्षाले ठूलो विनास गर्छ ।

नेपालमा मापन गरिएको सिमराको ३०० मिलिमिटर वर्षा कुनै पहाडी क्षेत्रमा ५, ६ घण्टाभित्र पर्यो भने हाम्रो हविगत के होला ? कथमकदाचित फ्रेन्च आइलेण्डको जस्तो १८२५ मिलिमिटर वर्षा नेपालमा भयो भने नेपालका पहाडी भूगोलमा पहिरोको अवस्था र तराईमा डुबानको अवस्था कस्तो होला ? के नेपाल सरकारले यस विषयमा सोचेको छ ?

डढेलो यति विध्वंशकारी छ कि, यो हुनासाथ जमिनका जीव तथा पंक्षीहरुको विनास भै अधिकांश ईकोसिस्टममा खलल् पुग्छ, डढेंलो लागेको समयमा तापक्रम वृद्धि भई सतह फाट्ने भएकोले वर्षायाममा अधिक पानी सतहबाट जमिन भित्र गएर पहिरोको सम्भावना बढाउँछ ।

भूईचालोको कारण सतहदेखि जमिनको भित्री भागसम्म उत्पन्न दरारहरुमा वर्षाको पानी संचित हुन गई अधिक पानी सतहबाट जमिनभित्र गएर पहिरोको सम्भावना बढाउँछ ।

योजनारहित रुख कटान गर्दा निम्त्याईएका विनास साथै रुख कटान पश्चात् ढुवानी गर्ने हेतु खनिएको बाटो पनि विनासका सूचकहरु हुन् । साधारणतय, ओसिलो र बगुवा जमिनमा लगाईएको उत्तिसका रुखहरु कटान गरिने स्थानहरु जोखिमयूक्त हुन्छन् ।

नेपालमा डोजर-ईन्जिनियरको नयाँ संस्कारले निम्त्याएको भयावाह अवस्थाले प्राय जसो ग्रामिण भू-भाग पहिरोको चपेटामा परेका छन् । भूगोलको अध्ययन बिना यसरी खनिएका अधिकांश सडकहरु उच्च जोखिममा छन् ।

ठूलो पहिरो आउन प्रत्यक्ष विकास मात्र कारक हुँदैनन्, ग्लोबल वार्मिङ्गको कारणले पृथ्वीमा हुने गरेका तापमानको उतार चढाव् (गर्मीमा असाध्यै गर्मी र जाडोमा असाध्यै जाडो) को कारण जमिनको सतह खुम्चिने, बढ्ने कारण देखिने गरी र धेरै जसो स्थानमा नियाल्नै पर्ने गरी बनिएका साना-ठूला दरारहरुबाट वर्षायाममा परेको पानी जमिनको तल्लो भागमा पुगेर जम्मा हुँदै जमिनले थेग्ने भन्दा अधिक भार थोपरिन जाँदा र चुरे पहाड भन्दा उच्च पहाडी क्षेत्रमा जमिनको स्लोप अधिक हुने भएकोले पहिरोको कारण र संभाव्यता अधिक बन्ने गरेका छन् ।

तराई तथा उपत्यकामा पर्ने विपद्हरु

काठमाण्डौं उपत्यका र ठूला शहरका राजकुलो, खोला खोल्साहरुमा भएको अतिक्रमण साथै फोहोर व्यवस्थापन वैज्ञानिक नहुँदा खोला खोल्सीको सतह बढ्ने बहाव छेकिने र निकास साँघुरो हुने भएकोले समय-समयमा डुबान हुने समस्या देखिएको छ ।

सहर बजारमा प्रयोग भएको कंकृटका संरचना, कालोपत्रे सडक, आदिको कारण वर्षाको पानी जमिनमा सिंचित हुन् नसकेर भलबाढी र डुबान हुन्छ भने यथोचित पानी जमिनमा सिंचित नहुनु र दैनिक जीवनको लागी पानीको अभावले जमिन भित्रको अत्याधिक पानी निकालिने भएकोले जमिन भित्र पानीको सतह घट्दै जाँदा जमिनमा दरारहरु पैदा हुनु, जमिन भाँसिनु जस्ता समस्या नेपालमा मात्र हैन विश्वका ठूला अनि समृद्ध मुलुकहरुमा समेत यो डुबानको प्रमुख कारण बनेको छ ।

विपद् निवारणका उपायहरु

विकास सँग-सँगै विनास पनि हुने भएकोले विकासले निम्त्याउने विनासलाई कम गर्न वातावरणीय अध्ययन अनिवार्य गरिनु जरुरी छ । स्थानिय सरकारले प्रत्येक वडाहरुमा कम्तिमा दैनिक अधिकतम/न्युनतम् तापक्रम र बर्षामापनको रेकर्ड अनिवार्य अभिलेख गर्ने ब्यबस्था मिलाउन जरुरी छ, जसले समग्र क्षेत्रको योजना बनाउन अधिकतम सहयोग गर्दछ ।

कुनै पनि योजना कार्यान्वयन गर्दा भूगोल अनुरुपको संवेदनशीलता निक्र्यौल गरी आयोजनाले वातावरणमा पार्ने प्रभावको यथोचित ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । हजार वर्षको अन्तरालमा आउन सक्ने सबैभन्दा ठूलो बाढीलाई निकास दिन सक्ने संरचनाको डिजाइन गरी सोही अनुसारको संरचना निर्माण र ड्रेनहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्दा डुबानको समस्या धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गराउन सकिन्छ ।

शहर बजारमा जग्गाको मूल्य अधिक हुने, खोला/खोल्सा, राजकुलो आदिको यथोचित मापदण्ड सरकारसँग नहुनु र लोभ लालचकै कारण सामान्य मापदण्डहरु पनि मिचिनू कै प्रतिफल हालको डुबानका मुख्य कारणहरु हुन् । यसको लागि सम्भावित हजार बर्षको फ्लड्को तथ्यांक अनुरुपको आवश्यक्ता बमोजिमका निकाशहरु र संरचनाहरु निर्माण गरिनु पर्दछ ।

पहाडी भेगमा सडकको छेउ र भित्ताको सुरक्षा तथा सम्वद्र्धन वैज्ञानिक मापदण्ड अनुरुप गरिनु जरुरी छ । जमिनको किसिमलाई राम्रो यकिन गरी डिजाईन अनुरुप छेउ भित्ताको कटान गर्ने र स्लोपको मापदण्ड भन्दा नबढाई सडक खनिनु जरुरी छ । सडक निर्माणसँगै अनिवार्य ड्रेनको व्यवस्था र छेउ भित्ताको स्लोपको सुरक्षार्थ आवश्यकीय बायो-ईन्जियिनरिङ्ग लगायतका सुरक्षाका विधिहरु अपनाइनु भरपर्दो हुन्छ ।

नेपालमा आर्थिक वर्षको समापन असार मसान्त, मध्य वर्षाको समय हुने भएकोले, योजनागत तवरले कार्य सम्पादनको चलन नभएको र त्यही समयमा अधिकांश बजेट आयोजनाहरु समापन गर्नुपर्ने चलन भएकोले वर्षायाममा हुने सडकको ट्रयाक खन्ने कार्यले अधिकांश स्थान पहिरोको चपेटामा परेका छन् । कामदारको अधिकतम उपलब्धता, मेशिनको उपलब्धता र कुन कामको लागी कुन समय उपयुक्त हुन्छ भनेर सम्बन्धित कार्यालयले यकिन गरेर बजेट बिनियोजन संगै कामको तालिका समेत बनाएर अगाडि बढे जेष्ठ/असारको महिना कुरिरहनै पर्दैनथ्यो ।

विपद् आइलाग्नु पूर्व पहाडी भूगोलको संरक्षणार्थ अवलम्बन गरिनुपर्ने उपायहरु वृक्षारोपण र अनेकन विधिहरु अपनाउने, भरसक मानव वस्ती सुरक्षित स्थानमा सारेर सामूहिक वस्तीको अवधारणा अवलम्बन गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली, पानी र मानव जीवनको लागि आवश्यक पर्ने सेवाहरु निश्चय नै किफायती पर्नेमा दुईमत छैन ।

अनुपातिक रुपमा नेपालका हिमाली जिल्लाको भूगोल तल्लो पहाडी भेगको भूगोल भन्दा संवेदनशील हुन्छन् । दूरदराजमा गरिने निर्माण कार्यहरु आफैंमा खर्चिलो र व्यवस्थापन गर्न अत्यन्तै संवेदनशील हुने भएकोले उच्च पहाडी भेगमा निर्माण गरिने आयोजनाहरुको संभाव्यता अध्ययन अनिवार्य गरिनु जरुरी छ । स्थानीय सरकारले कम्तीमा आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालको लागि सडक संजाल बिस्तार र अन्य विस्तृत आयोजनाहरुको रोडम्याप तयार गरेर मात्र अगाडि बढ्न जरुरी भई सकेको छ ।

सडक संजाल प्राय सबैको लागि आधारभूत आवश्यक्ताको दायराभित्र परेतापनि पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रमा भौगोलिक बनौटलाई मध्यनजर गरी विशेष आवश्यकतालाई मात्र प्राथमिकतामा राखी विस्तृत् रोडम्याप र योजना कार्यन्वयनको लागि आर्थिक श्रोत जुटाउने सम्मको योजना बनाएर अगाडि बढ्दा मात्र सडक संजालको अवधारणा दिगो र अनुपातिक रुपमा किफायती हुने छ ।

एउटा दलको सरकार बन्छ, आफ्नो जनमतलाई ध्यान दिएर सडक निर्माण गरिन्छ भने अर्को आएर उसको सुविधा अनुरुप सडक निर्माण गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी आवश्यकता भन्दा तामसी र दलगत राजनैतिक रणनीतिको लागि सडक निर्माण भई रहँदा मूलुकको ठूलो रकम फजुलमा खर्च हुन्छ भने अव्यवस्थित सडकको कारण वर्षायाममा पहिरो जाने जोखिम अत्याधिक उच्च हुन्छ जसको कारणले धन, जन र स्थायी विपद् निम्त्याउने कारक बनेका छन् ।

यसरी आवश्यकता भन्दा तामसी र दलगत राजनैतिक रणनीतिको लागि सडक निर्माण भई रहँदा मूलुकको ठूलो रकम फजुलमा खर्च हुन्छ भने अव्यवस्थित सडकको कारण वर्षायाममा पहिरो जाने जोखिम अत्याधिक उच्च हुन्छ जसको कारणले धन, जन र स्थायी विपद् निम्त्याउने कारक बनेका छन् ।

नेपालका हिमाली जिल्लाहरुमा ठूला आयोजना निर्माण तथा सडक निर्माण हुँदा सोको निर्माण विधि अनिवार्य बनाइनु जरुरी छ । हरेक पालिका र नगरहरुमा दक्ष जनशक्तिको खाँचो छ जसले आयोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय अध्ययन, आयोजनाको निर्माण विधि, निर्माण गरिदा भैपरी आउनसक्ने दुष्प्रभावको न्यूनीकरणका उपायहरु सहज रुपले बुझ्न सकोस् साथै उक्त स्थानमा कुनै विशेष जोखिमहरु छन् र त्यसको अध्ययन र सम्बोधन भए नभएको यकिन गरी सुझाव र कार्य अनुगमन समेत गर्न सकोस् ।

स्थानीय निकायले वर्षा सुरु हुन् कम्तिमा १५ दिन अगावै वा जेष्ठ १५ गतेदेखि अनिवार्य रुपमै उच्च पहाडी क्षेत्रमा सडक निर्माण कार्य बन्द गरिनु पर्दछ, ताकि वर्षा सुरुहुन्जेल सम्ममा नयाँ खनिएको माटोमा झारपात उम्रिएको हुनु पर्दछ जसले जमिनको सतहमा हुने सामान्यदेखि ठूलो पहिरोसम्मको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न मद्धत पुर्‍याउछ ।

यस सम्बन्धमा, नेपाल सरकारको प्रावधानहरु यस प्रकार छन् :

वातावरणीय कारणले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, उत्खनन् गर्दा विपद् व्यवस्थापनका दृष्किोणले असारदेखि भदौ महिनासम्म नदीजन्य सामाग्री उत्खनन् गर्न सर्वोच्चको आदेशबाट रोक लगाइएको छ ।

सार्वजनिक खरीद ऐन, नियममा उपभोक्ता समिति मार्फत पनि निर्माण कार्य गराउन पाउने व्यवस्था छ । यद्यपी यसमा श्रममूलक प्रविधि अपनाउनु पर्ने कल्पना गरिएको छ भने खरीद ऐन २०६३ को दफा ४४ मा सार्वजनिक खरीद नियमावलीको नियम ९७ को उपनियम ९ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूदायबाट हुने निर्माण कार्यमा एस्काभेटर, डोजर, लोडर, रोलर, आदि जस्ता मेसिनको प्रयोग गर्न नपाईने व्यवस्था छ । सडक संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सडक विभागले कुनै पनि मर्मत सम्भारलाई मेसिन प्रयोग गरी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यसबाट के देखिन्छ भने नेपाल सरकारले जे गर्दछ त्यो अनुरुपको ऐन, नियम बनाउनु जरुरी छ र जे गर्नु हुँदैन त्यो पूर्ण वर्जित गरिनु पर्छ । ऐन, नियममा भएका अपूरा र अव्यवहारिकता कै कारण मुलुकका यति मुख्य कामहरुमा समेत खेल्ने ठाउँ बनाइएको र द्वेध चरित्रले भ्रष्टचार र कुशासनले प्रश्रय पाएको देखिन्छ ।

ठूला आयोजानाहरुमा अनिवार्य सुरक्षाका विधि र मापदण्ड अनुरुप कार्य गर्ने गराउने संस्कार भएतापनि जन सरोकारको विषय भएको हुनाले निर्माण अनुगमन स्थानीय सरकारबाट हुन जरुरी छ ।

सडकले उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउने हैन तर उत्पादन लागत घटाएर उद्यमीलाई नाफामा जान वा नाफा अभिवृद्धि गर्न टेवा पुग्ने भएकोले नेपालको आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्ने अत्यावश्यक सडक मात्र विस्तार हुन् जरुरी छ ।

उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने हिम पहिरो र हिम ताल फुट्दा हुने जोखिम र यसको न्यूनिकरणका उपायहरु अवलम्बन हुन जरुरी छन् । हिमनदीको शिर्मा कुनै समस्याहरु उत्पन्न भए, यसबाट हुने विनास निकै गम्भीर हुने भएकोले हिमनदी किनाराका वस्तीहरु सम्भावित जोखिमको उच्चतम् विनासको सतह भन्दा माथि सुरक्षित स्थानमा सारिनु जरुरी छ । समस्या आउनु भन्दा पहिला नै आफूलाई सुरक्षित बनाईनु बुद्धिमता मानिने भएकोले नेपाल सरकारले यस्ता जोखिमहरुको सही आंकडा तयार गरी आवश्यकीय ब्यबस्थापन मिलाउन जरुरी भई सकेको छ ।

हिम नदीको शिर्मा कुनै समस्याहरु उत्पन्न भए, यसबाट हुने विनास निकै गम्भिर हुने भएकोले हिमनदी किनाराका वस्तीहरु सम्भावित जोखिमको उच्चतम् विनासको सतह भन्दा माथि सुरक्षित स्थानमा सारिनु जरुरी छ । समस्या आउनु भन्दा पहिला नै आफूलाई सुरक्षित बनाईनु बुद्धिमता मानिने भएकोले नेपाल सरकारले यस्ता जोखिमहरुको सही आंकडा तयार गरी आवश्यकीय ब्यबस्थापन मिलाउन जरुरी भई सकेको छ ।

पहाडी क्षेत्रमा अक्सर खोला किनार वा पहाडको फेदबाट सडक निर्माण भएकोले वर्षा याममा र भुँईचालोको अवधिमा ढुंगा मात्र नभई पहाडको हिस्सा नै खस्ने भएकोले यस्ता सडकका यात्रा जोखिमपूर्ण र समस्या उत्पन्न भए लामो समय अवरोध हुन सक्ने भएकोले भरपर्दो विकल्पको विषयमा सोच्न पनि जरुरी भइ सकेको छ ।

बिश्वका समृद्ध मुलुकहरु प्रकृति बिनाशका मुख्य कारकहरु हुन्, औद्योगिक रसायन र शस्त्रको प्रयोगले जमिनको सतह र भित्रि भागदेखि ओजोन लेयर सम्मको बिनाशले पर्यावरणमा पुर्‍याएको क्षति नै हाल सम्मको प्रकृति बिनाशको मुख्य कारक मानिन्छ । औद्योगिक बिकास र अधिकतम सवारी साधनको कारण मैले भ्रमण गरेका मध्ये चीन र भारतका मुख्य शहरहरुमा ३०० मिटर टाढा नदेखिने अवस्था अझै कायम छ । यहांहरु सबैलाई याद होला बेईजिङ ओलम्पिकको समयमा दृष्यात्मक अवस्था कमजोर भएको कारण धेरै उद्योगहरु बन्द गरिएको थियो ।

यसबाटै प्रष्ट हुन्छ कि, क्लिन ईनर्जी र कार्वन टङेडको उपादेयता अवको विश्वलाई कतिको खाँचो छ ? बिश्वका गरिव मुलुकहरु जसलाई बिकसित मुलुकसंग अनुदान ऋणको याचना गर्नुपर्छ ती मुलुकहरुले संसारका जे-जति पर्यावरणसंग सम्बन्धित बिधि र नियम पालन गर्नु गराउनु पर्ने हुन्छ ती सबै नियम पालना गरिरहदा समृद्ध मुलुकहरु समृद्धिको पथमा आगाडि बढिरहन्छन् भने गरिव मुलुकहरु पछाडी धकेलिरहेका हुन्छन् । मैले यसो भनिरहदा, पर्यावरण सम्बन्धि पालना गर्नुपर्ने नियम र बिधि स्पष्ट र ब्यबहारिक हुन जरुरी भई सकेको दर्शाउन मात्र खोजेको हुँ । पर्यावरण क्षति कै कारण जापान, अमेरिका जस्ता समृद्ध मुलुकहरुले आफ्नो देशबाट बिस्तारै उद्योग हटाएर प्रबिधि र ब्राण्डको ब्यापारमा लागेको स्पष्ट देखिन्छ ।

पर्यावरण क्षतिकै कारण जापान, अमेरिका जस्ता समृद्ध मुलुकहरुले आफ्नो देशबाट बिस्तारै उद्योग हटाएर प्रबिधि र ब्राण्डको ब्यापारमा लागेको स्पष्ट देखिन्छ ।

संरक्षण क्षेत्र, निकुन्ज, बन आदिको आफ्ना आफ्नै बिधि र पद्दति भएकोले नेपालमा क्लिन ईनर्जी उत्पादनमा लागिपरेका विद्युत आयोजनाहरु र अन्य सरकारका उच्च प्राथामिकतामा परेका आयोजनाहरु समेत समन्वय र स्वीकृतिमा हुने ढिलाई र बिबिध अपरिभाषित कारणहरुले आयोजनाको अवधि लम्बिने र उत्पादन लागत बढ्न गै आयोजनाको भबिष्य नै अन्यौलग्रस्त बनाइदिदा आयोजना बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।

ठूला परियोजनाहरुमा हरेक कामको निर्माण बिधि हुने भएकोले यस्ता आयोजनाहरुलाई नियमन निकाय (निर्माण बिधि अनुरुप काम भए नभएको अनुगमन गर्ने) को मात्र खाँचो परिरहेको देखिन्छ । नेपाल सरकारको उर्जा मन्त्रालय र सोही अन्तर्गतको विद्युत विकास बिभागसंग स्पष्ट बिधि र एकद्वार प्रणाली नभई दिँदा विद्युत आयोजना कम्पनीहरु बर्षौसम्म बन मन्त्रालय, भुमि-सुधार, स्थानीय निकाय, निकुन्ज/संरक्षण क्षेत्रमा भौंतारिनु परिरहेको अवस्था छ ।

जनता र मुलुककोे समृद्धिको खातिर अत्यावश्यकीय परियोजनाहरु र सोको कार्यान्वयानार्थ चाहिने विधि-पद्दतिलाई सुक्ष्मरुपमा केलाएर आवश्यकीय संरक्षणका उत्तम बिधि अपनाएर समस्त आयोजनाहरु अगाडि बढाउदा विकास र संरक्षण दुबै कार्य एकैसाथ हुने र विकासको पथमा अगाडि बढ्न हामी जस्तो विकासशील मुलुकको आजको आवश्यक्ता पनि हो ।

लेखक सिरीजंघा-१ सिनाम, ताप्लेजुङ निवासी ईन्जिनियर बीरेन्द्र श्रेष्ठ लोकपप विधाका पूर्वका चर्चित गायक समेत हुन् । ल़ामो समयदेखि जलविद्युतको विकास निर्माणमा संलग्न हस्ती बरिष्ठ ईन्जिनियर श्रेष्ठ मुलुक समृद्धताको लागि आफ्ना अनेकन फाइदाहरुलाई त्यागेर अनवरत मुलुकको सेवामा लागी परेका छन् । समाज सेवालाई निकै बढावा दिंदैछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

आकाशिँदो मूल्यवृद्धि भित्रका शालिन नेपाली जनता

स्थानीय निर्वाचनप्रति नागरिकको झुकाव र हाम्रो आवश्यकता

स्थानीय निर्वाचन क्रान्तिको बिगुल कि रोजाइको जनप्रतिनिधि

बहुमुखी प्रतिभाका धनी इन्जिनियर तथा गायक बिरेन्द्र श्रेष्ठको जीवन

जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने झैँ समयको सहि सदुपयोग गरिरहेको छु – इन्जिनियर तथा गायक श्रेष्ठ


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !