ताप्लेजुङको विकासको लागि वरिष्ठ इन्जिनियर वीरेन्द्रले देखे यस्तो सपना Nepalpatra ताप्लेजुङको विकासको लागि वरिष्ठ इन्जिनियर वीरेन्द्रले देखे यस्तो सपना
१० मंसिर २०७९, शनिबार

ताप्लेजुङको विकासको लागि इन्जिनियर वीरेन्द्रले देखे यस्तो सपना


ई. वीरेन्द्र श्रेष्ठ र ताप्लेजुङ

ताप्लेजुङ । प्राय: नेपालीहरु बिहान उठेदेखि नसुतेसम्म र केहिले रात्रीको सपनामा समेत राजनीतिक बहसमा भाग लिने गरेको पाएको छु । सुनेको थिए, भुक्ने कुकुरले टोक्दैन रे ? बाईसे, चौबिसे राज्य, यसको एकिकरण, राणा शासन, पंचायत, २०४७ सालको प्रजातन्त्रको बहाली हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्राले अव शासकीय स्वरुपका कमजोरीहरुको बिषयमा जनतालाई अल्मल्याउनको साटो मुलुकको विकास र जनताको समृद्धितर्फ उन्मुख हुनुको दोस्रो बिकल्प सर्वसाधारण जनता र यो पंक्तिकारले देखेको छैन ।

नेपाललाई सिंगापुर, स्विजरल्याण्ड र न्युयोर्क जस्तो बनाईहाल्ने धेरै नेताहरु नेपाली राजनीतिमा देखिए तथापि जनताको जीवनस्तर बर्षेनी उधो गतिमा छ । २०४८ सालदेखि नेपाली राजनीतिको मुल खेलमा संलग्न खेलाडी नेताहरु कै बोलवालामा चलेको ३१ बर्षे शासनको नतिजा हाम्रो सामु प्रष्ट छन्, यहा कसैले कसैको देवत्वकरण गर्न जरुरी नै छैन तथापि संगठनात्मक सुद्धृढिकरण र शासकीय स्वरुपको परिवर्तनको खातिर भएको क्रान्तिमा गरिएको योगदानको बिशेष सम्मान र ईतिहास आम नेपालीले कदापी भुल्नु हुँदैन ।

नेपाल कठिन भुगोल भएको देश हो, एउटा सफल राजनेताले आफ्नो जनताको सुख-दुखः स्वयं अनुभूति गर्नैपर्ने हुन्छ नत्र दृष्टीबिहिन राजा धृतराष्ट्र जस्तै हुनेमा दुईमत छैन । नेपालको राजनीतिमा देखिएको बिडम्वना भनेको प्राय: सबैले परिवर्तन खोज्छन् तर आफु परिवर्तन हुन मान्दैनन् । मंसिर ४ गतेको निर्वाचन पश्चात मुलुकले विकास र समृद्धि हासिल गराउन अव हामीलाई योग्यता, दक्षता र योजना बनाउने, योजना बुझ्ने ब्यक्तिको चयन गर्नुछ ।

पार्टी र चुनावचिन्ह भन्दा २ कदम अगाडि बढेर असल व्यक्तिको चयन गर्न सके मुलुकले पक्कै परिवर्तनको बाटो पक्रिनेमा दुईमत नै छैन तर के दशै, तिहारको अवसरमा हुन लागेको आम निर्वाचनमा आर्थिक चलखेल र प्रलोभनको भुमरीले आम मतदातालाई कति प्रभाव पार्न सक्छ र सोलाई चिर्न निर्वाचन आयोग र आम बुद्धिजिवी नेपालीहरुको भूमिका कस्तो हुनेछ यो हेर्न बाँकी नै छ ।

आगामी निर्वाचनमा मेरो मनले खाएको उम्मेद्वारको घोषणापत्रमा तल लेखिएका हाम्रा आवश्यक्ताका बुँदाहरु सबै देख्न पाउ । समग्र जिल्लाको र मुलुकको सम्भाव्यता अध्ययन विज्ञहरुबाट गराई कुल कार्य योजनालाई हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने बनाएर अगाडी बढ्न आवश्यक छ । जसको लागि प्रोजेक्ट गभर्मेन्टको घनिभूत गृहकार्य भई रहेको जानकारी बजारमा आएको छ । कुनैपनि संघ, संस्थाहरुको समग्र उन्नतिको लागि चुस्त व्यवस्थापनको आवश्यक्ता पर्ने भए जस्तै नेपालले आफ्नो शासकीय स्वरुप हाम्रो आर्थिक हैसियत अनुरुपको चुस्त-दुरुस्त बनाउन आवश्यक भई सकेको छ ।

एउटा साधारण नेपाली जनताले दुई छाक पेटभरि खाने, आफुले पढ्न नपाएपनि आफ्ना छोराछोरीलाई शिक्षा दिलाउने, बिरामी पर्दा उपचार पाउने स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताको अधिकार आफ्नो जनप्रतिनिधिमार्फत नेपाल सरकारसंग अपेक्षा राखेका छन् भने हामी आम ताप्लेजुङबासी पनि यसै परिधिभित्र रहेका छौ ।

प्रिय जनप्रतिनिधिहरु, हामी ताप्लेजुङमा के चाहान्छौ ?

तमोर र काबेली दोभानको करिव ५ सय मिटर अल्टिच्युडदेखि ८५८६ मिटरको कञ्चनजंंघाको उचाईसम्म पुग्दा करिव ८ हजार प्लस उचाईको भौगोलिक विविधता भएको ताप्लेजुङ् एक हिमाली सुन्दर अनि उच्चतम् प्राकृतिक स्रोतले भरिएको जिल्ला हो । आज भन्दा ३०/३५ वर्ष अगाडिसम्म कञ्चनजंंघा जान वर्षेनि हजारौ पर्यटक ताप्लेजुङ् आउने गर्थे । ताप्लेजुङकै सिरिजङ्ंघा गाउँपालिका वडा नम्बर १ सिनामको काबेली खोला नजिकै यो पंक्तिकारको जन्मघर छ । आजभन्दा करिब ४५ वर्ष अगाडी पंक्तिकारको परिवारलाई दुई छाक खान कठिन थियो तर कञ्चनजंघा पदयात्रीहरुले घरबाट कुखुरा, हाँस, लोकल रक्सी, जाँड, सागसब्जी खरिद गर्दा सिजनमा दैनिक ५/७ हजारको बिक्रि हुने गर्दथ्यो जसको कारण पंक्तिकारको परिवारको जीवनस्तर केही सुधार भएको एउटा उदाहरणीय दृष्टान्त छ ।

ताप्लेजुङ हिमाली जिल्ला भएको कारण यार्सागुम्बा लगायत अत्यन्तै बहुमूल्य जडिबुटीहरुको उत्खनन र खेतीको लागि यथेष्ठ अनुसन्धान हुन सके तीन हजार मिटर अल्टिच्युड माथिका प्राय: खाली जमिनमा जडिबुटी खेती साथै सोभन्दा मुनिका जमिनमा विभिन्न किसिमका खाद्यजन्य खेती गर्न राज्य सरकारबाट सम्भाव्यता अध्ययन भई कृषिमा कुनै कसर नराखी बढावा दिने हो भने दैनिक १ अर्ब भन्दा अधिकको आयातलाई रोकी नेपालकै अर्गानिक उत्पादनले नेपालीलाई मात्र नभई विश्व बजारमै निर्यात गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न धेरै समय लाग्ने छैन भने ताप्लेजुङकै तरकारीले मात्र प्रदेश नं. १ लाई थेग्न सक्ने उत्पादन दिने बनाउन धेरै समय लाग्ने छैन तर यसको लागि नाम मात्रका प्राविधिकले कृषिमा कुनै टेवा र सेवा नपुग्ने भएकोले प्रत्येक पालिकामा हाललाई कम्तिमा स्नातकसम्म अध्ययन गरेका अनुभवी पशु चिचित्सक र कृषि बिज्ञको दरबन्दी र प्रत्येक वडामा अनुभवी ३ वर्षे कोर्स गरेका प्राविधिकको दरबन्दी राखिनु जरुरी छ ।

कृषिप्रधान मुलुकमा अध्ययन अनुसन्धानमा मुलुकले खर्च गर्न सक्दा मात्र त्यसको फलप्राप्त हुनेछ । नेपालमा कालो सुन यानेकी अलैचीको सार्वाधिक उत्पादन हुने जिल्ला ताप्लेजुङ हो । बर्षेनि ७० देखि ७५ हजार मन यानेकी करिब २८०० देखि ३००० टन अलैची फल्ने हाम्रो जिल्लामा कृषकले बंगलादेशको ब्यापारी भन्दा झण्डै ५०५ कम मुल्य पाउनु आफैमा बिडम्बना हो सरकारले नेपालबाट सौझै निर्यात गर्ने बाटो ढिला नगरि खोज्नै पर्ने भएको छ ।

सडकको पहुंच नपुग्दा सामान ढुवानीमा २०, २५ गुणा महगों पर्ने र यसले समग्र समाज, जिल्ला र मुलुकको आर्थिक बृद्धिमा ठूलो दुस्प्रभाव पारिरहेकोेले अबको १० बर्ष भित्र समग्र ताप्लेजुङ र यसले जोड्ने नाकाहरुमा सुबिधायुक्त सडक संजालको व्यवथापन आजको अपरिहार्यता हो । विश्वमा आर्थिक तरक्की गरिरहेका मुलुकको ढुवानी खर्च अत्यन्तै न्युन हुने गरेका छन् त्यसैले हरेक गांउमा निर्माण हुने सडक ईन्जिनियरिङ मापदण्ड अनुरुपको र समग्र बिकासलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने हुनु आजको आवश्यकता हो ।

ताप्लेजुङमा ठुला-साना गरि करिव २२ सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना निर्माण हुन सक्ने अवस्था छ भने अहिले ५० मेगावाट विद्युत उत्पादन भै सकेको छ, ७३ मेगावाटको मध्य तमोर, ४९ मेगावाटको मेवाखोला र ५.८ मेगावाटको माथिल्लो फावा खोला गरि १२७.८ मेगावाटका कुल ३ वटा आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने माथिल्लो फावाखोला आगामी ६ महिना भित्रमा उत्पादनमा आईसक्ने, मध्य तमोर २०२३ को सेप्टेम्बर सम्ममा सञ्चालनमा आउने साथै ४९ मेगावाटको मेवाखोला लाई थप २ बर्ष लाग्नेछ ।

अन्य आयोजना हरुको हकमा २५८ मेगावाटको अप्पर तमोर यही मंसिर देखि निर्माणमा जादैछ भने झन्डै ३०० मेगावाटका विभिन्न अन्य आयोजनाहरुको निर्माण जानू अघि गरिने पूर्वतयारीका कामहरु भई रहेका छन् । कुल २२ सय मेगावाट उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन अहिलेकै संरचनाबाट सम्भव नभए पनि ढुङ्गेसाँघु सबस्टेशनको २२० के.भी. प्रशारण लाईनबाट करिव १६ सय मेगावाट र कावेली सबस्टेशनको १३२ के.भि. लाईनबाट सय मेगावाट प्लस बिद्युत पठाउन सकिन्छ । २२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुदा ताप्लेजुङले के पाउला ?

२२ सय मेगावाट बिजुलिको सरदर बार्षिक ६६०० करोड रेभेन्यु हुन्छ । यो बाट राज्य सरकारलाई पहिलो पन्ध्र वर्षको राजश्व स्वरुप वार्षिक १५४ करोड आम्दानी प्राप्त हुन्छ भने दोश्रो पन्ध्र वर्षमा वार्षिक ८०० करोड भन्दा अधिक रोयल्टी मात्र प्राप्त हुन्छ । प्रतिमेगावाट ०.५ जनाले रोजगारी पाउदा मात्र ११०० जना जिल्लाबासीले स्थायी रोजगारी पाउने अवस्था हुन्छ भने २२ सय मेगावाट जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न हुदा ताप्लेजुङका कुना कन्दराहरुमा भरपर्दो सडक पहुच पुग्नेछन् ।

आयोजना निर्माण सम्पन्न भै रहदा आयोजना कम्पनीले सामाजिक दायित्व परिबहन गर्ने जिम्मेवारी अन्तर्गत कम्तिमा ३०० करोड रुपैया प्रभावित क्षेत्रको विकास निर्माणमा खर्च गर्दछ । गिट्टी बालुवाको दहत्तर बहत्तर करबाट स्थानीय सरकारलाई राम्रो आम्दानी हुनाको साथै आयोजना कालमा हजारौको संख्यामा रोजगारी तथा साना ठुला ठेक्का पट्टाको अवसर समेतले स्थानीय तथा जिल्लाबासीको ब्यबसायिकता र ठूलो आम्दानीको स्रोत हुनेछ । विद्युत आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र ३५ वर्षको हुने, जसमा ५ वर्ष निर्माण अवधी र ३० वर्ष संचालन अवधि रहने भएको र उक्त अवधिको समाप्तिपश्चात् आयोजना नेपाल सरकारको पुर्ण स्वामित्वमा जानेछ । आयोजना निर्माण काल, निर्माण भईसकेपछि संचालनमा रहदा आयोजना र सरकारले बुझ्नैपर्ने र सहजीकरण गर्नुपर्ने केही कुरा हुन्छन् ।

आयोजनाका विभिन्न प्रकारका स्वीकृति भिन्न भिन्न कार्यालय मन्त्रालय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने क्रममा आयोजनाले वन-जमिन-सडक-आयोजना सम्बन्धि अध्ययन जस्ता कार्यहरु गर्नु पर्ने अवस्था छ । साधारणतय: अन्य मुलुकहरुमा सरकारले सबै आयोजनाको अध्ययन आफै गर्छ, सडक आफै बनाउछ, ट्रान्समिसन लाईन आफै बनाउछ, आयोजनालाई चाहिने जमिन आफै अधिग्रहण गर्छ अनि आयोजनाको मूल्य अनि सर्तहरु तोकेर ब्यापारी हरुलाई समयसिमा तोकेर निर्माण-संचालनको लागि सम्झौता गर्छ । तर हाम्रो मुलुकमा ईतिश्री आयोजना कम्पनी आफैले गर्नुपर्छ । सरकारको तर्फबाट खासै आवश्यकीय सहयोग हुदैन ।

यसले गर्दा आर्थिक पहुँच हुनेहरु झन्झटमा नफस्ने विश्वव्यापी नियम भएकोले खोलाहरु झोलामा पसेका छन । प्राबिधिक र आर्थिक हैसियत नपुगेका मानिसहरुको हातमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लाईसेन्स हुदा धेरै आयोजनाहरु निर्माण हुने अवस्थामा नपुगी तुहिएका छन्, केही आयोजनाहरुको लागत रकम अत्यन्तैमाथि पुगेको र केही आयोजनाहरु अपांग जस्ता छन् । जसको कारण प्रबर्धकहरुमा वितृष्णा पैदा हुन गई एउटा आयोजना निर्माण भई सकेपछि पुनः लगानी गर्न असमर्थ देखिएको अवस्था छ । राम्रा-राम्रा आयोजनाहरुमा लगानी गर्न पाउदा लगानी कर्ता उत्साही हुने र धेरै आयोजना बन्ने अवसर र स्रोतको अधिकतम उपभोगबाट स्थानीय जनता, राज्य सरकारलाई फाइदा हुनेमा दुईमत नै छैन ।

आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जमिन, सडक, वन व्यवस्थापन, प्रभावित क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनाका दायित्व र आयोजना निर्माण गर्दा स्थानीय सरकार र संघिय सरकार-प्रदेश सरकारको दायित्व पारदर्शी भई (एकद्वार प्रणाली) आईदिए आयोजना निर्माण हुन धेरै हदसम्म सहज हुने थियो । आयोजनाले निर्माण गर्ने सडक आयोजनाको संरचनाहरुको गुणस्तर, कार्य प्रगतिको भौतिक अनुगमन र प्रभावित क्षेत्र भित्रका सरोकारवाला, स्थानीय सरकार र आयोजना बिचको सम्बन्धलाई सरकारले अधिकतम अनुगमन गर्ने भए आयोजनाको निर्माण पारदर्शी र सहज हुने थियो ।

बिशेषत: ताप्लेजुङमा कम्तिमा १६०० मेगावाट आउने १५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न र जलविद्युतलाई ताप्लेजुङको आयश्रोतको माध्यम बनाउन हाम्रो सरकारले एकद्वार प्रणाली अङ्गिकार गर्नै पर्ने हुन्छ, सम्भावित जलविद्युत आयोजनाहरुको पहिचान र सोसँग सम्बन्धित प्रवर्धकहरुसँग आयोजना निर्माण तत्काल गर्न गराउन, प्रवर्धकहरुका अप्ठ्याराहरु पहिचान गरी निकासका बाटाहरु खोलिदिन, झोलामा खोला हाल्ने समूह पहिचान गरी सामर्थ्य बिहिनहरुबाट लाईसेन्स लिलाम गराउने कार्यको लागि तत्काल परामर्श बैठकको सुरु गरी आउने एक वर्षभित्र निचोडमा पुगी अगाडि बढ्न जरुरी भई सकेको छ ।

कंचनजंघा संरक्षण क्षेत्रभित्र प्राविधिक र आर्थिक रुपले (Techno Financially) उपयुक्त आयोजनाहरु धेरै संख्यामा पर्न जाने तर संरक्षण क्षेत्रले आफ्नै मापदण्ड बनाएर धेरै आशलाग्दा आयोजनाहरु बन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेपाल जस्तो बिकासोन्मुख मुलुकमा त्यस्ता स्थानमा बनिने संरचनाहरुको उचित मापदण्ड र त्यस स्थानमा पाईने जीवजन्तुको हिडडुल र बासस्थानको उचित प्रवन्ध मिलाई योजना अगाडी बढाउन दिने व्यवस्था मिलाउनै पर्ने अवस्था छ । एउटा साधारण लगानीकर्ताले करोडौ रुपिया खर्च गरेर अध्ययन गर्छ, नेपाल सरकारको विद्युत विकास विभागलाई राजश्व बुझाउछ तर नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको सस्थाले आयोजनाको काम अगाडि बढाउन रोक लगाउँछ ? विद्युत विकास विभाग मुकदर्शक बनिरहन्छ । यसरि पिडामा परेका लगानीकर्ताको जमात पनि निकै ठूलै भईसक्यो, अब कसले यिनीहरुको उचित मुआब्जा भरिदिन्छ होला ? किन नेपाल सरकारको विद्युत विकास विभागले यस्ता स्थानमा आयोजनाको अध्ययन अनुमति दिन्छ ? अत्यन्तै विरोधाभाषपूर्ण छ ।

खानेपानी र सिचाई अवको टड्कारो समस्याको रुपमा रहेकोले साना-मसिना खोलाहरु जहा जलविद्युत आयोजना निर्माणमा जान बाँकी छन्, तत्काल रोक लगाउन आवश्यक भईसकेको छ यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले यस्ता आयोजनाहरु पहिचान गरी सम्वन्धित आयोजनाहरुलाई मुआब्जाको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुनेछ । हाम्रो मुलुकले केही समय अगाडिदेखि मात्र विद्युत उर्जा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन सुरु गरिसकेको र चाडै विद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्न सरकारले विशेष आव्हान हुनेमा म विश्वस्त छु, यो हुन अगावै हाम्रो कुल सम्भाव्यता र ती आयोजनाहरुको प्रगति विवरण र सोको अनुगमन तत्काल हुन जरुरी छ ।

नेपालले जलविद्युतको विकासको लागि लगानीमैत्री वातावरण र सरकारबाट सुरक्षाको प्रत्याभुति अन्य मुलुकको दाजोमा धेरैनै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । उर्जाको ब्यापार र बैदेशिक रोजगारीबाट हुने आम्दानीको स्वरुप एकै प्रकृतिको भएकोले उर्जा (मानवीय वा विद्युत) को खपत स्वदेशमै गराउने योजना तत्काल अंगिकार गर्न सके हाल यो व्यापारबाट राज्यलाई प्राप्त लाभ भन्दा कम्तिमा ४ गुणा बढी लाभ हुन सक्ने अवस्था बन्ने छ । हाईड्रोको व्यापार भन्नाले बिजुली मात्र नभै पानीको व्यापार पनि हो ।

राजनीति र व्यापारलाई अलग-अलग छुट्याएर, सकेसम्म ईन्डियनहरु गलत हुन् भन्ने मानसिकतालाई निस्तेज बनाई कोशी उच्च ड्यामको योजना अगाडि बढाउने हो भने भारतलाई सिधै पानी बेचेर ठूलो धनराशी भित्र्याउन सकिन्छ । यस्ता आयोजनाहरु बनाउँदा उनीहरुकै लगानी हुने भएकोले नेपाल अर्काको लगानीमा पानी जस्तो अत्यन्तै ठूलो मानवीय समवेदनासँग जोडिने योजनाको मालिक बनिरहँदा, सामरिक महत्वको ठूलो चापी नेपालसँग सुरक्षित हुनेछ । अधिकांश पहाडी बजार, खोला किनारामा रहेका (ताप्लेजुङ्गको दोभान, सिवा आदी) र ती बजारका बस्तीहरु १००० बर्षे बाढीको अधिकतम सतह भन्दा निकै तल देखिन्छ भने Global Warming को कारण हिमालका तालहरु फुट्न गएमा त्यस्ता बजारहरु पूर्ण जोखिममा रहने र त्यस्ता नदीहरुमा निर्मित आयोजनाहरु समेत जोखिममा रहने भएकोले हिमतालको अध्यन सरकारबाट तत्काल हुन जरुरी छ । ताप्लेजुङको सिम्ब्वा नदीको शिरमा ठूलो हिमताल देखिन्छ ।

ताप्लेजुङका केही गाउँमा अझै सडक संजाल पुगेको छैन र ती धेरै गाउँहरुमा जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने कार्ययोजना बनेका छन्, यस्तो पालिकाका स्थानीय सरकारले ती आयोजनाका प्रबर्धकहरुसँग समन्वय गरि सडक बिस्तार गर्न गराउने नीति अख्तियार गर्न आवश्यक छ तर सो कार्य हुंदा स्थानीय सरकारले जलविद्युत आयोजनाको निमार्ण तालिका अनुसार आफ्नो कार्ययोजना मिलाउने व्यवस्था हुन जरुरी छ । जलविद्युत आयोजनाले सडक निर्माण गरेर जनता लभान्वित भएका विशिष्ट उदाहरणहरु धेरै नै छन् । ताप्लेजुङका विभिन्न आयोजनाहरु मिलेर रानी पुल र थुम्बामा मोटरेबल पुलको निर्माण र कुना कन्दरामा निर्माण भई रहेका सडकहरुले ताप्लेजुङको बिकासलाई २ कदम अगाडी पुर्याएको छ । पंक्तिकार आफै जलविद्युतको विकास निर्माणमा २ दशकभन्दा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको र पंक्तिकारले काम गरेका आयोजनाहरुमा चन्दा माग्न खासै नआउने र कसैले दृष्टता राखिहाले पनि चन्दा पटक्कै नदिने नीति लियेको भएतापनि अन्य आयोजनाको हकमा खासै लागू नभएको हुन सक्छ यस्ता प्रवृत्तिलाई सरकारको तर्फबाट पूर्ण निरुत्साहित पार्न जरुरी छ । सरकारको आयोजना प्रतिको दायित्व र आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र र मुलुकप्रतिको दायित्वलाई पारदर्शी बनाईनु पर्छ जसको लागि सरकारको नियमित अनुगमन र आयोजनाले स्वेतःपत्र अद्यावधिक गर्दै जारी गर्नु पर्दछ ।

पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने क्रममा विभिन्न कारणले ताप्लेजुङले गुमाएको विदेशी पर्यटकहरुको पुनरागमन गराउन सरकारले ठोस कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्न जरुरी भई सकेको छ । पर्यटकका सुबिधा, सुरक्षा, मनोरन्जन र अपनत्वलाई बिशेष ध्यान दिई कंचनजंघादेखि सगरमाथासम्मका पदयात्रा, हिमाल आरोहण, हिमाली क्षेत्रमा साहसिक पर्यटनको बिकास गरी विश्वका युथको गन्तव्य ताप्लेजुङ्ग बनाउने, पाथीभरा दर्शनार्थीहरुको लागि सडक, सवारी, खानपिनको उचित प्रबन्ध तथा तिम्बु पोखरी, सोधु पोखरी, फुङफुङे झरना आदीको विशेष प्रचार र त्यहाँ जान र गएका यात्रीहरुको उचित व्यवस्थापन मिलाउन सम्बन्धित स्थानिय सरकार आजैबाट लाग्न जरुरी भई सकेको छ ।

ताप्लेजुङ एक हिमाली जिल्ला भएको कारण, यसको भु-बनौट अत्यन्तै संवेदनशील छ, जसको कारण ईन्जिनियरिङ नभएको र भुगर्भविद्ले ठहर नगरेको वा ईन्जिनियरिङ सम्भाव्यता अध्ययन नगरी खनिने सडक वा डोजरे राजनीतिलाई तत्काल निरुत्साहित पार्न जरुरी छ । यसै परिवेशलाई मध्यनजर राखी सडक संजाल विस्तार गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न एकीकृत बस्ती योजना लागू गर्न सबै वडा, पालिकाहरुमा सुरक्षित भूगोलको खोजी सुरु गराउन आवश्यक भई सकेको छ ।

नेपाली राजनीतिमा मैले भत्ता बाँडे, फ्रीमा बिजुली दिए, यो फ्रीमा बाँडे त्यो दिए भनेर गरिने राजनीतिको अन्त्य होला तथापि यसको दुस्प्रभाव भने केहि समय रहिरहने अवस्था छ किनकी प्राय: कसैले उत्पादनमूखी राजनीतिमा ध्यान दिएको पाएकै छैन । जनतालाई दिने सरकार नै हो तर जनतालाई जुका बनाउनुको साटो उनीहरुको क्रयशक्ति बढाउने नीति अवलम्बन गरी यसको खरो अनुगमन गरिनु उचित हुनेछ । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुँच जनमुखी बनाउनै पर्छ, रोजगारीको अवसर र असमान ज्यालाको अवस्थालाई गुणात्मक वृद्धि गरी गुणात्मक र संख्यात्मक परिणाममा सुधार गर्न आवश्यक भई सकेको र यो हाम्रै जिल्लाबाट सुरु हुनेमा आसावादी छु । आगामी मंसिर ४ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी विशेषत: ताप्लेजुङबाट राजनीति गर्ने राजनीतिकर्मीहरुलाई यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

लेखक सिरीजंघा-१ सिनाम, ताप्लेजुङ निवासी ईन्जिनियर बीरेन्द्र श्रेष्ठ लोकपप विधाका पूर्वका चर्चित गायक समेत हुन् । लामो समयदेखि जलविद्युतको विकास निर्माणमा संलग्न हस्ती बरिष्ठ ईन्जिनियर श्रेष्ठ मुलुक समृद्धताको लागि आफ्ना अनेकन फाइदाहरुलाई त्यागेर अनवरत मुलुकको सेवामा लागी परेका छन् । समाज सेवालाई निकै बढावा दिंदैछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

नेपालका राजनीतिक दलको बिरासत अनि आजको आवश्यकता

नेपालका राजनीतिक दलप्रति जनताको दृष्टिकोण

प्राकृतिक विपद् र नेपालको अवस्था

आकाशिँदो मूल्यवृद्धि भित्रका शालिन नेपाली जनता

स्थानीय निर्वाचनप्रति नागरिकको झुकाव र हाम्रो आवश्यकता

स्थानीय निर्वाचन क्रान्तिको बिगुल कि रोजाइको जनप्रतिनिधि


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !