२०७६ साल पुस महिनातिर चीनमा एउटा नयाँ भाइरसले औधी माहोल बिथोल्यो । त्यो बेला हामीलाई त्यति धेरै चासोको विषय भएन । सामान्य लागेर भनौ, या आफुलाई नपरेर हो । तर जब बैज्ञानिकहरुले उक्त रोग अर्थात भाइरसलाई कोभिड-१९ नाम दियो तब विश्वले यस भाइरसलाई निकै सावधानी हिसाबले अध्ययन गर्न अगाडि बढायो । त्यो बेला सम्ममा चीनको उहान प्रान्तमा मानिसहरुको स्वास्थ अवस्था भयावह भइसकेको थियो । यसले मानिसको स्वास्थ क्षेत्रमा धेरै असर गरिसकेको थियो । हामीले संचार माध्यमबाट सुनेको वा बुझेको भन्दा अझै खतरा भयो कोभिड-१९ । चीनले यसको व्यबस्थापनको लागि १ हप्ताभित्र खर्चिलो स्रोत र साधन खर्चेर अस्पताल र आइसोलेसन बेडहरु निर्माण गर्यो । चिनियाँ सरकारले आफ्ना नागरिकको स्वास्थलाई मानवीय र सरकारको जिम्मेवारीको हिसाबले पनि आफ्नो काममा निरन्तर लागिरह्यो ।
चीन कोभिड-१९ संग डटेर लडिरहेका बेलासम्म भाइरस अन्य देशहरुमा पनि पुगिसकेको थियो । सम्भवत:चीनपछि सबैभन्दा धेरै संक्रमण भेटिएको मुलुक इटाली र अमेरिका हो । जहाँ सक्रमण मात्र भएन लाखौले आफ्ना ज्यान गुमाए । यसरी कोभिड-१९ विश्वभरी फैलिरहेकै बेला छिमेकी मुलुक भारतमा पनि कोरोना संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिन थाल्यो । नेपालका अधिकांस मध्यम वर्गीय परिवार रोजगारी र इलम गर्नको लागि भारतका विभिन्न शहरहरुमा बसोबास गर्दै आएका छन । जब कोरोना माहामारीले भारत आक्रान्त हुन थाल्यो, तब रोजगारीका लागि भारत पुगेका नेपालीहरु खुल्ला सिमानाबाट स्वदेश फर्किने क्रम बढ्यो । स्वभावले पनि दु:ख विपत्तमा फर्किने भनेको आफ्नै झुपडी अर्थात आफ्नै देशमा हो । भारतमा संक्रमणदर उच्च हुने भएपछि भारत सरकारले विभिन्न सहरहरुमा आवश्यकता अनुसार निशेधाज्ञा गर्ने भयो । त्यसको भयले पनि नेपाली कामदारहरु स्वदेश फर्किने क्रम रोकिएन ।
खुल्ला सीमाबाट स्वदेश गर्किएका नेपाली कामदारहरु आफू मात्रै फर्किएनन् आफूसंगै कोरोना भाइरस पनि बोकेर आएअर्थात भारतमै संक्रमण भएका नेपाली कामदारहरु संक्रमित अवस्थामै स्वदेश फर्किए । जसको कारणले नेपालमा पनि २०७६ चैत १२ गते लकडाउनको घोषणा भयो । करिब ३ महिनाको लकडाउन पश्चात् असारदेखि ब्यबसायहरु संचालन हुने थाल्यो । बिस्तारै महोल केही मत्थर भयो । तर माहोल अनुसार परिस्थिति भने बद्लिएन फेरि भदौ महिनामा एक महिना लकडाउन गर्नुपर्यो । जसले महामारीलाई केही ब्यवस्थापन गर्न सक्यो ।
देशमा कोभिड-१९ ले अर्थतन्त्र धरासायी भइरहेकै बेला दुई तिहाईको सरकार भनिएको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भने आन्तरिक द्वन्द्व चर्किन थाल्यो । आन्तरिक द्वन्द्वले यस्तो बिकराल परिस्थितिमा देशलाई हुत्यायो कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै छदाखादाको दुई तिहाई बहुमत भएको सरकारलाई पार्टीभित्र कुनै छलफल नै नगरी २०७७ मंसिर ५ गते संसद विघटन भयो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध पार्टी भित्रबाटै अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने भएपछि उक्त संसद विघटन भएको भन्ने बुझिन्छ । तथापि उनले संसद विघटन आफ्नै पार्टी भित्रबाट काम गर्न नदिइएको र सहयोग नभएको भन्दै अब देश नयाँ जनादेशका साथ आवधिक चुनावमा जाने घोषणा गरे । उनले २०७८ वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा आवधिक चुनाव गर्ने मिति तय गरेका थिए । तर यता एउटै पार्टीभित्र रहेका अर्का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल सहित अन्य दलहरु भने संसद विघटन प्रतिगामी र संविधान विपरीत भएको भन्दै संसद विघटन विरुद्द संघर्षमा उत्रिएका थिए ।
संसद विघटन प्रतिगामी र संविधानको हत्या भएको भन्दै प्रचण्ड-माधव समूह लगायत नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य दलहरु सडकमा उत्रिए । कोरोना महामारीबाट केही मत्थर भएको परिस्थितिलाई आन्दोलनको नाममा हजारौं र लाखौ कार्यकर्ता जम्मा गरेर स्थिति झनै भयावह बनायो । नेपाली राजनैतिक इतिहासमा पहिलोपटक सत्ताधारीहरुले पनि आफ्नो पक्षमा नारा जुलुस लगाएर हजारौं कार्यकर्ता सडकमा उतारे । यसले कोरोना महामारीलाई फैलिन झनै सजिलो बनायो । करिब दुई महिनाको सडक संघर्ष पश्चात् सर्बोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष ५ गते गरेको संसद विघटनलाई बदर गरिदियो । फलस्वरूप फाल्गुन ११ गते संसद पुनःस्थापन भयो । तर संसद पुनःस्थापन भएपनी सदन चल्न भने पाएन । कारण सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नै हो ।
धेरैले सोचेका थिए संसद पुनःस्थापना भए ओली सत्ताबाट हट्छन । तर राजनैतिक परिघटनाले भने अर्कै रुप लियो । पुनःस्थापना भएको केही दिनपछि अदालतले दुई तिहाई भनिएको तत्कालीन नेकपालाई नेकपा नामको दल २ वर्ष अगाडि नै ऋषि कट्टेलको नाममा दर्ता भएको भन्दै पुर्व अवस्था वा साबिककै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा फर्किन आदेश दियो । जसले गर्दा राजनैतिक परिस्थितिले फरक मोड लियो । पार्टी साविकको एमालेमै फर्किएपछि भने ओली र माधव समुह बीच निकै आन्तरिक द्वन्द्व र संघर्ष भयो । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिदा समेत माधव नेपाल समुह तटस्थ रहे । फलस्वरूप प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाएनन । यसरी राजनैतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने दक्षिण भारतीय चलचित्रको दृश्य जस्तै रोमान्चक छ ।
करिब १ वर्ष पछाडि धकेलिएको शैक्षिक क्षेत्र, ब्यापार ब्यबसाय र पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै सुचारु भएकै बेला फेरि दोश्रो भेरियन्टको कोरोना संक्रमण देखा पर्यो । संक्रमणको अबस्था भयावह भएपछि फेरि देश लकडाउनमा प्रवेश गरेको छ । दोस्रो भेरियन्टको कोभिड-१९ ले संक्रमणदर मात्र तीब्र भएन मृत्यु हुनेको संख्या पनि उतिकै तीब्र छ । अक्सिजन र बेडको अभावमा विरामीहरुको ज्यान दिनहुुँ गइरहेको छ । कुनै पनि अस्पतालमा न अक्सिजन छ, न त विरामी राख्नको लागि बेड नै । यस्तो महामारीको बेला केन्द्र सरकार राजनैतिक दौडधुप र कुर्सी जोगाउने संकीर्ण सोचका साथ अगाडि बढिरहेको छ । यो बेला सरकारको जिम्मेवारी महामारी ब्यबस्थापन कि संसद विघटन हो ? सर्वसाधारण जनता अघिल्लो लकडाउनमा भोकले मरे, अहिलेको लकडाउनमा अक्सिजनको अभाव भएर ।
सर्वसाधारण जनता अघिल्लो लकडाउनमा भोकले मरे, अहिलेको लकडाउनमा अक्सिजन अभावले मर्नु पर्ने हो ? यो देशमा जनताको लागि पनि सरकार छ कि सत्ताको लागि मात्र ?
सत्तापक्षका केही मन्त्री तथा जिम्मेवार ब्यक्तिहरु कोरोना ब्यबस्थापनको लागि यति करोड, त्यति अर्व बजेट विनियोजन गर्यौ भन्दै मिडियामा फाईफुट्टी लगाउने समय हो ? यो समय त कम बोल्ने र सुरक्षित भएर काम गर्ने होइन ? खै सरकारले विरामीलाई अक्सिजन र बेड दिन सकेको ? अस्थायी अस्पतालहरु निर्माण गरेको खै ? यो हरेक जनताको प्रश्न हो । सरकार यस्तो महामारी ब्यबस्थापन खरिद उपकरणमा पनि अनियमिततामा मुछिएको छ । के यो नेपाली जनताको स्वास्थमाथि खेलबाड र खेलाची भएको होइन ? सरकारले कसका लागि राजनीति गरिरहेको छ ? आज हरेक जनताले आँशु बगाउदै प्रश्न गरिरहेका छन ।
यहाँ अक्सिजन नपाएर विरामीले ज्यान गुमाउदै गर्दा सरकारले भन्दा अगाडि खाडी गएका नेपालीहरुले स्वास्थ उपकरण स्वदेश पठाउछन । एउटा बिरामी अक्सिजन नपाएर छट्पटिरहँदा सरकार भन्दा अगाडि अक्सिजन लिएर एउटा कलाकार वा समाजसेवी पुग्छ । के सरकारले चाहेर पनि गर्न नसकेको हो ? होइन सकेर पनि गर्न नचाहेको हो । सरकारको चाहना महामारी ब्यबस्थापन होईन, संसद विघटन हो । यो कुरा घाम-पानी जस्तै छर्लङ्ग छैन र ? प्रतिपक्षीको भूमिका भनेको सधै सत्ताको विरोध र सत्ताको लागी ढुकेर बस्नु मात्र हो कि जनतालाई आपतबिपत पर्दा सहयोग गर्ने हो ? कहिलेसम्म यस्तो फोहोरी राजनीति गर्ने । हिजो राती अर्थात २०७८ जेष्ठ ७ गते मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फेरि दोश्रो पटक संसद विघटन गरेका छन । जनता कोरोनाले महिरहेका छ्न । लकडाउनले देशको अर्थतन्त्र झनै ओरालो लागेको छ । शैक्षिक क्षेत्रको अबस्था झनै जटिल बनेको छ । सरकारको ध्यान महामारी ब्यबस्थापनमा जान पर्दैन ? आजसम्म पनि सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री ल्याइसकेको छैन । यदि यहि गतिमा जाने हो भने कहिले आउँछ स्वास्थ उपकरण ? जनता मरिसकेपछि आएको अक्सिजनको महत्व हुन्छ सरकार ?
तसर्थ सरकार यो समयमा राजनैतिक दुश्चक्रमा लाग्नु भन्दा महामारी ब्यबस्थापनमा कम्मर कसेर लाग्नु आजको आवश्यकता हो । सरकारले निजी अस्पतालमा भएका कालाबजारीको अनुगमन गर्दै त्यस्ता कालाबजारी गरेका अस्पतालहरुलाई तुरुन्त कारबाही गरि जनताको स्वास्थमाथि भएको खेलबाड रोक्नुपर्छ । जनतालाई यो बेला अक्सिजनको आवश्यकता छ, चुनावको होइन । प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईले संसद विघटन गरेर देशलाई मध्यावधि निर्वाचनतर्फ धकेल्नु भयो । अब भन्नुस् तपाईको सरकार चुनाव ब्यबस्थापनमा लाग्छ कि महामारी ब्यबस्थापनमा ? जनता लकडाउनले भोकभोकै छन । के जनताले खाली पेट लिएर तपाईको पार्टीको मतपेटिकामा मतदान गरिदिनु पर्ने हो ? जनतालाई पेट पाल्न गार्हो छ, तपाईहरुलाई आफ्ना कुर्सीको मात्र चिन्ता । जनताले अक्सिजन खोजेका छन । चुनाव होइन ।
यदि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दुबैलाई जनताको आवश्यकता र माया छ भने कुर्सी छोडेर महामारी ब्यबस्थापनमा लागौ । जनताले रगत पसिनासंग साटेर ल्याएका कुर्सी हुन । यदि जनता फेरि जाग्न पर्यो भने तिम्रा कुर्सी च्युत हुन समय लाग्दैन । जसरी जनताले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको कुर्सी लोकतन्त्र र गणतन्त्र रक्षाका लागि खोसेका थिए ।
