आगामी कात्तिक २३ देखि मङ्सिर ४ गतेसम्म टर्कीको अन्टाल्यामा हुन गइरहेको ३१औँ कोपमा नेपालको हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु न्याय, जलवायु वित्त र क्षति तथा नोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) का विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी भएको हो।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपालले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा आफ्नो अधिकार र आवश्यकता प्रभावकारी रूपमा उठाउन कोप-३१ का लागि तयारी गरिरहेको जानकारी दिइन्। उनले नेपाल जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गर्ने मुलुक भए पनि यसको असरबाट अत्यधिक जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै जलवायु न्यायको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा थप सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने बताइन्।
‘हाम्रो जलवायु परिवर्तनमा, कार्बन उत्सर्जनमा योगदान एकदमै नगन्य छ तर हामी सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका देशमध्ये पर्छौँ। त्यसलाई एउटा मुद्दा बनाउनुपर्छ,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्। उनका अनुसार नेपालले यसपटक जलवायु वित्तलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै निश्चित लक्ष्यसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत हुने तयारी गरेको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षति कम गर्न तथा अनुकूलनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकसँग आफ्नो अधिकारका रूपमा दाबी गर्ने सरकारको तयारी छ।
मन्त्री चौधरीले नेपालले कोप-३१ मा हिमाली क्षेत्रको मुद्दालाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने बताइन्। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमाल रहेको मुलुक भएकाले हिमाल संरक्षण नेपालको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ छ। ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा सगरमाथा, आठ हजार मिटरभन्दा माथिका सबैभन्दा बढी हिमाल भएको देश, सगरमाथाको देश भनेर हामीले गर्वका साथ भनिरहँदा त्यसलाई बचाउने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्।
उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको केन्द्रमा ल्याउन नेपालले अन्य मुलुक तथा सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य बढाउने बताइन्।
मन्त्री चौधरीले यसपटक नेपालले विभिन्न जलवायु एजेन्डाबीच ‘नेक्सस’ निर्माण गरी अघि बढ्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिइन्। जलवायु परिवर्तन, हिमाल, जलवायु वित्त, क्षति तथा नोक्सानीलगायतका विषयलाई एकअर्कासँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपालले छिमेकी मुलुकसहित विभिन्न देशसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता र संवादमार्फत सहकार्य तथा मित्रता विस्तार गर्ने तयारी गरेको पनि मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन्।
‘कोपका विभिन्न एजेन्डामा अलि कति ‘एलायन्स’ सिर्जना गरेर जानुपर्छ। द्विपक्षीय बैठकबाट पनि मित्रता बढाउँदै छिमेकी राष्ट्रसँग कसरी नेक्सस मिलाउने भन्ने हिसाबमा हामी यसपटक काम गरिरहेका छौँ,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्।
मन्त्री चौधरीले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विभिन्न विषयमा सम्झौता र प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको स्वीकार गरिन्। उनले कोप सम्मेलनमा लस एन्ड ड्यामेज, जलवायु वित्तलगायतका विषयमा सहमति तथा सम्झौता हुने गरे पनि नेपाल फर्किएपछि त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने बताइन्।
‘हामी गएर सम्झौता त गर्छौँ, सम्झौता गरिसकेपछि विभिन्न विषयमा सम्झौता गर्छौँ। तर सबैभन्दा ठूलो कुरा हाम्रो कार्यान्वयनको पक्ष के हुन्छ त भन्नेमा विचार पुर्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र उपलब्ध स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले छुट्टै समिति गठन गर्ने तयारी गरेको पनि मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार कोप-३१ को तयारी, सहभागिता, एजेन्डा निर्धारण तथा सम्मेलनबाट प्राप्त उपलब्धिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने विषयमा सरकार अघि बढिरहेको छ।
समितिको बैठकमा विगतका कोप सम्मेलनमा भएका निर्णय तथा सम्झौता र तिनको कार्यान्वयनको अवस्थाका साथै त्यसका लागि नेपाल सरकारले गरेका कामकारबाहीबारे पनि छलफल भएको थियो। नेपालले विगतका कोप सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका मुलुकका पक्षमा विभिन्न विषय उठाउँदै आएको छ। विशेषगरी हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्त, क्षति तथा नोक्सानी र जलवायु न्यायका विषय नेपालका प्रमुख सरोकारका रूपमा रहँदै आएका छन्।
मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा कुनै एक मन्त्रालय वा निकायको मात्र विषय नभएको बताउँदै सबै तह र क्षेत्रबाट समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्। उनले कोप-३१ को तयारीका क्रममा सरोकारवाला निकाय, संघीय संसद्, राष्ट्रियसभा, स्थानीय तह तथा विज्ञसँग सहकार्य र समन्वय गरी अघि बढ्ने बताइन्।
‘जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई विश्वव्यापी रूपमा उठाउन हामी सबैजना जुन-जुन तहमा छौँ, जहाँ-जहाँ छौँ, सबैजना मिलेर जानुको विकल्प छैन,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्। उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नेपालको एजेन्डा तय गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न र सम्मेलनमा नेपालको सहभागितालाई परिणाममुखी बनाउन तयारी समिति गठनको काम अघि बढिरहेको जानकारी दिइन्।
मन्त्री चौधरीले कोप-३१ का लागि नेपालको सहभागिता, उठाइने एजेन्डा र तयारीका विषयमा आगामी बैठकमा थप जानकारी गराइने बताइन् । उनका अनुसार नेपालले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा आफ्नो आवश्यकता, अधिकार र प्राथमिकतालाई स्पष्ट रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्ने गरी तयारी गरिरहेको छ।
