डोटी । जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहले एकै वर्षमा बैठक भत्तावापत रु एक करोडभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सबै स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बैठक भत्तावापत मात्रै रु एक करोड ९० लाख