काठमाडौँ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि अध्ययन गरिराखेको बताउनुभएको छ ।
जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईंसहित विभिन्न सङ्घसंस्थाका तर्फबाट बुझाएको मागपत्र ग्रहण गर्दै उहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितको भावना, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता सबैलाई मान्य हुने गरी सङ्क्रमणकालीन ऐन संशोधन गर्ने र यसका लागि सबैसँग छलफल र सम्वादबाट नै निष्कर्ष निकालिने जानकारी दिनुभयो ।
मागपत्रमा सिफारिस समितिको गठन तथा पदाधिकारी छनौट प्रक्रियाको सवालमा संशोधनको प्रस्ताव समेटिएको विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको भन्नेलगायत विधेयकको विद्यमान हैसियतका बारेमा जानकारी गराउने रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतकै पूर्ण इजलासले सुमन अधिकारीको मुद्दामा गरेको आदेशले निर्दिष्ट गरे अनुरुप कानुन संशोधनको उद्देश्यले सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विचाराधीन संशोधन विधेयक संसद्बाट टुङ्गो लागे पश्चात् अविलम्ब आयोगका पदाधिकारी छनौटको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी गराउने भन्ने रहेको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन पश्चात मात्रै आयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया थाल्न तथा द्वन्द्वकालीन उल्लङ्घनको छानबिन आयुक्तको मातहतमा मात्रै हुने गरी प्रबन्ध गर्न मागपत्रमा आग्रह गरिएको छ ।
मागपत्रमा संशोधनका विषयमा संसद्भित्र र बाहिरका सबै सरोकारवालाको चिन्ता र सरोकारलाई यथासक्य सम्बोधन गरी संसद्बाट विधेयक पारित गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई गति दिनका लागि सहजीकरण गर्ने कुरालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बारेमा जानकारी गराउने उल्लेख गरिएको छ ।
कर्मचारीको तहबाट प्रारम्भिक छानबिन गर्न पाउने गरी ‘आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध’ सुनिश्चित गर्नका लागि ऐन संशोधन लगायतका विकल्पका बारेमा सरकारले सरोकारवालाहरूसँग परामर्श थाली सकेको र परामर्शको निचोडको आधारमा ठोस धारणा बनाएर अगाडि बढ्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको बारेमा जानकारी माग पत्रका उल्लेख छ ।
“विगतमा जे कारणले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया ‘डिरेल’ भएको थियो त्यही अवस्था फेरी दोहो¥याउनु बिडम्वनापूर्ण हुन जान्छ”, निगरानी समितिका संयोजक चापागाईंले भन्नुभयो, “क्रमशः वैधता आर्जन गर्दै गएको संसद्मा विचाराधीन संशोधन विधेयकलाई परिमार्जन गरी टुङ्गोमा पु¥याउने कुराले मात्रै समुच्च न्यायिक नजिर तथा सिद्धान्तहरूको पालनालाई मार्ग प्रशस्त गर्दछ, यस कुरालाई हेक्का राख्न जरुरी छ ।” आज महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्र गौतमलाई भेटेर उक्त टोलीले माग पत्र बुझाएको छ ।
