३० असार २०८१, आइतबार

महिला हकअधिकारका लागि कानुनमा विशेष प्रावधान छ : मन्त्री आचार्य


सुरेन्द्रराज आचार्य

काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले राज्यका सरचनामा पछिल्लो समय महिला सहभागिता दिनानुदिन बृद्धि हुँदैगएको बताएका छन् ।

नेपाल प्रेस युनियन महिला विभागद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘समान सहभागिताका लागि सञ्चारकर्मीको भूमिका’ विषय अन्तरक्रियामा उनले विश्वका कयौँ मुलुकका तुलनामा नेपालमा महिला हकअधिकारका लागि कानुनी विशेष प्रावधान रहेको उल्लेख स्पष्ट गरे ।

मन्त्री आचार्यले भने, “संविधानले सुनिश्चित गरेका समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वका विषयलाई तीन तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्दै अघि बढेको छ । सरकारी प्रयासले मात्रै भने महिला हिंसा अन्त्य र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कठिन हुन्छ ।”

जबसम्म समाजमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण र सहभागिता सुनिश्चित हुन सक्दैन तबसम्म मुलुक परिवर्तन हुन नसक्ने बताउँदै उनले समाजमा ठूलो रोगका रुपमा रहेको भ्रष्टाचार महिलाले नेतृत्व गरेका निकायमा तुलनात्मक रुपमा कम रहेको जानकारी दिए ।

मन्त्री आचार्यले भने, “महिलालाई थप अधिकार दिने विषयमा हामी गम्भीर हुनैपर्छ, महिलाले पनि अधिकारसँगै आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्छ । संविधानले महिला अधिकार र समावेशिताको पक्ष सुनिश्चित गरेको छ ।”

महिलालाई अधिकार दिने नाममा आफ्नो परिवार र नातागोता अघि बढाउने कार्यको चौतर्फी विरोध भइरहेको बताउँदै उनले यस्ता विकृतिलाई अन्त्य गर्न सञ्चार जगतले पनि कमल चलाउनुपर्छ भने ।

मन्त्री आचार्यले भने, “समाजमा महिला शिक्षास्तर कमजोर छ, रुढीवादी परम्परा व्याप्त छ, पत्रकार समाजको वौद्धिक वर्ग हो । तपाईहरुको कलम त्यस्ता रुढीवादी र गलत क्रियाकलापविरुद्ध प्रयोग हुनुपर्छ ।”

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहका किरण पोखरेलले विश्वका कयौँ विकसित मुलुकको तुलनामा नेपालमा महिला हकहित र अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उच्च रहेको बताए । उनले भने, “महिलाको समान सहभागिताका लागि कानुनी प्रबन्ध व्यवस्थित र प्रयाप्त छ । कार्यान्वयनको पाटो भने अझै कमजोर नै देखिन्छ, अझै पनि धेरै महिलालाई आफ्नो हकअधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था थाहा नै छैन ।”

युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले युनियनमा आबद्ध महिला पत्रकारलाई सङ्गठनले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गर्दै आएको बताउँदै क्षमता अभिवृद्धिमा सक्दो सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घकी पूर्वउपसभापति अनिता विन्दुले संविधानले प्रदान गरेको समानता र स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै निशङ्कोच रुपमा महिलाले हकअधिकारका लागि आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

युनियनका पूर्वअध्यक्ष रमेश तुफान र उपाध्यक्ष नकुल अर्यालले समावेशी र समानताको विषय लक्षित समुदायमा पुग्न नसकेको बताए ।

आयोजक संस्था युनियनको महिला विभागकी प्रमुख सलोजा दाहाल, सञ्चारिका समूहका अध्यक्ष विमला तुङ्खेवा, नेपाली कांग्रेस ओखलढुङ्गाकी नेत्री गोमा केसी र महासङ्घकी उपाध्यक्ष बाला अधिकारीलगायतले समावेशीतामार्फत अघि बढेका महिलालाई नेतृत्वमा पुर्याउनु अहिले प्राथमिक चुनौती भएको बताए ।

सो अवसरमा युनियन गोरखापत्र शाखा अध्यक्ष राधा चालिसे प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै महासङ्घका पूर्वसचिव रामजी दाहालले पूर्वीय सभ्यता अङ्गालेको नेपाली समाजले महिलाको सम्मान र सहभागितामा प्रश्न खडा हुन्न भनेर कल्पना गर्न नमिल्ने धारणा राखे ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !