१४ बैशाख २०८१, शुक्रबार

रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज, उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीबाट पनि पदमुक्त


रवि लामिछाने र सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकता अवैध भएको ठहर गर्दै उनको सांसद पद खारेज गरिदिएको हो ।

सर्वोच्चले लामिछानेले कानूनबमोजिम नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त नगरेको ठहर गरेको हो । लामिछानेको नागरिकता कायम नरहेको ठहर गर्दै सांसद् पद खारेज गरिदिएको हो ।

सर्वोच्चले लामिछाने सांसद र मन्त्री बन्न अयोग्य ठहर गरेको हो । सर्वोच्चको फैसलासंगै लामिछाने उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका छन् । यस्तै उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति बन्न समेत अयोग्य भएका छन् ।

रास्वपाका सभापति समेत रहेका लामिछानले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्वर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । उनको सांसद पद खारेज भएसंगै अव चितवन निर्वाचन-२ मा उपनिर्वाचन हुने भएको छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !