२० माघ २०७९, शुक्रबार

सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति १३ पूर्वआईजीपीको चर्को विरोध


१३ पूर्वआईजीपी

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति समेत रहेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति १३ जना पूर्वमहानिरीक्षक (पूर्वआईजीपी) ले चर्को विरोध गरेका छन् ।

सरकारले अदालतबाट दोषी ठहर भएका र पुर्पक्षको क्रममा रहेका व्यक्तिका मुद्दा फिर्ता लिने गरी ल्याएको अध्यादेशप्रति नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षकहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । पूर्वमहानिरीक्षकहरूको नेपाल प्रहरी पूर्वसंगठन मञ्चले संगठित रुपमा अध्यादेशप्रति आपत्ति प्रकट गरेको हो हो ।

पूर्वमहानिरिक्षक श्यामभक्त थापाको निवास मालीगाउँमा मंगलबार बैठक नै बसेर उनीहरुले अध्यादेशमा विरोध जनाएको हो । उनीहरुले सरकारले ल्याएको अध्यादेश लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म र भावनाविपरीत रहेको भन्दै यसलाई खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

यसरी अध्यादेश खारेजीको माग गर्नेहरुमा पूर्वमहानिरीक्षक थापासहित मोतीलाल बोहोरा, अच्युतकृष्ण खरेल, ध्रुवबहादुर प्रधान, ओमविक्रम राणा, रमेश चन्द ठकुरी, रवीन्द्र प्रताप शाह, कुवेर सिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल, ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली र शैलेस थापा क्षेत्री छन् ।

रेशम चौधरी, सिके राउत र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ का कार्यकर्ता छुटाउन देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशको सर्वत्र विरोध भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ मा संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेपछि सो निर्णयको सर्वत्र विरोध भएको हो ।

कैलालीमा २०७२ सालमा भएको ‘टीकापुर काण्ड’मा चौधरी प्रमुख योजनाकार भएको भन्दै अदालतले दोषी ठहर गरेपछि उनी अहिले जेलमा छन् । व्यक्तिहरूले नेतृत्व गरेका राजनीतिक समूहका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्नका लागि अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गरिने भएको हो ।

राजनीतिक दलका नेतादेखि लिएर संविधान एवं कानुनविद्हरूले यस्तो अध्यादेश ल्याएर सरकारले संविधान, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र अदालतका नजिरविपरीत काम गरेको र यो सर्वथा गलत भएको बताएका छन् । वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई आवश्यक सत्ता समीकरण पुर्‍याउन हतार–हतार अध्यादेश मार्फत चौधरीलाई उन्मुक्ति दिने कानुन बनाउन सरकार अघि बढको भन्दै त्यसको सर्वत्र विरोध भएको हो ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !