काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) रद्द गर्ने बारेमा अमेरिकालाई पत्र अझसम्म लेखिएको स्पष्ट पारेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता सेवा लम्सालले एसपीपी रद्द गर्नेबारे अमेरिकालाई पत्र पठाउने विषय अध्ययनकै क्रममा रहेको जनाएकी हुन् ।
उनले एसपीपी रद्द गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे मन्त्रालय जानकार रहेको र उपयुक्त समयमा अमेरिकालाई पत्र पठाउने बताइन् । यसका साथै उनले एसपीपीबारे यसअघि भएका निर्णयबारे परराष्ट्र मन्त्रालयको कुनै पनि संलग्नता नभएको समेत स्पष्टीकरण दिएकी छन् ।
यता यसअघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले एसपीपीमा आबद्ध नहुने पत्र अमेरिकालाई पठाएको बताएका थिए । राष्ट्रियसभा बैठकमा असार १३ गते सोमबार बोल्दै गृहमन्त्री खाँणले एसपीपीमा आबद्ध नहुने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अमेरिकी सरकारलाई पठाइएको जानकारी दिएका थिए ।
गत असार ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसपीपी सम्झौता प्रस्ताव अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् अमेरिकी सरकारलाई पत्रसमेत पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले एसपीपी अस्वीकार गर्ने निर्णयको औपचारिक जानकारी दिन अमेरिकालाई पत्र पठाउने जिम्मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको थियो । तर आज पत्रकार सम्मेलन गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र अझसम्म नपठाइएको भनेर जानकारी दिएसंगै गृहमन्त्री राष्ट्रियसभामा भनेको अभिव्यक्ति विवादमा पर्ने भएको छ ।
यसबाट थाहा हुन्छ कि- नेपालका मन्त्रीहरुले नेपाली जनतालाई कति झुक्याएर मुर्ख बनाउछन् ! गृहमन्त्री खाँण पठाइसकेको भनेर बोल्छन् तर परराष्ट्र मन्त्रालय अध्ययन भईरहेको तर अझसम्म पठाईसकिएको छैन भनेर स्पष्टीकरण दिन्छ ।
सरकारले निर्णय गरे पनि अमेरिकालाई पत्र नलेखेको भनी सदनभित्र र बाहिरबाट दबाव सिर्जना भईरहेको सन्दर्भमा सरकारले परराष्ट्रमन्त्रालय मार्फत अमेरिकी सरकारलाई एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णयबारे जानकारी दिन पत्र पठाएको हो ।
नेपालले अपनाउँदै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको प्रतिकूल हुने प्रावधान राखिएको एसपीपी सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो । चौतर्फी सरकारको आलोचना भएपछि सरकारले एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णय गरेको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
अन्तत: नेपालले एसपीपीमा आबद्ध नहुने पत्र अमेरिकालाई पठायो
एसपीपीमा मलाई मुछ्न पत्रमा टिपेक्स लगाइयो, अमेरिकी दूतावासले सत्य बोल्नुपर्छ : अध्यक्ष ओली
