काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरूद्ध परेका रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चले दल विभाजन खुकुलो हुने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरूद्ध परेका रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने बताएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सरकारले गत भदौ २ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याएको थियो ।
अध्यादेशले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि आवश्यक केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्यालाई घटाएर दुईमध्ये एकमा २० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
दल फुटाउन सजिलो हुने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता प्रवेश केसीलगायत ६ जनाले दिएका छुट्टाछुटै रिट दिएका थिए । ती रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ भने अन्तरिम आदेश नहुने उल्लेख गरेको छ ।
संसद अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर जारी गरिएको अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने माग रिट निवेदकले गरेका छन् । अध्यादेश बदर माग गर्दै निवेदन दर्ता गर्नेमा अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल र शकुन्तला भुसाल, अधिवक्ता निकेशकुमार लम्साल र अनुपा अर्याल, अधिवक्ता प्रवेश केसी, अधिवक्ता श्रीकान्त बराल, अधिवक्ता दलबहादुर धामी, सरोज बुढाथोकी र आशिष श्रेष्ठ रहेका छन् ।
निवेदनहरूमा सरकारले जारी गरेको अध्यादेश गैरसंवैधानिक भएकाले तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएको छ । संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेको भोलिपल्टै अध्यादेश ल्याउनु र राजनीतिक दल विभाजन गर्ने उद्देश्य राख्नुले अध्यादेश ल्याउने संविधानको व्यवस्थाको दुरूपयोग भएको रिटमा उल्लेख छ ।
सरकारले अध्यादेश जारी गरेलगत्तै नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर दुई नयाँ पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन् । एमालेबाट विभाजन भएर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता भएको छ भने जनता समाजवादी पार्टी फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेको छ ।
