फाइल फोटो 
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइको क्रममा आज शुक्रबार रिट निवेदक पक्षबाट अन्तिम बहस हुदैछ ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै देउवासहित १४९ सांसदले दिएको रिटमा निवेदकका वकिलको बहस आज शुक्रबार सकिन लागेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा बुधवारदेखि बहस सुरू भएको थियो ।
आज रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कृष्णप्रसाद भण्डारी र सतिषकृष्ण खरेल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बाबुराम कुँवर, श्रीहरि अर्याल, सविता भण्डारी, अधिवक्ताहरु डा. भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराई, सुनिल पोखरेल, दिनमणि पोखरेल, ओमप्रकाश अर्याल आदिले बहस गर्नेछन् ।
आइतबारदेखि सरकारी पक्षको बहस सुरु हुनेछ । यो रिटमा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका वकिलको बहस हुनेछ । उनीहरूले भने साढे ७ घण्टामा ११ जनाले बहस गर्नेछन् । त्यसपछिको साढे ७ त घण्टा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा र सभामुख अग्नी सापकोटाका वकिलले बहस गर्ने पालो आउनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ७ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ७ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।
विघटनबिरुद्ध परेका ३० वटा रिटमा रिट निवेदकले तत्काल संसद पुनःस्थापना गर्न माग गरेका छन् । ती रिटहरुमाथि यही असार ९ गतेदेखि निरन्तर बहस हुँदै आएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेका विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसदको तर्फबाट दायर रिटमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्न मागसमेत गरिएको छ ।
