काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आज मंगलबार न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका विपक्षीसँग मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुको कारण माग गरेको हो । सर्वोच्चले उक्त विषयमा अन्तरिम आदेश अघि छलफल गर्नुपर्ने भनेर दुवै पक्षलाई असार ८ गते बोलाउने आदेश गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी श्रेष्ठ, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्र प्रसाद शाहले दायर गरेको रिटमा मंगलबार सुनुवाई भएको थियो । रिट निवेदकले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन तथा विस्तार खारेज गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।
केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार असंवैधानिक भएको रिट निवेदकले दावी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले जसपाका महन्त ठाकुर पक्षलाई समेटेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका थिए ।
