सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पद यसअघि पनि धरापमा पर्दै आएर अन्तिममा बचेको थियो । गत चैत ४ गते नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलले मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
सत्तारुढ दल एमालेले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै कर्णालीमा महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार अल्पमतमा परेतापनि उनीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएर देखाउँने बताएका थिए । तर अन्तिममा केन्द्रमा भएको छलफलपछि उनको पद केहि समयको लागि जोगिएको थियो ।
तर अहिले भने उनको मुख्यमन्त्री पद साच्चै धरापमा पर्ने देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीलाई साथ दिँदै आएका नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहका सांसदले पनि साथ छाड्ने तयारी गरेका छन् ।
चैत ४ गतेको एमाले संसदीय दललाई नेपाल समुहले ‘गुटको बैठक’ भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई आफूहरुको समर्थन कायमै रहेको बताएको थियो । ‘अब पहिलेको जस्तो अवस्था रहेन,’ नेपाल समूहका सांसद सुशील थापाले भने, ‘सरकारलाई समर्थन गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ ।’
नेपाल समूहका सांसदहरुले चैत ४ गते यता कानुनका जानकारहरुसँग १० जनाको उपस्थितिमा भएको दलको बैठकको वैधानिकता, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्णय र अहिलेको सरकारलाई आफ्नो समूहको समर्थन कायम राख्दा हुने जटिलताका विषयमा छलफल गरेका थिए ।
सांसद थापाले मुख्यमन्त्री शाहीलाई २०७४ फागुन ४ गते नेकपा एमालेले दिएको समर्थन फिर्ता लिने दलको निर्णयलाई सबैले समर्थन गर्ने पनि बताए । ‘दलको बैठकले समर्थन फिर्ताको निर्णय गरिसकेकाले यसलाई टुंगोमा पुर्याउँछौँ,’ उनले भने, ‘अब कर्णालीमा एमालेको सरकार बन्छ ।’
उनले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले चाँडै राजीनामा दिने पनि बताए । नेपाल समूहका अर्का सांसद अम्मरबहादुर थापाले आफूहरुले केन्द्रको निर्णय पर्खिरहेको बताए ।
कर्णाली प्रदेशमा ४० मध्ये २० सिट जितेको नेकपा एमाले शाही नेतृत्वको सरकार ढाल्न एकढिक्का हुनसक्ने देखिएको छ । अब नेकपा एमालेको एकल सरकार बनाउन ढोका खुलेको नेताहरूले बताएका छन् ।
केन्द्रमा प्रधानमन्त्री एवम् संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले दलको तर्फबाट नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोधे पनि यहाँ नेता कँडेलले कसैलाई कुनै एक्सन लिएका छैनन् । त्यसैले एक ठाउँमा आउन सहज वातावरण भएको अर्का सांसदले बताए ।
एमाले संसदीय दलमा सभामुख राजबहादुर शाहीबाहेक १९ जना छन् । उनीहरूमध्ये ओली पक्षमा १० र नेपाल पक्षमा ९ जना बाँडिएका थिए । यी दुवै पक्ष मिल्दा १९ जना पुग्नेछन । यसका अलावा माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा सांसद धर्मराज रेग्मी पनि आइसकेका छन् ।
रेग्मीलाई केन्द्रले कारबाही गरेका खण्डमा एमालेको एक्लै सरकार बन्ने बाटो खुल्नेछ । अन्यथा एमालेले राप्रपालाई साथमा लिएर सरकार बनाउने विकल्प छ । राप्रपाको एक सिट छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
‘बोल्ड डिसिजन’ गर्न सिन्धुली पुगे प्रचण्ड, के गर्लान् त ?
कर्णालीमा सरकार अल्पमतमा पर्ने भएपछि प्रचण्डलाई छट्पटी : तनावमुक्त हुन लागे सिन्धुलीतिर
प्रचण्डलाई यतिठुलो चटारो: एमालेले फिर्ता लियो कर्णाली प्रदेशलाई दिएको समर्थन
कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन एमालेद्वारा फिर्ता, अव के गर्लान् मुख्यमन्त्री शाहीले ?
