७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

नेकपा विवाद फेरि बल्झिने संकेत : अध्यादेश फिर्ता नहुँदै प्रधानमन्त्रीले बोलाए संवैधानिक परिषद् बैठक


संवैधानिक परिषद्को बैठक

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो बुधबार भएको सहमति लत्याउँदै आज साँझ ५:३० बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन् ।

बुधबारको बैठकमा उनी अध्यादेश फिर्ता लिने बताएतापनि अध्यादेश फिर्ता नलिई त्यसको आधारमा आज एकलौटी रुपमा अख्तियार लगायत निकायमा नियुक्ति गर्ने उनको तयारी छ । उनले परिषद्‍को समापन बैठकको संज्ञा दिदै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गराइसकेको बुझिएको छ ।

मंगलबार बिहान बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठक सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपछि बैठक स्थगित भएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद बैठकमा ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थिए। बेलुका बसेको परिषद् बैठकमा पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा उपस्थित भएनन् ।

त्यसपछि बुधबार सत्तारुढ दलका पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल पक्षधरले राष्ट्रपतिसँग विशेष अधिवेशन माग गरेपछि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता गर्ने र दाहाल, नेपालले संसद अधिवेशनको माग फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो । तर, बिहीबार परिषद् बैठक बोलाएपछि त्यो सहमति के हो भन्‍ने अन्यौल भएको छ ।

प्रचण्ड-नेपाल पक्षका भिम रावल र पम्फा भुसाल लगायतका नेताहरु संसदको विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि माग गर्दै लेखेको निवेदन र ८३ जना सांसदहरुको हस्ताक्षर बुझाउन राष्ट्रपति कार्यालय पुगेपछि प्रधाननमन्त्री ओली अप्ठ्यारोमा परेर उनले अध्यक्ष प्रचण्डलाई टेलिफोन गरेर शीतल निवास पुगेका नेताहरुलाई फिर्ता बोलाउन आग्रह गर्दै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी आध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएका हुन् ।

नेकपामा विवाद सल्टियो भनिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार गरेको सहमति लत्याउँदै पुनः संवैधानिक परिषद्‍ बैठक बोलाएकोले नेकपाको विवाद फेरि बल्झिने संकेत देखिएको छ । अध्यादेश फिर्ता नलिई प्रधानमन्त्री ओलीले किन परिषद् बैठक बोलाए भन्ने जानकारी प्राप्त नभएपनि मुख्यत: अख्तियार लगायतका संवैधानिक निकायमा एकलौटी नियुक्ति गर्ने देखिएको छ ।

परिषद्‍को समापन बैठकको संज्ञा दिकोले गर्दा यदि आज पनि देउवा उक्त बैठकमा अनुपस्थित रहे भने उनले संवैधानिक निकायमा भागबण्डा पाउने छैनन् । जसले गर्दा काँग्रेस पार्टीको लागि देउवाले भागबण्डा मागे भन्ने आलोचनावाट मुक्त हुने देखिएपनि अख्तियारमा आफ्ना मान्छे नहुनाले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा फेरि जकिएला कि भन्ने उनको मनमा ढयाँग्रो बजेर रक्तचाप बढ्ने सम्भावना प्रवल छ ।

साथै हिजो सहमति भए अनुसार नेकपाका दाहाल-नेपाल समूहका कोटाका मानिसहरुको नियुक्ति हुने सम्भावना न्यून रहेको छ । साथै उनीहरुका कोटाहरु मान्छे संवैधानिक निकाय अख्तियारमा नहुँदा यदि पुराना मुद्धा ब्युताएर कुनै कुनै रुपमा आफू पनि तानिने हो कि भन्ने मनको बाघले उनीहरुलाई पनि सताउनेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रधानमन्त्रीले फेरि किन बोलाए बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक ?

प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुवै पदवाट हटाउने झलनाथ खनालको दावी

पार्टीले भन्नेवित्तिकै अध्यादेश फिर्ता नहुने ईश्वर पोखरेलको दावी

नेकपाको आन्तरिक विवाद के समाधानतर्फ नै उन्मुख भएको हो त ?

ओलीले फेरि किन देखाए वामदेवलाई प्रधानमन्त्रीको ललिपप ?

ओली सहभागी नेकपा स्थायी कमिटि बैठकमा भए यस्ता निर्णयहरु

के त्यस्तो सहमति भयो जसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा बस्न राजी भए ?


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !