बिचौलियाको घेराबन्दीमा मन्त्रालय : सरुवामा आर्थिक चलखेलको गन्ध Nepalpatra बिचौलियाको घेराबन्दीमा मन्त्रालय : सरुवामा आर्थिक चलखेलको गन्ध
१४ मंसिर २०७९, बुधबार

बिचौलियाको घेराबन्दीमा मन्त्रालय : सरुवामा आर्थिक चलखेलको गन्ध


संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

काठमाडौं । सरकारले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर कामकारबाही प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसक्दा प्रशासन क्षेत्रमा चरम बेथिति सिर्जना हुन थालेको छ । आकर्षक स्थानमा सरुवा हुन दौडधुपमा लागेका कर्मचारी आर्थिक लेनदेनमा समेत मुछिन थालेको पाइएको छ ।

कर्मचारीले आकर्षक स्थानमा सरुवा गराउन तेस्रो पक्ष (बिचौलिया) लाई प्रयोग गर्ने गरेको र सो पक्षले पैसाको लेनदेन गर्न थालेको स्रोतको दाबी छ । कर्मचारी सरुवाको काममा विभिन्न नेताको नाम लिएर मन्त्रालयमा बिचौलियाहरू आउने क्रम एक्कासि बढेपछि मन्त्रालयका अधिकारी झस्कन पुगेका छन् ।

पछिल्ला दिनमा मन्त्रालय बिचौलियाको घेराबन्दीमा पर्न थालेपछि अधिकारीहरूलाई त्यस्तो घेराबन्दी तोड्न निकै सकस परेको छ । यस्तो क्रमले मन्त्रालय र त्यहाँका उच्च अधिकारीहरूको प्रतिष्ठामाथि नै गम्भीर प्रश्न सिर्जना हुन थालेको मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् ।

विशेषगरी विभिन्न स्थानीय तह तथा यातायात, मालपोत, गृह, उद्योग, वाणिज्य आपूर्ति तथा पर्यटन मन्त्रालय र मातहतका निकायमा जान अहिले कर्मचारी दौडधुपमा छन् । सबैभन्दा बढि दौडधुप प्रशासकीय अधिकृत र उनीहरूलाई परिचालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व तथा मन्त्रीका नजिकका आफन्त रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

मन्त्रालयमा सरुवाको काम लिएर आउनेहरूको भीड अत्यधिक बढ्न थालेपछि मन्त्रालयले अन्य नीतिगत तहमा गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कार्यसमेत गर्न पाएका छैनन् । सरुवाको भीड र उनीहरूका तर्फबाट आउने लगातारको दबाबले मन्त्रालयका अन्य नियमित कामसमेत प्रभावित भएका छन् ।

बिचौलियाबाट लगातार घेरिनुपर्ने अवस्था आएपछि मन्त्रालयले कुनै पनि तेस्रो व्यक्ति सरुवाको काम लिएर मन्त्रालय नआउन चेतावनी दिएको छ । मन्त्रालयले कर्मचारीहरूलाई पनि अनलाइनमार्फत सरुवाको निवेदन दिनेगरी मापदण्ड बनाएको छ ।

अनलाइनमार्फत सरुवाको निवेदन दिनुपर्ने र त्यसबाहेक कसैको आदेश र दबाबमा सरुवा नहुने भन्दै मन्त्रालयले सरुवा माग गर्ने सबै कर्मचारीलाई सचेत पारेको छ । मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले सिस्टमका आधारमा सरुवा हुने भएकाले सरुवामा कुनै प्रकारको दबाब र सोर्सफोर्सको अर्थ नहुने बताए ।

सचिव अर्यालले सरुवाका लागि कर्मचारीबाटै तेस्रो पक्षमार्फत दबाब दिन लगाउनु गलत भएको स्पष्ट पारे । ‘त्यसरी दबाब दिएर कसैले सरुवा गराउन खोज्छ भने त्यस्ता कर्मचारी नै छानबिनको घेरामा पर्न सक्छन्, अनलाइनमार्फत सरुवाको व्यवस्था गरिएकाले कुनै प्रकारको दबाब स्वीकार्य छैन’ सचिव अर्यालले राजधानीसँग भने ।

उनले सरुवाका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाइने र सोहीअनुसार नै सरुवा हुने स्पष्ट पारे । सरुवा, काज तथा कामकाजसम्बन्धी कार्यको अनुरोधका लागि सम्बन्धित कर्मचारीहरूसँगै बिचौलिया मन्त्रालयमा आउने क्रम बढेको र यस्तो प्रवृत्तिले अपारदर्शितालाई प्रश्रय दिने भन्दै त्यस्तो कार्य नगर्नसमेत मन्त्रालयले सबै कर्मचारीलाई सचेत गराएको हो ।

बिचौलिया प्रयोग गर्न खोज्ने र आर्थिक प्रलोभन देखाउन खोज्ने कर्मचारीको सरुवा नगर्ने बरु उल्टै त्यस्ता कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर काट्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । कतिपय कर्मचारी सरुवा हुनकै लागि हप्तौ दिनदेखि कार्यालय छोडेर मन्त्रालय धाइरहेका छन् । उनीहरूमध्ये केहिले सँगसँगै सरुवामा दबाब दिन उच्च नेता तथा मन्त्री र उनका आफन्तहरू समेत लिएर आएका छन् ।

मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत विभिन्न तह र श्रेणीका कर्मचारीको प्रचलित कानुन र मापदण्डका आधारमा सम्बन्धित कर्मचारीको इच्छाअनुसार सरुवा, काज र कामकाजसम्बन्धी निर्णय नियमित रूपमा गर्दै आइरहेको छ । ‘यसरी सिस्टममा आधारमा नियमित सरुवा भएकाले कुनै प्रकारको दबाब दिनुपर्ने अवस्था छैन, यस्तो कार्यलाई पूर्णरूपमा निरुत्साहित पारिनेछ,’ मन्त्रालयका सचिव अर्यालले भने ।

मन्त्रालयले सरुवासम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन अनलाइन सरुवा प्रणालीको अवलम्बन गर्ने, इमेलमार्फत आवश्यक कागजात आदानप्रदान गर्नेलगायतका सुधारात्मक प्रयास नियमित रूपमा गरे पनि कतिपय कर्मचारीले यो प्रणालीको बेवास्ता गरिरहेको बताइएको छ ।

सरकारले जनगणना सुरु गरेकाले जनगणना अवधिभर स्थानीय तह र तथ्यांक विभागअन्तर्गतका कार्यालयमा रहने सबै कर्मचारीको सरुवा रोक्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय तह र तथ्यांक कार्यालयअन्तर्गतका कर्मचारीको सरुवा गर्दा जनगणना प्रभावित हुन सक्ने भएकाले ती निकायका सबै कर्मचारीको सरुवा रोक्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई शुक्रबार पत्राचार गरेको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको सो आग्रहबमोजिम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायका कर्मचारीको सरुवा पूर्ण रूपमा रोक्ने निर्णय गरेको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !