काठमाडौं । सवारी साधनको चाप बढ्दै गएकाले जोर-विजोर प्रणाली बसाल्दै लैजान सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू तेजबहादुर कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले दिएको निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ, ‘मोटरसाइकल र सवारीसाधनहरूको चाप बढ्दै गएमा आवश्यक परे हरेक दिन जोर-विजोरका नम्बरका सवारीसाधन चलाउने पद्धति पनि बसाल्दै लानू ।’
अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न शहरमा पार्किङ अव्यस्थित भएको उल्लेख गर्दै पार्किङको व्यवस्था गर्न आदेशको माग दाबी गरी झन्डै ३ वर्षअघि रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
सर्वोच्चले सो रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै जोर–विजोर पद्धति बसाल्दै जान आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको सो आदेश केही दिनअघि मात्र नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको छ ।
सर्वोच्चले देशका सबै क्षेत्रमा विशेष गरी पुराना शहर र बजार क्षेत्रका नजिक र वरिपरिका आवश्यक ठाउँमा पर्याप्त मात्रामा निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनहरूका लागि पार्किङ क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने कानुनी दायित्वबाट सरकार पछि हटेको भन्दै कानुनले उल्लेख गरेबमोजिम स्थानीय तहरूसँग समन्वय गरी उचित र आवश्यक मात्रामा पार्किङस्थलको निर्धारण र व्यवस्था गर्ने कार्य गर्न-गराउन सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।
उपत्यका र बाहिर जिल्लाका साविकका शहरभित्र पुराना मुख्य बजार क्षेत्रमा सवारीसाधन पार्किङको समस्याको बढिरहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले त्यस्ता बजार क्षेत्र नजिकका सार्वजनिक जग्गामा भूमिगतसहितका सार्वजनिक पार्किङस्थलको निर्माण गर्दै जान आदेश गरेको छ ।
त्यस्ता स्थाननजिक बन्ने ठूल्ठूला व्यापारिक भवन र पसल प्रयोजनका लागि बनेको निजी भवनहरूमा राज्य पक्षबाट सुविधा र सहुलियत दिने गरी भूमिगत पार्किङको निर्माण गर्नुपर्ने गरी नक्सा पासको स्वीकृति दिन पनि सर्वोच्चले सम्बन्धित निकायहरूलाई आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले पार्किङका लागि कस्तो–कस्तो व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने भन्ने सम्बन्धमा पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार शारीरिकरूपले अपाङ्ग भएका, छोटो समयका लागि आएका व्यक्ति, वाणिज्य व्यापारका व्यक्ति, लामो समय सवारीसाधन राख्ने व्यक्तिलाई पार्किङका लागि प्राथमिकता दिने गरी व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले भनेको छ ।
पर्याप्त सवारीसाधनको पार्किङको व्यवस्थापन नै नभएको अवस्थामा अव्यवस्थित पार्किङ गरेको भनी सवारीसाधनलाई जता पनि पार्किङ गर्न निषेध गर्ने र गरेमा जरिवाना गरिहाल्ने ब्यवस्था र प्रचलन उपयुक्त नभएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
आदेशमा उल्लेख छ– ‘सर्वप्रथम राज्यले ठाउँ–ठाउँमा पर्याप्त मात्रामा सवारीसाधनको पार्किङ गर्ने स्थानहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र व्यक्तिले ती ठाउँमा सवारी पार्किङ नगरी सवारी नियम र निर्देशिकालाई उल्लंघन गरेर जथाभावीरूपमा जता पायो त्यतै पार्किङ गरी अन्य सवारीसाधनको आगमनमा बाधा पु¥याउने र शहरको सौन्दर्यलाई बिगारेमा मात्र कडाइका साथ तुरुन्तै ठाउँको ठाउँमै जरिवाना गर्ने गर्नुपर्छ ।’
पर्याप्त पार्किङको व्यवस्था मिलाउने प्रमुख कर्तव्य र दायित्व राज्यको भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चको आदेशमा राज्यबाट सो कर्तव्य र जिम्मेवारी सापेक्षितरूपमा पूरा नभएसम्म सवारीसाधन अव्यवस्थित पार्किङ गरेका कारण कसैलाई पनि सास्ती र झन्झट दिइरहन उपयुक्त नहुने स्पष्ट गरिएको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा विकास भट्टराईले लेखेका छन् ।
