काठमाडौं । अफगानिस्तानमा बीस वर्षअघि सत्ताबाट हटाइएको तालिबान विद्रोही पुनः सत्तामा पुगेपछि विश्वभर अहिले यसको राजनीतिक आयामबारे चर्चा चलिरहेको छ । भौगोलिक रूपमा मध्यएसियामा पर्ने भूपरिवेष्टित देश अफगानिस्तान दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को सबभन्दा कान्छो सदस्य पनि हो ।
सन् २००७ मा सार्कको सदस्यता लिएको अफगानिस्तानमा देखिएको परिवर्तनले दक्षिण एसियाली देशहरूमा कुनै न कुनै प्रभाव पार्नु स्वाभाविक हुने कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।
“यसबाट दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा केही फेरबदल ल्याउन सक्छ”, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका सदस्य डा. रुपक सापकोटा भन्छन्, “पृथकतावादी सोच राख्नेहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा लामो समय लड्ने हो भने ठूलाठूला शक्तिलाई पनि परास्त गर्न सकिने रहेछ भन्ने उक्साहट दिन सक्छ । त्यसैले प्रत्येक देशले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नियाल्नुपर्छ ।”
अफगानिस्तानसँग नेपालको प्रत्यक्ष सिमाना जोडिएको छैन । यद्यपि म्यानमारबाट लखेटिएका रोहिङ्ग्या शरणार्थी, बङ्गलादेशबाट भारत हुँदै काठमाडौँसम्म आइपुगेको तथा यसअघि नै भुटानबाट ओइरिएका हजारौँ भुटानी शरणार्थीको समस्या झेलिसकेको नेपाललाई त्यहाँको परिवर्तनको बाछिटाले नछोला भन्न सकिँदैन ।
“पाकिस्तानको केन्द्र प्रशासित स्वायत्त थुप्रै ट्राइबल क्षेत्र अफगानिस्तानको सीमासँग जोडिएका छन् । ती क्षेत्रमा अलकाइदा, आईएसआई जस्ता उग्रवादी सङ्गठनका नेताहरू क्रियाशील रहेको बताइन्छ”, परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ डा। दिनेश भट्टराई भन्छन्, “जसका कारण अन्तरसीमा ९क्रसबोर्डर०मा आतङ्कवाद बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।”
त्यसो त तालिबानले विश्व मञ्चको स्वीकारोक्ति कुन ढङ्गले पाउला अहिले नै निश्चित भइसकेको छैन । राजधानी काबुल कब्जा गरे पनि देशको सबै क्षेत्रमा उसले कब्जा जमाइसकेको छैन । तालिबानसँग लड्दै गरेका शक्तिहरू पन्जशिर प्रान्तमा जम्मा भएर उसका विरुद्ध लड्ने उद्घोष गरिरहेका छन् जसको नेतृत्व सत्ताच्युत भएका उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेहले गरिरहेका छन् ।
करिब ३० वर्ष परराष्ट्र सेवामा काम गरेर विभिन्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा नेतृत्व गरिसक्नुभएका डा. भट्टराई भन्छन्, “यो थप चिन्ताको विषय हो, त्यहाँ अस्थिरता उत्पन्न भयो र गृहयुद्ध सुरु भयो भने त्यसको असर नेपालमा पनि पर्न सक्छ ।”
