श्रीमान श्रीमती वीचको बैवाहिक नाता सम्बन्धबाट दायित्व रहित तवरले अलग हुने कानुनी आधारलाई सम्बन्ध विच्छेद भनिन्छ । यसलाई प्राचीन कालमा पारपाचुके, छोडपत्र, भनिन्थ्यो भने परिष्कृत रुपमा सम्बन्ध बिच्छेद भन्ने गरिन्छ । यसलाई अंग्रेजिमा Divorce भनिन्छ भने नेपालमा पनि डिभोर्स भन्ने शब्द नै बढी प्रचलनमा रहेको पाईन्छ भने पारपाचुके पनि भनिन्छ ।
नेपालमा सम्बन्ध बिच्छेदको अभ्यास प्राचीन समयदेखि नै चलन चल्तीमा रहेको पाईन्छ । प्राचीन समयका नेपालीहरुले धर्ममा विश्वास राख्ने भएपनि बि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनमा पनि यस सम्बन्धी ब्यवस्था रहेको र समय सापेक्ष परिष्कृत गरिएको नयाँ मुलुकी ऐन २०२० मा पनि सम्बन्ध बिच्छेद सम्बन्धी ब्यवस्था सुधार गरी लागु गरिएको थियो ।
नेपालको कानुनी ब्यवस्थालाई नियाल्दा महिला र पुरुषले स्वतन्त्रताको अधिकारको अभ्यास गर्न पाएको भन्ने तथ्य सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ किनकी सम्बन्ध बिच्छेद गर्नु भनेको आफ्नो स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्नु पनि हो । सम्बन्ध बिच्छेद गर्दा श्रीमान वा श्रीमतीको सामाजिक, मानसिक तथा शारीरिक अवस्था माथि आई पर्ने आकस्मीक समस्याबाट बच्न सकिन्छ । त्यसै गरी श्रीमान श्रीमती बिचको पारिवारिक द्वन्द तथा तनावबाट मुक्ती पाई स्वतन्त्र जीवन यापन गर्न सहज वातावरण बनाउन सहयोग गर्दछ ।
मानिसको सम्बन्ध सधैभर कायम रहन्छ भन्ने हुँदैन किनभने समय अनुसार नै मानिसको सम्बन्ध छुट्ने र मिलन हुने गर्छ । तर सम्बन्धलाई कस्तो बनाउने र कतिसम्म टिकाउने भन्ने दुवै जनामा निर्भर रहन्छ । सम्बन्ध भन्ने प्रेममा रहेका प्रेमी, प्रेमिका वीचको सम्बन्ध मात्र नभईकन श्रीमान-श्रीमती वीचको सम्बन्ध पनि हो ।
पछिल्लो समय श्रीमान श्रीमती वीच पनि सम्बन्ध विच्छेद धेरै मात्रामा हुने गरेको पाइन्छ । यो एक जनाको कारणले मात्र हुँदैन । दुबैजनाले एकअर्कालाई बुझ्न नसकेको कारणले गर्दा पनि यस्तो हुने गर्छ । विशेषगरी कस्तो मानिसहरुको सम्बन्ध विच्छेद हुने गर्छ भन्ने थाहा नहुन सक्छ । त्यसैले गर्दा प्राय: मानिसहरुको सम्बन्ध विच्छेद उच्च पदमा रहेको मानिसहरुको हुने गर्छन् । नारी समानतालाई निकै महत्व दिएका देशमा पनि उच्च पदमा पुगेका महिलाको जीवनमा पारपाचुके अत्यधिक पाइएको छ ।
विशेषगरी महिला सीईओको सम्बन्ध विच्छेद अत्यधिक देखिएको अध्ययनले देखाएको छ । स्टकहोम युनिभर्सिटीले बिभिन्न कम्पनीमा कार्यरत १ सय भन्दा बढी विपरीत लिंगी दम्पतीमा अध्ययन गरेको थियो । त्यसलाई अमेरिकन इकोनोमिक जर्नलमा प्रकाशन गरिएको छ । प्राध्यापक जोन्ना रिक्नेका अनुसार सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा तीन दशकसम्म भएका घटनालाई यसमा समेटिएको छ । मेयर, सांसद, चिकित्सक, प्रहरी अधिकारीमा पनि यो लागू भएको प्रतिवेदनको दाबी छ ।
