काठमाडौँ, साउन ११ । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले विहिबार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भनी निवेदन दर्ता गरेको थियो । उक्त निवेदनमा सुनुवाई गर्दे न्यायाधीशहरू वम कुमार श्रेष्ठ, प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले कोइरालाको फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।
सहप्रवक्ता ढकालका अनुसार कोइरालाको मुद्दा पुनरावलोकन गर्न तीन न्यायाधीशको इजलासले निस्सा दिइ सकेकोले केहीबेरमा उक्त आदेशको पुरै पाठ आउने बताएका छन् । सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी कोइरालाले पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेर प्रमाण लुकाउन शव जलाएको देखिएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालत र ललितपुर पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो ।
जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्म कैदको फैसला सुनाएका कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले ११ वर्ष सजाय घटाउने फैसला गरेपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता बिहिवार गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले उनको कैद सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय भुक्तान गरेर सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइराला साउन ८ गते बिहिवार जेलमुक्त भएका थिए । २०६८ साल माघमा उनले श्रीमती गीताको हत्या गरेका थिए । राजधानीमा श्रीमतीको हत्यापछि गाडीमा राखेर मकवानपुर लगि जलाएको अभियाेगमा उनी दाेषी ठहर भएका थिए । कोइरालाले मकवानपुरको टिस्टुङ पालुङमा हत्या गरी जलाएर फर्किँदै गर्दा २०६८ साल माघ २८ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस्
न्याय स्थापित होस् र दोषीमाथि कारबाही होस् : प्रवक्ता श्रेष्ठ
पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा आइतबार सुनुवाइ
प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन सांसद भट्टराईको प्रस्ताव
प्रधानन्यायाधीश राणाकै फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावलोकन गर्ने
पूर्व डिआइजी कोइरालाको जन्मकैदको सजाय घटाएकोमा ध्यानाकर्षण
श्रीमती हत्या अभियोगमा जेलमा रहेका पूर्वडीआईजी कोइराला ८ वर्ष ६ महिनापछि रिहा
