नेपालपत्र, १२ असार २०७५ । नेपालले विगत धेरै लामो समयदेखि खाद्य पदार्थमा अन्य देशको भर पर्दै आएको छ । राज्यको ठूलो रकम खाद्य पदार्थ आयातमा विदेशीने गरेको छ । तर राज्यले उक्त खाद्य पदार्थ आयात गर्दा गुणस्तरीय खाद्य हो होइन भनेर विशेष चासो र ध्यान नदिएको पाइन्छ । तरपनि दूध र दूधजन्य पदार्थमा भने नेपाल केही अगाडिवाट नै आत्मनिर्भर रहेको छ । यसरी आत्मनिर्भर रहेको र सहज पहँचमा पुगेको खाद्य पदार्थको गुणस्तरमा भने आवाज उठाउने अवस्था देखा परेको छ । त्यतिमात्र होइन उपभोक्तको स्वास्थ्यमा असर गर्ने हानिकारक पदार्थ मिसाउने गरेको तथ्य फेला परेको छ । विशेषगरी दूध र दूधजन्य पदार्थ वालवालिका र वृद्धाहरुले बढि प्रयोग गर्ने हुँदा यसले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पु¥याउने गर्दछ ।
काठमाडौं उपत्यकामा रहेका ३० मध्ये २५ डेरी उद्योगले बजारमा पठाएका दूधको परीक्षण गर्दा मान्छेले खान नहुने रासायनिक पदार्थ पाइएको समाचारले भने चिन्ता बढाएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्रयोगशालामा जाँचिएका ४२ मध्ये ४० थरीका दूधमा मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने रासायनिक पदार्थ मिसाइएको भेटिएको छ ।दूधलाई पिउन योग्य गुणस्तरमा राखी विक्री गर्ने वातावरण बनाउन उद्यमीले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
सरकारले समेत यस विषयमा चासो देखाएर उचित कदम चाल्नुपर्दछ । दूधलाई विषमुक्त बनाउनु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो । साथै, देशको दूग्ध उद्योगको संरक्षण गर्नु पनि राज्यकै दायित्व हो । काठमाडौंबाहिरबाट दूध ढुवानी गर्दा बितरिन नदिनैका लागि अखाद्य रासायनिक मिसाइएको हो भने सरकारले त्यसको विकल्प खोज्न उद्यमीहरूलाई सहयोग पनि गर्नुपर्छ । डेरी उद्योगहरूले पनि सबैभन्दा पहिले कुनै पनि अवस्थामा दूधमा अखाद्य वस्तु नमिसाउने सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
सरकारले नियमनमा सम्झौता गर्नु त हुँदैहुँदैन । जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर खाद्य पदार्थको विक्री वितरण गर्न उचित व्यवस्थापन र सहयोग गर्न राज्यको तर्फवाट उद्यामीलाई सहयोग भएमा उद्यामीले पनि क्षणिक फाइदाको लागि उपभोक्ताको अहित हुने काम गर्ने थिएनन् तर यसो भन्दैमा अहिले भएको गल्तिलाई छुट दिनुपर्छ भन्न खोजिएको होइन । उपभोक्ताको हित विपरित कार्य गर्ने जुनसुकै उद्यामी र उद्योगलाई कानुन बमोजिमको कारवाही गरेर कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारले कुनै कमि गर्नु हुँदैन ।
