पृष्ठभूमि : भारतको संविधान निर्माण गर्ने संविधानसभालाई एक अंगका रूपमा लिइन्थ्यो । भारतमा जम्माजम्मी ३६ महिना संविधान निर्माणमा खर्चिनुपरेको थियो । यसको कारण महात्मा गान्धीको हत्या र मुस्लिम लिगको अनुपस्थिति नै हो । यसबाट ठूलो संकट पनि पैदा भयो र भारतको स्वतन्त्रतामा पनि ढिलाइ हुन गयो । भारतको स्वतन्त्रता र भारतीय संविधानको निर्माणको सफलता संविधानसभाको सदस्यहरूको दुरदृष्टि, उद्देश्यमाथिको एकता, इमानदारी तथा साहस नै हो ।
भारतको स्वतन्त्रता र भारतीय संविधानको निर्माणको सफलता संविधानसभाको सदस्यहरूको दुरदृष्टि, उद्देश्यमाथिको एकता, इमानदारी तथा साहस नै हो ।
भारतीय संविधानसभाको गठन प्रत्यक्ष निर्वाचनको माध्यमबाट भएको थिएन । स्वतन्त्र भारततर्फ उन्मुख संवैधानिक सङ्क्रमणकाललाई सहज बनाउन प्रान्तिय निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । भारत स्वतन्त्र हुनुपूर्व बेलायतको उपनिवेशको रूपमा रहेको थियो । बेलायतको संसद्ले पारित गरेको कानुनद्वारा भारतको राज्यव्यवस्था चलेको थियो । बेलायतको उपनिवेशबाट मुक्त हुन भारतीय जनता एवं राजनीतिक दलहरू आन्दोलित भइरहेका थिए । महात्मा गान्धीको पलहमा सन् १९४२ मा ‘भारत छोडो आन्दोलन’ भयो । भारतमा भएको आन्दोलन, असहयोग र संघर्षलाई अन्त्य गरी राजनीतिक समस्या समाधानका निमित्त ब्रिटिश सरकारले विभिन्न ‘मिशन’को भारतको राजनीकि समस्या समाधानका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण स्थान थियो ।
महात्मा गान्धीको पलहमा सन् १९४२ मा ‘भारत छोडो आन्दोलन’ भयो । भारतमा भएको आन्दोलन, असहयोग र संघर्षलाई अन्त्य गरी राजनीतिक समस्या समाधानका निमित्त ब्रिटिश सरकारले विभिन्न ‘मिशन’को भारतको राजनीकि समस्या समाधानका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण स्थान थियो ।
ब्रिटिशहरूले भारतीय शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउन सन् १९३५ मा भारतीय शासन अधिनियम लागू गरेका थिए । तर त्यसप्रति भारतीय जनताको सहमति प्राप्त हुन सकेन । स्वतन्त्रता संग्रामहरूले संविधानसभाको माध्यमबाट नयाँ संविधान निर्माणको माग गरी रहे । संविधान सभाको लक्ष्य प्रष्ट नहुँदा सन् १९४६ मा भारतमा मुस्लिम लिगले पाकिस्तानको माग गरेपछि भारत टुक्रिएको थियो । पाकिस्तानको स्थापनापछि संविधानसभाले ल्याएको संविधान च्यातिएर अस्थिरता र सैनिकीकरणको जग बसाल्यो । त्यस्तै जम्मु कश्मिर राज्यमा नयाँ संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा राजतन्त्रसँगै स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको अन्त्य हुन पुग्यो । संविधानसभापछि कश्मिरको स्वाधीनता समाप्त भएर शुरु भएको रक्तपातपूर्ण द्वन्द्व अहिले पनि जारी छ ।
स्वतन्त्रता संग्रामहरूले संविधानसभाको माध्यमबाट नयाँ संविधान निर्माणको माग गरी रहे । संविधान सभाको लक्ष्य प्रष्ट नहुँदा सन् १९४६ मा भारतमा मुस्लिम लिगले पाकिस्तानको माग गरेपछि भारत टुक्रिएको थियो ।
संविधान निर्माण प्रक्रिया
सन् १९४६ मा लेबर पार्टी सत्तामा आएपछि ब्रिटिश सरकारले ३ जना क्याबिनेट मन्त्रीहरूलाई भारतको समस्या समाधानका निम्ति भारत पठायो । यही मिशनलाई ‘क्याबिनेट मिशन’ भनिन्छ । क्याबिनेट मिशन मार्च महिनामा भारत आएपछि भारतीय कंग्रेस पार्टी र मुस्लिम लिगको प्रतिनिधिहरू समेतको सहभागितामा ‘सिमला सम्मेलन’ भयो । यस सम्मेलनको पृष्ठभूमिमा मे १६, १९४६ मा ‘क्याबिनेट मिशन’ ले केही महत्वपूर्णनिर्णयहरू सार्वजनिक गर्यो । जसअनुरूप भारतको संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको गठन गर्ने र संविधानसभा गठनको निर्वाचन प्रक्रिया उल्लेख रह्यो । यसैगरी नयाँ संविधान निर्माण नभएसम्मका लागि मुख्य मुख्य राजनीतिक दलहरूको समर्थनमा ‘अन्तरिम सरकार’ बनाउने भन्ने थियो ।
‘क्याबिनेट मिशन’ गर्न यस प्रस्तावलाई राजनैतिक दलहरूले स्वीकार गरे । यस सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न जुलाई, १९४६ मा संविधानसभाको निर्वाचन गरियो । प्रान्तीय विधानसभाबाट अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट गठन गरिने कुरा मूलरूपमा स्वीकार गरिएको थियो । यसैगरी अन्तरिम सरकारको गठनमा कंग्रेस पार्टीबाट ५ जना, मुस्लिम लिगबाट ५, सिख, आङ्गाले इण्डियन, पर्सियन र इण्डियन क्रिश्चियनबाट एक-एक जनाको प्रतिनिधित्व गरी १४ सदस्यीय अन्तरिम सरकारको गठन गरियो ।
संविधानसभाको पहिलो अधिवेशन डिसेम्बर ६, १९४६ मा भयो जसमा विभिन्न विरोध र अन्तरसंघर्षका कारण मुस्लिम लिग पार्टीले भाग लिएन । यस समस्यलाई समाधान गर्न ‘माउण्टबेटन प्लान’ले भारत विभाजनको प्रस्ताव राखेपछि नै समाधान हुन पुग्यो । सन् १९४७ मा ‘माउण्टबेटन प्लान’ बमोजिम भारत र पाकिस्तानको विभाजन र कतिपय भू-भागमहरू जनमत सङ्ग्रहबाट भारत वा पाकिस्तान कहाँ समावेश हुने जनता आफैले निर्णय गर्ने भन्ने भएअनुरूप जनमत सङ्ग्रहबाट निधो समेत गरियो । ‘माउटबेटन प्लान’ बमोजिम भारत र पाकिस्तान दुई अलग अलग स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा विभाजित भएपछि बेलायतको संसद्ले ‘भारतीय स्वतन्त्रता ऐन’ १९४७ जारी गर्यो । यसरीे ‘भारतीय स्वतन्त्रता ऐन, १९४७’ मा जुलाई १४, १९४७ मा ब्रिटिश शाही सहमति प्रदान गरियो । यसरी अगष्ट १५, १९४७ बाट औपचारिक रूपमा भारतमा ब्रिटिश शासन अन्त्य भयो ।
‘माउटबेटन प्लान’ बमोजिम भारत र पाकिस्तान दुई अलग अलग स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा विभाजित भएपछि बेलायतको संसद्ले ‘भारतीय स्वतन्त्रता ऐन’ १९४७ जारी गर्यो । यसरीे ‘भारतीय स्वतन्त्रता ऐन, १९४७’ मा जुलाई १४, १९४७ मा ब्रिटिश शाही सहमति प्रदान गरियो । यसरी अगष्ट १५, १९४७ बाट औपचारिक रूपमा भारतमा ब्रिटिश शासन अन्त्य भयो ।
भारतमा ‘क्याविनेट मिशन प्लान’ अन्तर्गत संविधानसभाको गठन भएको र यसलाई पूर्ण अधिकार ‘भारतीय स्वतन्त्रता ऐन’ १९४७ ले प्रदान गर्यो । ‘क्याविनेट मिशन प्लान’ अन्तर्गत भएको सहमति अनुरूप प्रान्तीय विधानसभाबाट अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिद्वारा २९२ जना सभासद, राजकीय राज्यबाट ९३ सदस्य र ४ सदस्य मुख्य कमिशनरको क्षेत्रबाट गरी जम्मा ३८९ सभासद रहेको संविधानसभा गठन भएकोमा ‘माउण्ट बेटन प्लान’ बमोजिम भारत विभाजित भई पाकिस्तान पृथक भएपछि २९९ सदस्यहरूमात्र भारतीय संविधानसभामा कायम रहन पुगे । भारतीय संविधानसभाको पहिलो औपचारिक बैठक संसद भवनको केन्द्रीय हलमा ९ डिसेम्बर १९४६ मा बस्यो । यसको पहिलो बैठकको अध्यक्षता डा. सचिदानन्द सिन्हाले गरे । सो दिनको बैठकमा २०७ जना सभासद्हरूको उपस्थिति थियो । संधिवासभालाई नेतृत्व प्रदान गर्न संविधानसभाको अध्यक्षको रूपमा डा. राजेन्द्र प्रसादलाई चयन गरियो ।
भारतीय संविधानसभाको पहिलो औपचारिक बैठक संसद भवनको केन्द्रीय हलमा ९ डिसेम्बर १९४६ मा बसेको पहिलो बैठकको अध्यक्षता डा. सचिदानन्द सिन्हाले गरे । सो दिनको बैठकमा २०७ जना सभासद्हरूको उपस्थिति थियो । संबिधानसभालाई नेतृत्व प्रदान गर्न संविधानसभाको अध्यक्षको रूपमा डा. राजेन्द्र प्रसादलाई चयन गरियो ।
पं. जवाहरलाल नेहरूले संविधानसभा समक्ष प्रस्तुत गरेको उपर्युक्त बमोजिममको यो प्रस्तावलाई संविधानसभाको २२ जनवरी १९४७ को वैठकले सर्वसम्मत स्वीकार गर्यो । संविधानसभाले संविधानको मस्यौदा तयार गर्न डा. वी. आर अम्वेडकरको अध्यक्षतामा संविधान मस्यौदा समिति गठन गर्यो । संविधान मस्यौदा समितिले तयार गरेको संविधानको मस्यौदा संविधानसभामा प्रसतुत भएपछि संविधानसभाले व्यापक छलफल र संशोधनसहितको संविधानको अन्तिम स्वरूपलाई २६ नोभेम्बर, १९४९ मा स्वीकार गर्यो ।
संविधानसभाले संविधानको मस्यौदा तयार गर्न डा. वी. आर अम्वेडकरको अध्यक्षतामा संविधान मस्यौदा समिति गठन गर्यो । संविधान सभाका २८४ सदस्यहरूद्वारा संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधान लागू गरियो ।
संविधानसभाका २८४ सदस्यहरूद्वारा संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधान लागू गरियो । संविधानले संसदीय स्वरूपको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आत्मसात गर्यो । यस संविधान अन्तर्गत संसद्को निर्वाचन नभएसम्म संविधनसभा नै अन्तरिम संसद्को रूपमा काम गर्नेगरी अन्तरिम संसदको रूपमा पपिरणत भयो, जसले १९५२ सम्म संसद्को निर्वाचन भई संसदको गठन नभएसम्म संसद्को रूपमा काम गर्यो । भारतीय संविधानसभाले आफ्नो काम पूरा गर्न करिब ३ वर्ष २ वर्ष, ११ महिना, १७ दिन लागेको थियो । यस ३ वर्षको अवधिमा संविधानसभाको ११ पटक अधिवेशन बस्यो भने यसले १६५ दिन काम गरेको थियो ।
भारतीय संविधानसभाले आफ्नो काम पूरा गर्न करिब ३ वर्ष २ वर्ष, ११ महिना, १७ दिन लागेको थियो । यस ३ वर्षको अवधिमा संविधानसभाको ११ पटक अधिवेशन बस्यो भने यसले १६५ दिन काम गरेको थियो ।
सन्दर्भ सामाग्रीहरू
१. नेपालको दोस्रो संविधानसभा तथा ब्यबस्थापिका संसदका सदस्यहरू, गोपाल भण्डारी, माउन्ट एभरेष्ट हिमालय पब्लिकेशन, २०७२, मंसीर, काठमाडौं, नेपाल ।
२. संविधानसभा र संवैधानिक विकास : विश्वको तुलनात्मक अध्ययन, काशीराज दाहाल, निरन्तर प्रकाशन, २०६३, काठमाडौं ।
३. संविधानसभा प्रकिया र अनुभवहरु, भिमार्जुन आचार्य, राष्ट्रिय शान्ति अभियान, २०६३ माघ, काठमाडौं, नेपाल ।
४. संविधान, संविधानबाद, संविधानसभा र राज्यको पुर्नसंरचना, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, २०६३, जेठ, काठमाडौं, नेपाल ।
यो पनि पढ्नुहोस्
बिश्वमा भएका संविधान सभाका दृष्टान्तहरु
सिरियाको संविधानसभा र संविधान निर्माण प्रक्रिया
आयरल्याण्डको संबिधानसभा र संविधान निर्माण प्रक्रिया
