काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले स्वदेशी उपभोक्ताका लागि विद्युत् आपूर्ति निरन्तर, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक कदमलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यका तथा प्रमुख सहरमा स्मार्ट मिटरिङ र सबस्टेसन अटोमेसन प्रणाली विस्तारको काम अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
सहरी क्षेत्रमा बढ्दो विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्न नयाँ सबस्टेसन निर्माण, प्रसारण तथा वितरण लाइन विस्तार र स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताए । औद्योगिक क्षेत्रमा भोल्टेजको उतारचढाव कम गरी भरपर्दो आपूर्ति सुनिश्चित गर्न डेडिकेटेड फिडरसहित आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारका काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।
‘विद्युत् वितरण प्रणालीलाई थप मजबुत, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउने प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाइनेछ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारसँगको समन्वयमा उपलब्ध स्रोत–साधनलाई प्राथमिकताका साथ परिचालन गरी वितरण प्रणाली सुधारमा काम गरिरहेको र त्यसका सकारात्मक परिणाम क्रमशः देखिन थालेको उनले बताए ।
सांसद बासना थापाको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालले भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात गरी रु. २९ अर्ब ३२ करोड ४७ लाख आम्दानी गरेको जानकारी दिए । तर, विद्युत् निर्यातलाई मात्र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको पूर्ण सफलता मान्न नमिल्ने उनले स्पष्ट गरे ।
नेपालको जलविद्युत् उत्पादन मुख्यतः नदी प्रवाही प्रकृतिको भएकाले वर्षायाममा नदीमा पानीको बहाव बढ्दा उत्पादन उच्च हुने गरेको उनले बताए । आन्तरिक खपतको पूर्वाधार पर्याप्त नहुँदा स्वदेशी मागभन्दा बढी उत्पादन भएको विद्युत् खेर जान नदिन भारत र बङ्गलादेशमा निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
सुक्खायाममा विद्युत् उत्पादन घट्ने भएकाले अझै पनि भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब रु. १० अर्ब ५५ करोड बराबरको विद्युत् आयात गरिएको जानकारी दिए ।
देशका विभिन्न स्थानमा देखिएको भोल्टेज उतारचढाव, बारम्बार ट्रिपिङ तथा ट्रान्सफर्मरमा देखिने समस्याको अध्ययन गर्न मन्त्रालयले २०८३ असार १६ गते उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको उनले बताए । समितिले विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत् प्रवाह, भोल्टेजको अवस्था तथा ट्रिपिङको समस्याबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयनका लागि २०८३ साउन २० गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पठाइसकिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
पुराना, जीर्ण तथा न्यून क्षमताका विद्युत् पूर्वाधार र जनताको जीवनशैली तथा प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै बढेको विद्युत् खपत अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको उनले बताए । घरेलु विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढेसँगै गार्हस्थ्य विद्युत् माग पनि वर्षेनी बढिरहेको तर पुराना संरचनाले बढ्दो भार धान्न नसक्दा कतिपय क्षेत्रमा विद्युत् अवरोध हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले विद्युत् माग व्यवस्थापन, ट्रान्सफर्मर तथा फिडरको क्षमता वृद्धि, प्रणाली सुदृढीकरण र तत्काल मर्मतसम्भारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
उनका अनुसार नागरिकका विद्युत्सम्बन्धी गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न मन्त्रालयको २४ घण्टा सञ्चालन हुने ११५१ हटलाइन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ११५० हटलाइन तथा ‘नो लाइट’ सेवामार्फत गुनासो सुनुवाइ र समाधानको व्यवस्था गरिएको छ ।
